काठमाडौं : आफू मातहतको शिक्षा सुधारका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले ३० बुँदे सोच पत्र तयार पारेको छ। यसले सामुदायिक तथा निजी शिक्षाको सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महानगरपालिकाको विश्वास छ। शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाका अनुसार सोच पत्रमा हरेक सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसंँग आफूले गर्ने कामको योजनासहित पाँच वर्षे करार सम्झौता गरिनेछ।
सम्झौताअनुसार कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अर्का शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाइने कोइरालाले बताए। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसँग पनि करार सम्झौता गरिनेछ। व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी ओगट्ने तर विद्यालय सुधारका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि यस्तो गर्न लागिएको उनले बताए।
पछिल्लो समय विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा रहेर राजनीतिक गतिविधिमा लाग्ने प्रवृत्ति अध्यक्षहरूमा बढ्दै गएको छ। शिक्षक नियुक्ति, विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण लगायतका कामलाई प्रभावित पार्न सक्ने भएर पनि यो पदमा धेरैको आकर्षण बढ्ने गरेको छ। महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका सबै प्रधानाध्यापकलाई परिचय पत्र पनि प्रदान गर्ने भएको छ। विद्यार्थी कम भएका स्कुलमा धेरै शिक्षक र धेरै विद्यार्थी भएको स्कुलमा थोरै शिक्षक भएका विद्यालयको समस्या समाधान गर्न महानगरपालिकाले आउँदो वैशाख एक गतेभित्र दरबन्दी मिलान गरिसक्ने योजना पनि बनाएको छ।
‘दरबन्दी मिलानको क्रममा एउटा स्कुलको शिक्षक अर्को स्कुलमा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ। यसमा शिक्षकले चित्त दुखाउनु हुँदैन’, उनले भने। विद्यालयका प्रधानाध्यापक अनुपस्थित रहेको समयमा वरिष्ठ शिक्षकलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिनुपर्ने नियम पनि महानगरपालिकाले बनाएको छ। अहिले धेरैजसो प्रधानाध्यापकले निमित्तको जिम्मेवारी दिँदा वरिष्ठ शिक्षकभन्दा पनि आफूनिकटलाई छान्ने गरेका छन्। वरिष्ठलाई पाखा लगाएर कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिएको पाइएमा सम्बन्धित प्रधानाध्यापकलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ।
काजको नाममा सम्बन्धित विद्यालयबाट रमाना पत्र नलिइ अन्य स्कुलमा हाजिर गर्न नपाइने, पढाएको पाइएमा विभागीय कारबाही गर्ने, हरेक विद्यालयले मन्त्री, सरकारी अधिकारी, विदेशी पाहुना तथा कुटनीतिक नियोगका अधिकारीलाई अतिथि बनाएर कुनै कार्यक्रम गर्नु परेमा महानगरपालिकालाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने, शिक्षक र विद्यार्थीले वैदेशिक कार्यक्रममा जानुपर्दा अनुमति लिनुपर्ने नियम बनेको छ। महानगरपालिकाभित्र ९१ सामुदायिक, ६ सय ४० सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्। सामुदायिक विद्यालयमा ४० हजार पाँच सय ७९ र संस्थागत विद्यालयमा कूल एक लाख ७५ हजार ६ सय ३० विद्यार्थी अध्यनरत छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
