राष्ट्रपतिलाई बदनाम गर्न खोजिएको सञ्चारमन्त्रीको आरोप : भन्छन्, साइकलमा हिँडाउने हो ?

राष्ट्रपतिलाई बदनाम गर्न खोजिएको सञ्चारमन्त्रीको आरोप : भन्छन्, साइकलमा हिँडाउने हो ?

काठमाडौं : गाडी खरिद र कार्यालय व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिलाई बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै सरकारले आपत्ति जनाएको छ। मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नियोजित र भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई विवाद र बदनाम गर्न खोजिएको आरोप लगाएका हुन्।

‘राष्ट्रपति जस्तो लोकतान्त्रिक संस्थालाई व्यक्तिसँग जोडेर उछाल्ने काम न्याउरी मारी पछुतो हुन सक्छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘हाम्रा संवैधानिक संस्थालाई कमजोर, निकम्मा र अपमानित गर्न खोजिदैछ।’

उनले राष्ट्रपतिले ‘यो वा त्यो’ भनेर सरकारसँग कुनै माग नगरेको दाबी गरे।  बास्कोटाले भने, ‘सरकार आफैँले आफ्ना संवैधानिक संस्थाको व्यवस्था गर्नु उसको दायित्व र कर्तव्य हो।’

राष्ट्रपति चढने एउटै गाडीका लागि १८ करोड माग गरेको भन्ने समाचार गलत र भ्रामक भएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए। राष्ट्रपतिलाई बुलेट प्रफु गाडीसहित अगुवा पछुवा गरी ६ वटा गाडी किन्ने तयारी भएको र ती सबैका लागि १८ करोड बजेटको चाहिएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए। ‘तर मौका यही हो, बेला यही हो भनेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मन नपराउने तत्त्तबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निर्वाचित संस्थाको बदनाम गराउने र लोकतन्त्रको मर्म र अस्तित्व कमजोर बनाउने उदेश्यले  प्रचार गरिएको छ।’

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था भएदेखि नै ति संस्थाका लागि नयाँ गाडी नकिनिएको दाबी गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पालामा गाडी किन्ने घोषणा संसदमा गरिएको पनि बताए। ‘के हामी यी संस्थाका लागि गाडी चाहिँदैन भन्न सक्छौ ? ’ प्रतिप्रश्न गर्दै बाँस्कोटाले ‘राष्ट्रपतिलाई साइकलमा हिँडाउने हो र ?’

विदेशी राष्ट्रप्रमुख आउँदा आफ्नै देशबाट गाडी लिएर आउनुपर्ने ‘लज्जास्पद’ अवस्थाको आंकलन गर्न पनि मन्त्री बाँस्कोटाले बताए। 

राष्ट्रपति विदेश जाँदा वा फर्कदा सडक जाम भएर सर्वसाधारणले दुःख पाउने गरेका कारण प्रहरी प्रतिष्ठान भवनमा ‘हेलिप्याड’ बनाउने निर्णय गरिएको बाँस्कोटाले स्पष्ट गरे। 

०७१ सालमा प्रहरी प्रतिष्ठान भवन काभ्रेको पनौतीमा सार्ने भनेर भारत र नेपाल सरकारबीच ‘एमओयू’ भएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए। ‘अहिले आएर प्रहरी प्रतिष्ठान हटाउन खोज्यो भनेर अनावश्यक उचाल्नु जरुरी छैन,’ बाँस्कोटाले भने। 

उपराष्ट्रपति कार्यालय सार्न खोजिएको समाज कल्याण परिषदको भवनमा रहेको महिला मन्त्रालयको एउटा विभागलाई ललितपुरस्थित सरकारी भवनमा सारिसकेका कारण त्यहाँका विषयमा पनि अनावश्यक होहल्ला र विवाद गर्न जरुरी नभएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.