करिब ४० आयोजनाको ठेक्का पाएको तर अधिकांश काम समयमा नसकेर अलपत्र पारेको पप्पु कन्स्ट्रक्सन बदनाम छ। करिब ११ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्माण ठेक्का पाएको यो निर्माण कम्पनी मुख्यतः दुई कारणले बदनाम भइरहेको छ : समयमा काम नसकेर र सकिएका कामको पनि गुणस्तर नपुगेर। विडम्बना त के भने यही कम्पनीले एकपछि अर्को गर्दै नयाँनयाँ निर्माण ठेक्का पाइरहेको छ। पुल निर्माणमा केन्द्रित यो कम्पनी अहिले सडक निर्माणमा पनि हात हाल्दैछ। समयमा काम नसक्ने र सकिएका कामको पनि गुणस्तर नहुने कुख्याति कमाएको कम्पनीले एकपछि अर्को गर्दै निर्माणको जिम्मा पाउने प्रवृत्ति सम्भवतः नेपालमा मात्र हो। कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने कम्पनीलाई निर्माणका थप जिम्मा दिएर राज्यले ‘चोरलाई चौपारी’ आफ्नो नीति भएको पुष्टि गरेको छ।
आखिर किन पप्पुजस्ता बदनाम कम्पनीहरूले एकपछि अर्को गर्दै निर्माणका थप जिम्मेवारी पाउँछन् ? यो जिज्ञासाको कारणमा राजनीति लुकेको छ। निर्माणका आयोजना लागू गर्ने निकाय र ठेकेदार कम्पनीबीच हुने राजनीतिक दलहरूको उल्लेख्य भूमिकाले ठेक्कापट्टामा निश्चित कम्पनीको प्रभाव हावी हुने माहोल सिर्जना भएको छ। सडक र पुलजस्ता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने निर्माण आयोजनामा राज्यको स्वामित्व हुनुपर्ने हो, तर यिनैलाई ठेक्कापट्टाको विषय बनाइँदा ठेक्काकै लागि राजनीति र राजनीतिका लागि ठेक्का नेपाली लोकतन्त्रको प्रमुख प्रवृत्ति बनेको छ।
खासगरी ०४६ पछिको बहुदलकालमा निर्माण आयोजनालाई ठेक्काबाट पूरा गर्ने नीति अख्तियार गरियो। यो नीतिसँगै दुईवटा प्रवृत्ति आम बने। एक– स्थानीय स्तरमा अधिकांश दलका नेताहरू आफैंले निर्माण कम्पनी दर्ता गरी ठेकेदार बने। दुई– ठूला स्तरका निर्माण कम्पनीका मालिकहरूले चन्दा र अन्य आर्थिक भरथेगबाट दलमा उल्लेख्य प्रभाव जमाउन थाले। परिणाम, हरेक आयोजनालाई हातमा लिन ठेकेदार कम्पनी र दलबीच सौदाबाजी हुन थाल्यो।
सकेसम्म अर्कोलाई व्यवसायमा भित्रिन नदिन नै लठैतहरूको समूह तयार हुन थाल्यो। सशस्त्र द्वन्द्व र लोकतन्त्रको आन्दोलनपछि यो प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन भएन बरु ठेक्कापट्टाको सौदाबाजीमा नयाँ अनुहार देखा पर्न थाले। विभिन्न नाममा रहेका राजनीतिक दलका युवा संगठनका हर्ताकर्ता र ठेकेदार कम्पनीका लठैतहरू किन एउटै हुने गर्छन् भनेर प्रश्न उठाउँदा मात्रै पनि ठेक्कापट्टाको अर्थ–राजनीतिको साँचो कसको हातमा छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक एवं संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हरिनारायण रौनियार त एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनको बदमासी निर्माण आयोजनाबारे नै आँखा खोल्ने एक मौका हुन सक्छ यदि सम्बन्धित निकायले बेलैमा चासो र चिन्ता जनाएमा। पप्पु कन्स्ट्रक्सनको बदमासी अवश्य एक अपराध हो। साथसाथै उक्त कम्पनीलाई एकपछि अर्को गर्दै निर्माण आयोजना सुम्पिने संयन्त्र पनि दोषी हो। त्यस्तै उनका आयोजनाहरूको जाँचबुझ गरी बजेट फछ्र्यौट गरिदिने निकाय पनि दोषी हो। यी सम्पूर्ण दोषीहरूलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउन सके मात्र निर्माण आयोजनासँग जोडिएका कुप्रवृत्तिहहरूको निराकरण हुन सक्छ।
पप्पुको बदमासीमा देखिएको अर्को उदेकलाग्दो पक्ष हो, संसद्को मौनता। जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने पुल निर्माणमा बदमासी हुँदा र जनजीवन नै खतरामा पर्दा पनि संसद् र संसद्को लेखा समितिको मौनताले आम जनतामा शंका पैदा गरिदिएको छ। के दुईतिहाइ बहुमत सार्वजनिक चासोलाई मौनताले मार्न प्राप्त गरिएको हो ? संसद्को सार्वजनिक सुनुवाइ समितिमा ठेकेदारहरूकै उपस्थिति हुनु अर्को कमजोरी हो। त्यस्ता ठेकेदारहरूलाई समितिबाट हटाइनुपर्छ। साथै त्यस्ता ठेकेदारलाई साथ र आड दिने दलका नेताहरू पनि कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ।
सार्वजनिक निर्माण कार्य संवेदनशील विषय हो। त्यसैले नै हम्बुराबीको कानुनमा पुल भत्किएर कसैको ज्यान गए त्यो पुलको इन्जिनियरले सजाय भुगत्नुपर्थ्यो। अवश्य, विधिशास्त्रमा वैज्ञानिकतासँगै हम्बुराबीको कानुन निस्तेज भएर गयो, तर सार्वजनिक संवेदनशीलताको मात्रा घटेको छैन। विडम्बना एउटै हो, कानुनको यो मर्मलाई नै उपेक्षा गरिएको छ। ठेक्कापट्टालाई राजनीति सञ्चालनको माध्यम र राजनीतिलाई ठेक्का प्राप्तिको उपाय बनाउँदासम्म विभिन्न रूपका पप्पुहरू जन्मिने नै छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
