ओली बरालिदा सिंगो सरकार कमजोर : थापा

ओली बरालिदा सिंगो सरकार कमजोर : थापा

धनगढी : कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बरालिदा सिंगो सरकार कमजोर भएको टिप्पणी गरेका छन्। 

बिहीबार प्रेस युनियन कैलालीले धनगढीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। ‘प्रधानमन्त्री अलमलमा परेका कारण जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ’, उनले भने, ‘सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीका कारण जनअपेक्षा अनुसार काम भएको छैन्।’ 

जनअपेक्षा अनुसार काम नहुनुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि दोषी रहेको उनको ठकर छ। प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमाथि कुनै शंका नगरेको तर उनी अलमलिएर बरालिएको महसुस भएको उनको भनाइ छ। 

देशको विकास गर्ने चाहना ओलीमा भएको तर कहाँबाट के गर्ने भन्ने मेसो नपाउँदा छटपटाइरहेको उनले टिप्पणी गरे। 

थापाले प्रतिपक्षी दलको नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्री जस्तै बरालिएको आरोप लगाए। ‘जसरी प्रधानमन्त्रीको लिडरसीपमा सिंगो सरकारको प्रभावकारिता रहन्छ त्यस्तै प्रतिपक्षको प्रभावकारिताको भूमिकाको सन्दर्भमा पनि यसको लिडरसिपसँग रहन्छ’, थापाले भने। 

आफ्नै पार्टीले पनि संसदमा सक्रिय प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन नसहेको भन्दै आलोचना गरे। महासमितिले पार्टीको संरचना संघीयता अनुसार गरेपनि, त्यसपछि महाधिवेशनको तयारीमा जानुपर्ने उनले बताए।
सरकारले अहिले बोल्ने भन्दा काम गर्ने बेला रहेको भन्दै थापाले ३ र ४ महिना मौन बस्न सुझाव दिए। 

‘नेकपाका नेता माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईं धेरै नबोल्नुस् भन्नु भएको थियो। अनि मैले केही महिना बोल्दै नबोल्नुस् भनेको थिए। केही महिना सरकारले मौन व्रतको घोषणा गर्नुपर्छ। एकैचोटी ३÷४ महिनापछि यो-यो काम गरे भनेर देखाउने हो’, थापाले भने, ‘यसले सरकारलाई फाइदा गर्छ।’

उनले पार्टीको संरचना संघीय संरचना अनुसार गरेर अर्को महाधिवेशनको अढाइ वर्ष कुरेमा पार्टी तहस-नहस हुने बताए। उनले केन्द्रको महाधिवेशन ढिलो गरेपछि वडादेखि जिल्लाहुँदै प्रादेशीक संरचनाको तयारी तुरुन्तै थाल्नुपर्ने बताए। सरकार र प्रतिपक्षको नेतृत्वमा परिपक्व नेतृत्व नभएकै कारण मुलुक विकासको बाटोमा जान नसकेको थापाको भनाइ छ। 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.