काठमाडौं : लोक सेवा आयोगले रायसहित कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ फिर्ता पठाएको छ। संविधानसँग बाझिने विषय अध्यादेशबाट हटाउने सुझावसहित राय आयोगले दिएको छ। आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले रायसहित अध्यादेश फिर्ता पठाएको जानकारी दिए।
उनले विस्तृत अध्ययनपछि थप रायसहित पठाएको बताए। संविधानसँग बाझिने अध्यादेशका विषयबारे आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रदेश सरकारमा कर्मचारी पठाउँदा आयोगको जाँच प्रक्रियाअनुसार पठाउन सुझाव दिएको छ। निजामती सेवाको श्रेणीविपरीत तहगत बढुवाबारे आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रस्तावित अध्यादेशमा कर्मचारी समायोजन गर्दा सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा तह मिलान तथा ग्रेड कायम गर्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा कार्यरत तहमा दुई तहसम्म बढुवा गरेर समायोजन गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ। अध्यादेशमा कर्मचारीको समायोजन गर्दा लोकसेवा प्रक्रियाअनुसार गर्ने व्यवस्था छैन। लोक सेवाको प्रक्रियाअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा निष्पक्ष र विश्वसनीय हुने एक पूर्वसचिवले बताए।
कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परामर्शका लागि अध्यादेश आयोगमा पठाएको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोक सेवाको परामर्शबिनै अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने प्रयास गरेको थियो। चर्को विरोध आएपछि मन्त्रिपरिषद्ले लोक सेवामा परामर्शका लागि पठाएको थियो।
आयोगले संविधानसँग बाझिने विषयसमेत राखेर अध्यादेश बनाएको र समन्वय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। सरकार संघीय निजामती ऐन २०७४ विस्थापित गरेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउन प्रयासरत छ।
अध्यादेश पारित भए संघीय निजामती ऐन कार्यान्वयन नहुँदै खारेज हुनेछ। अध्यादेशमा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कर्मचारी कार्यरत प्रदेश वा स्थानीय तह, प्रचलित कानुनबमोजिम भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत पाएको अंक, स्थायी बसोबासको ठेगाना र नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेगाना प्राथमिकतामा राखेर समायोजन गर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा पतिपत्नीलाई सकेसम्म एकै स्थानमा पर्ने गरी समायोजन गर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
