काठमाडौं : भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग खारेज गर्ने इजलासको नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीको निधन भएको छ। थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा शुक्रबार मृत्यु भएका उनको सोही दिन पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरियो। दम र उक्तचापको समस्याबाट पीडित गिरी २०६४ सालमा प्रधानन्यायाधीश भएका थिए।
राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा गिरीकै नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय विशेष इजलासले भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग खारेज गरेको थियो। आयोग खारेजीको फैसलामा इजलास ‘सेयर’ गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा गिरीलाई तर्कसंगत राय दिने मिलनसार व्यक्ति भएको बताउँछन्। गिरी गणतान्त्रिक शासनकालका पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुन्। उनले तीन वर्ष प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
शाही आयोगको संवैधानिक वैधानिकता परीक्षण गर्नुअघि दरबारबाट न्यायालयमै रगतको खोलो बगाइने भन्दै तर्साइएको थियो। तर पनि ज्यानको बाजी राखेरै न्यायालयले २०६२ फागुन १ मा शाही आयोग गठन प्रक्रिया गैरसंवैधानिक भएको ठहर गर्यो। त्यसको नेतृत्व गिरीले नै गरेका थिए।
अदालतको फैसलासँगै भ्रष्टाचारमा सजाय पाएर थुनामा रहेका सबै मुक्त भए। पाँच सदस्यीय विशेष इजलासले सर्वसम्मत रूपमा शाही आयोग खारेजीको फैसला गरेको थियो। फैसला खारेज त भयो। तर गिरीले असुरक्षा महसुस गरिरहे। सोही कारण फैसलालगत्तै उनी अमेरिका गए।
गिरी गणतान्त्रिक शासनकालका पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुन्। उनले तीन वर्ष प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
शिक्षण पेसा छाडेर २०२५ सालमा कानुन मन्त्रालयको शाखा अधिकृतका रूपमा सेवा प्रवेश गरेका गिरी २०३२ सालमा जिल्ला न्यायाधीश र २०३७ सालमा अञ्चल न्यायाधीश भएका थिए। पञ्चायतकालमा अञ्चल अदालतमा न्यायाधीश भएका बेला उनले आफ्नै इजलासमा नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह र मनमोहन अधिकारीविरुद्ध परेको राजकाजसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिए। त्यो बेला उनले राति साढे नौ बजेसम्म बसेर ती नेतालाई धरौटीमा रिहा गरेका थिए।
२०४७ सालको निर्वाचनमा निर्वाचन प्रमुखसमेत भएका गिरी २०४८ सालमा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश भएका थिए। २०५६ सालमा पुनरावेदन अदालतमा मुख्य न्यायाधीश बनेका उनी २०५९ सालमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनेका थिए। गिरीको स्वभाव सरल एवम् मिलनसार भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
