वाइड बडी प्रकरण : कंसाकारको हल्का जवाफ

वाइड बडी प्रकरण : कंसाकारको हल्का जवाफ

काठमाडौं  : ‘धेरैले मलाई अलि कडा रफ्र्यांक्लीबोल्छ भन्छन्। हजुरहरू नरिसाउने हो भने मफ्र्यांक्लीबोलूँ माननीयज्यू? ’ नेपाल वायु सेवा निगमका प्रबन्धनिर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले सोधे। उनी संसदीय समितिमा वाइड बडी प्रकरणबारेको छलफलमा उपस्थित भएका थिए। ‘अहिले धेरै आएको शब्द हो, ट्रान्सपरेन्सी। म हजुरलाई सोध्छु यो पारदर्शिताको व्याख्या के हो ? मेरो सबै डकुमेन्ट असन बजारमा बाँडिदिने भन्या हो कि के हो ? ’

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले वाइड बडी प्रकरणबारे शुक्रबार सम्बन्धित पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। पर्यटन, नागरिक तथा उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित मन्त्रालयका सचिव र कंसाकार समितिमा पुगेका थिए। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा कंसकार अमर्यादित शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए। अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भएको विषयमा ठाडो जवाफ फर्काएपछि सांसदहरू उनीमाथि खनिएका थिए। अन्ततः कंसकारले माफी समेत माग्नुपर्‍यो।

‘एउटा पत्रिकाले वाइड बडीको लालपुर्जा छैन भनेर लेख्यो। हामी त्यो पढेर कोठाभित्र हाँसिरहेका थियौं। लालपुर्जा नभई उडान भर्नै दिँदैन’, समितिमा यो प्रकरणबारे प्रश्न उठेपछि कंसकारले भने। दुईवटा साप्ताहिक, एउटा दैनिक पत्रिका र एउटा टेलिभिजन निरन्तर निगमविरुद्ध लागेको उनको आरोप थियो। ‘यस्ता मिडियाका पछाडि नलाग्नुस्’, कंसकारले समितिका सदस्यलाई सल्लाह दिए, ‘अरु कसैले लेखेको छैन। लोकतन्त्रमा झुठो कुरा पनि लेख्न पाइन्छ। मलाई यस्ता कुरामा वास्ता छैन। हामी त्यस्ता समाचार पढेर हाँस्छौं।’

‘वाइड बडीको लालपुर्जा किन सार्वजनिक नगरेको ? ’ यो प्रश्न उठेपछि कंसकारले दुई पक्षबीचको खरिद सम्झौता अनुसार पत्र सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जवाफ दिए। ‘पारदर्शिताको कुरा धेरै आएपछि मैले वकिलसँग पनि सल्लाह गरेँ’, उनले भने, ‘यो डकुमेन्ट असन बजारमा छरिदिन्छु भनेँ। उहाँहरूले मिल्दैन भन्नुभयो।’

कंसकार : एउटा पत्रिकाले वाइड बडीको लालपूर्जा छैन भनेर लेख्यो। हामी त्यो पढेर कोठाभित्र हाँसिरहेका थियौं। पारदर्शिता भनेको सबै डकुमेन्ट असनमा लगेर छरिदिनु हो ?

भीम रावल : लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्दा जोकको विषय बनाउने ? समितिहरू असन होइनन्। समितिमा तपाईंजस्तालाई नियुक्त गर्न सक्ने मान्छे छन् भन्ने कुरा ख्याल गर्नुस्।

उनी निगमको स्वामित्व आफूसँग रहेको दाबी गरिरहेका थिए। बीचैमा नेकपा नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीम रावलले उनलाई रोके। कंसाकारको प्रस्तुतिप्रति आपत्ति जनाउँदै उनी कड्किए। ‘विमानको बारेमा सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठिसकेपछि हामीलाई जोक लाग्यो, हाँसिरह्यौं भन्नुभयो। यो अधिकार तपाईंलाई छैन’, रावलले सोधे, ‘किन तपाईंले जवाफ दिनुभएन ? तथ्य किन दिनुभएन ? गैरजिम्मेवार कुरा भयो तपार्इंको। जिम्मेवार ठाउँमा बसेको पदाधिकारीको काम जनतालाई जानकारी दिने हो कि हाँसेर बस्ने हो ? ’

रावलले लोकतन्त्रमा पारदर्शिता अनिवार्य शर्त भएको बताए। ‘पत्रिकाले लेख्यो होला। लोकतन्त्रमा लेख्न मिल्छ’, उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्दा जोकको विषय बनाउने ? हाँसेर बसँे भन्नु गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो। यो फिर्ता लिनुस्। सतही कुरा गर्ने, म फ््रयांक छु भनेर जे पनि बोल्ने गर्न पाइँदैन।’

कंसकारले संसद्कै लेखा समितिको अपमान हुनेगरी पनि अभिव्यक्ति दिए। ‘लेखा समितिले डमुकेन्ट माग्यो। उहाँहरूले तीस कपी भन्नुभयो,’ कंसकारले सांसदहरूलाई सुनाए, ‘१० कि १२ हजार पाना भयो, गाडीको गाडी भरेर पठाइदिएँ।’

