कर्मचारी अभावमा भूकम्पपीडितको अनुदान रोकियो

कर्मचारी अभावमा भूकम्पपीडितको अनुदान रोकियो

भोजपुर : किस्ता अनुदानबाट बनाइएको घरको नक्सा पासको सिफारिस स्वीकृत गर्ने कर्मचारी नभएपछि भूकम्पपीडितको किस्ता अनुदान निकासा हुन ढिलाई भएको छ।करिब दुई महिनाअघि जिल्लाबाट दोस्रो र तेस्रो गरी ६ सयको हाराहारीमा भूकम्पपीडितका घरनक्सा पासको सिफारिस सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनकुटा पठाइए पनि स्वीकृत गर्ने अख्तियारवाला कर्मचारी नभएकाले किस्ता निकासामा ढिलाई भएको हो। 

गत भदौमा तेस्रो किस्ताका लागि सिफारिस पेस गरेपनि अहिलेसम्म अनुदान नपाएको भोजपुर नगरपालिकाका भूकम्पपीडित रविन तामाङ बताउँछन्। उनले भने, 'ऋणको ब्याज दिनप्रतिदिन बढेको बढैछ। किस्ता लिएर रड, ढुंगा, जस्तापाताको पैसा तिरौला भनेको नहोला जस्तो छ।'

गत भदौ मसान्तसम्म जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहबाट चरणबद्ध रुपमा ६ सयको हाराहारीमा प्रत्येक वडाबाट दोस्रो तथा तेस्रो किस्ताका लागि नक्शा पास प्रमाणित भएर आएका सिफारिस धनकुटा पठाइएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई भोजपुरले जनाएको छ।

इकाई प्रमुख राजनराज रेड्डी भने, 'हामी भदौ मसान्तसम्म आएका सबै सिफारिस धनकुटा पठाएका थियौं। अहिलेसम्म स्वीकृत भएर आएको छैन। त्यो सिफारिस स्वीकृत भएर आएपछि किस्ता निकासा हुनेछ।'

यता सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनकुटामा सिफारिस स्वीकृत गर्ने अख्तियारवाला कर्मचारी नै नभएकाले सिफारिस स्वीकृत गर्ने काममा ढिलाई भएको कार्यालयका सहायक सब-इन्जिनियर लिलम ढकालले बताए।

कार्यालयका तात्कालिन प्रमुख राजेन्द्र खतिवडालगायत भवन पुनः निर्माणका हेर्ने अन्य केही इन्जिनियरको पनि सरुवा भएपछि हालत पुनः निमार्णसम्बन्धी कामहरु हेर्ने नयाँ अख्तियारवाला कर्मचारी पनि सबै नआइसकेको कार्यालयले जनाएको छ।
 
भूकम्पपीडितका सिफारिस स्वीकृत गर्न नयाँ कार्यालय प्रमुख प्रभाकरलाल कर्णलाई नियुक्ति गरेपनि भूकम्प पुनः निर्माण प्राधिकरणले अख्तियारी नदिँदा र सिफारिस स्वीकृत गर्ने अन्य अख्तियारवाला कर्मचारी नभएकाले पनि ढिलाई भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिन्द्रलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले भने, 'भोजपुरलगायत अन्य भूकम्प प्रभावित पूर्वका जिल्लाको पनि सिफारिस स्वीकृत गर्ने, सही गर्ने कर्मचारी नहुँदा सिफारिसको चाङ लागेको हो।केही दिनमै नयाँ कर्मचारी आएपछि काम सम्पन्न हुनेछ।' ०७२ साल वैशाख १२ को महाभूकम्पले जिल्लाभर आशिंक र पूर्ण गरी कुल १० हजार ४ सय २६ वटा घरमा क्षति पुर्‍याएको इकाइ भोजपुरको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

भूकम्पपीडितका गुनासै-गुनासा

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा अहिले पनि नाम नमिलेको, किस्ता नपाएको, नाम नअटाएको भन्दै गुनासा आउने गरेको इकाइ प्रमुख रेड्डीले बताए। कतिपय भूकम्प पीडितको पहिलो किस्ता नसकी नै गलत भएर तेस्रो किस्ताका नामहरु कोलेनिकामा सिफारिस भएर आएकाले त्यसलाई अहिले सच्याउने काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।

ती सच्याउनुपर्ने स्थानमा कार्यालयले संशोधन गर्ने पनि जनाएको छ। यता भूकम्पपीडीत पनि तेस्रो किस्ताका लागि वडाले सिफारिस गर्दा आवश्यक अन्य भौतिक पूर्वाधार पनि खोज्ने भएपछि किस्ता लिन झन्झटिलो भएको सुनाउँछन्।

षडानन्द नगरपालिका- ९, किमालुङका भूकम्पपीडित दावा शेर्पाले झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्दा दोहोरो खर्च लाग्ने सुनाए। भने, 'किस्ता पनि भनेको समयमा आउँदैन। ऋणपान गर्नुपर्छ। त्यो माथि यो अन्य कुराको प्रमाण थुपारिँदा खर्चमाथि खर्चैखर्च।'

वैकल्पिक उर्जा, आसपासका पुराना चर्किएका घरको नभएको, अनिवार्य सुलभ शौचालय भएको नक्शापास पछि सम्बन्धित स्थानको वडाध्यक्षले मुचुल्कामार्फत प्रमाणित गरेपछि त्यो सिफारिस नगर तथा गाउँपालिकामार्फ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा पठाएपछि त्यहाँबाट पुनः धनकुटा पठाइने गरिएको इकाइले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.