गाईघाट : पप्पु कन्स्ट्रक्सनले उदयपुरको गिदेरी खोलामा पुल निर्माण अलपत्र छाडेको छ। बेलका नगरपालिका–३ रातापानी र सातपत्रेको बीचमा पुल बनाउन ठेकेदारले लापरवाही गरेको हो। म्याद सकिएको १५ महिनामा पनि २० प्रतिशत मात्र काम भएको छ।
उदयपुरको तपेश्वरी र सप्तरीको फत्तेपुरवासीलाई रामपुर हुँदै सुनसरीको धरानसम्म आवतजावतका लागि २०७१ असारमा पुल निर्माण थालिएको थियो। पप्पु कन्स्ट्रक्सन पोखरिया पर्सा/मृत सञ्जीवनी जेभी बानेश्वरले २०७४ असारको म्याद राखी ठेक्का सकारेका थिए। नाकाबन्दी, बन्दहडतालजस्ता बहाना बनाउँदै कम्पनीले तोकिएको समयसीमामा ५ प्रतिशत मात्र काम गरेको थियो। पुनः २०७५ असारभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी एक वर्ष म्याद थप गरिएको थियो।
कम्पनीले यो अवधिमा १५ प्रतिशत काम गरी प्रगति २० प्रतिशत पुर्याएको लहान सडक डिभिजन कार्यालयका साइड इन्चार्ज इन्जिनियर सोभितलाल ठाकुरले बताए। उनका अनुसार सातवटा पिलर निर्माणाधीन छन्। तर, कमसल सामग्री प्रयोग गर्दा पिलर वर्षाको समयमा खोलाले भत्काएको छ।
मापदण्ड पूरा नगरेको, गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै स्थानीय नेताले तीन वर्षअघि काम रोकेका थिए। कांग्रेसका तत्कालीन रामपुर गाउँ सभापति सुशील सेढाइँले गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
पुलको लागत १३ करोड ३९ लाख रहेको डिभिजन कार्यालय लहानका प्रमुख रामकुमार देवले बताए। उनका अनुसार कम्पनीले २ करोड १५ लाखभन्दा बढी रकम लगिसकेको छ। कम्पनीले भने रकम भुक्तानी नहुँदा काम गर्न नसकिएको जनाएको छ।
पुल नबन्दा सातपत्रे, भागलपुर, पुरन्दह, करैया, बेल्हा, गलफडियालगायत आधा दर्जन गाउँका बासिन्दाले सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ। नगरपालिका केन्द्रसम्म आउजाउमा समस्या भइरहेको स्थानीय गणेश बस्नेतले बताए। वर्षाका बेला नगरपालिका जान तपेश्वरी हुँदै शनिबारे–सुपाडे–लालबजार–गुरुङ चौरीको ४० किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय ढकबहादुर विष्टको भनाइ छ। पुल बने आधा दर्जन गाउँका बासिन्दालाई नगरपालिका केन्द्र पुग्न १५ किलोमिटर मात्र पर्छ।
कांगेस केन्द्रीय सदस्य डा. नारायण खड्काले पुल तीनपटक शिलान्यास गरेका थिए। योजना नै नपरी बजेट लगाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले पहिलो पटक २०६४ सालमा शिलान्यास गरेका थिए। त्यसैगरी, योजना परेपछि २०६९ र २०७० सालमा शिलान्यास गरिएको थियो।
पुल सम्पन्न गर्न डिभिजन कार्यालय र विभागका कर्मचारीसँग छलफल भइरहेको बेलकाका मेयर दुर्गाकुमार थापाले बताए। निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरी नयाँ ढंगले काम सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। तर, सरकारले पप्पुलाई ठेक्का नदिने भएसँगै पुल थप अन्योलमा परेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै निर्माण अनिश्चित बनेको हो। स्थानीयले ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गरी तत्काल निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