उनको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति पनि सांसदहरूले आपत्ति जनाए। ‘तपाईंले लेखा समितिलाई असन ठान्नुभएको छ ? यो असन होइन, यो नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको जिम्मेवार निकाय हो। यहाँ तपाईंजस्तालाई नियुक्त गर्न सक्ने मान्छे छन् भन्ने कुरा ख्याल गर्नुहोस्’, रावलले चेतावनी दिए। समितिले सार्वजनिक रुपमा उठेका विषयबारे आवश्यक कागज मागेको उनले स्पष्ट पारे। ‘हामीले तपाईंसँग एक ट्रक कागज मागेका होइनौं।’

कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले कंसकारको शैलीप्रति आपत्ति जनाए। ‘समिति सदस्यलाई मूर्ख नसम्झनुस्, डुब्न चाहेको निगमलाई कसरी बचाउने भन्ने हाम्रो चिन्ता हो’, राजभण्डारीले भने, ‘स्वामित्वको कुरा उठ्दा तपाईं जोक भन्ने ? ’

सांसदहरू आक्रोशित भएपछि कंसकार माफी माग्न बाध्य भए। ‘यस्तो अभिव्यक्ति दिनु मेरो गल्ती भयो। क्षमा माग्छु’, कंसकारले भने।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले निगमको व्यवस्थापन पक्षप्रति असन्तुष्टि जनाए। ल्याएको दुई महिनामै विमान ग्राउन्डेड हुनुपर्ने स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनले बताए। ‘खै तपार्इंहरूको बिजनेस प्लान ? ’ नेपालले प्रश्न गरे, ‘उडान अनुमति लिएको छैन, तर यता र उता उडान गर्छु भनेर प्रचारबाजी गर्ने ? ’ उनले भने, ‘सबैलाई मिलाएपछि जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने मानसिकता छ। यस्ता व्यक्तिलाई कडा कारवाही गर्र्नैपर्छ।’

समिति सभापति पवित्रा निरौला (खरेल) ले पारदर्शी हुने नाममा बजारमा प्रमाणपत्र छर्न आवश्यक नरहेको बताइन्। उनले सबै कागजात समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइन्। ‘सम्पूर्ण कागजात समितिलाई उपलब्ध गराउनुस्। विमान खरिदप्रक्रियाप्रति समितिको गम्भीर चासो छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी यसलाई गम्भीतारपूर्वक छानबिन गर्छाैँ।’

सांसदहरूले वाइड बडीको स्वामित्वको विषयलाई जोडका साथ उठाएका थिए। ‘विमानको स्वामित्व कोसँग छ ? सीधै उत्पादक कम्पनीसँग किनेको हो कि बीचमा एजेण्ट थिए वा लिजमा लिएको ? ’ कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले प्रश्न गरे। अर्का सांसद अग्नि सापकोटाले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठेको बताए। उनले विमान खरिद प्रक्रिया नै रहस्यमयी बनेको बताए। ‘यसमा चरम लापरवाही देखिन्छ’, उनले भने, ‘यसले सरकारको समृद्ध नेपालको अभियानमा अवरोध गर्छ। गम्भीर छानबिन आवश्यक छ। सबैले एकएक गरी जवाफ दिनुपर्छ।’

पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाले वाइड बडी विमानको स्वामित्व नेपाल एयरलान्सकै नाममा रहेको दाबी गरे। ‘विमानको स्वामित्व र सञ्चालन पनि निगमकै हो। ६ हजार घण्टाको वारेन्टी पनि छ’, उनले समितिमा भने।

कुनै एक मन्त्री र सचिवको पालामा मात्र वाइड बडी खरिद नभएको बताउँदै सचिव देवकोटाले भने, ‘सुरुदेखि अहिलेसम्म चार पाँचजना मन्त्री र चारजना सचिव यो प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका छन्।’ उनले आइन्दा विमान खरिदको निर्णय सीधै मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट हुने बताए।

यसैबीच संसदीय समितिले वाइड बडी खरिद प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न उपससमिति बनाएको छ। सांसद प्रकाशमान सिंह संयोजक रहेको उपसमितिमा नारदमुनि राना र रेणुका गुरुङ सदस्य छन्। यसलाई छानबिनका लागि एक महिनाको समय दिइएको छ।

‘दोषी पाइए कारवाही’

पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियामा कोही दोषी पाइए कारवाही गर्ने वाचा गरे। ‘संसदीय समितिले छानबिन समिति बनाओस्, त्यसमा दोषी देखिएका जोकोहीलाई कारवाही गर्छु’ उनले भने। छानबिन समितिलाई सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने वचन पनि उनले दिए। ‘समितिको छानबिनलाई मन्त्रालय स्वागत गर्छ। निगममा देखिएका बेथिति हटाउन समितिले दिएका सुझाव अक्षरसः पालना गर्छु’, मन्त्री अधिकारीले भने। उनले निगमका अधिकारीलाई एकअर्कामा दोषारोपण नगर्न र यो विषयलाई खेलाँची नसम्झिन निर्देशन दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.