राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ/आईएनजीओ) को सम्मेलनमा संसद् र सरकारको संलग्नता संशयपूर्ण देखिन्छ। कुनै धर्मप्रचारक संगठनलाई यो क्षेत्रमा स्थापित गराउन उद्यत् राजनीतिकर्मीको यो प्रयासले शासकहरूको विलासी र लालचा झल्किन्छ। राज्यको ढुकुटी र धरोहर मात्र होइन, संस्कार समाप्त पार्न उद्यत् केही नेताहरूको प्रवृत्ति पनि यस्तो कार्यले छर्लंग हुन्छ।
उनीहरूको संलग्नता झन् संशयपूर्ण छ। यसले नेताहरूका छद्म रूपसमेत प्रस्ट्याउँछ। नेपालसँग कुनै साइनो नभएका र बिरलै नाम सुनेको मुलुकका सहभागीहरूको उपस्थितिलाई जोडेर ‘एसिया प्यासिफिक सम्मेलन २०१८’ भनिनु दुर्भाग्यपूर्ण सवाल हो। उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन आउने नेताको भ्रमणलाई दुईपक्षीय बनाउनेदेखि उनीहरूको सबै व्यवस्थापन गर्ने कार्यसमेतको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनु अर्को भूल हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा एक दर्जनभन्दा बढी बैठक यही सम्मेलन सफलताका बारेमा बसिसकेको छ।
एकातिर दुईतिहाइको सरकार बनेलगत्तै गैरसरकारी संस्थाहरूप्रति कडा नियमन गर्ने भन्दै त्यसको गृहकार्य गर्ने र अर्कोतिर शंकास्पद गैरसरकारी संस्थाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुन लागेको सम्मेलनको सहआयोजक बन्न पुग्नु आफैंमा आश्चर्यजनक देखिन्छ। मुख्य आयोजकले नेपाल सरकार सहआयोजकबाट बाहिर भएको जानकारी आइतबार दिएको बताए पनि बाँडिएको निमन्त्रणा कार्ड, सरकारको कार्यशैली र सहकार्यले आयोजक सरकार झैं छ।
निमन्त्रणा बाँडिसकेपछि आयोजक छैन भन्नुभन्दा यो कार्यक्रम रोक्नु आवश्यक देखिन्छ। यस्ता कार्यक्रम किन गर्न दिने र यसबाट नेपाललाई हुने फाइदा र बेफाइदाको लेखाजोखा हुन आवश्यक छ। शक्ति मुलुकदेखि छिमेकीको समेत बृहत् चासो र आपत्ति छ। यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्दा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँग परामर्शदेखि सरकारी तहमा समेत लामो बहस र छलफल आवश्यक हुन्छ।
यो कार्यक्रममा हुने कतिपय नेताहरूको भ्रमणलाई दुईपक्षीय औपचारिक बनाइनुको पछाडिको खेल हो– उसको सबै भेटघाट तथा अन्य कार्यक्रमसमेतको जिम्मेवारी नेपाल सरकार रहनु। यस्ता विषयमा ध्यान नदिईकन सरकारले लिएको निर्णय साँच्चै गलत छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ।
नेपाल सरकार, प्रतिनिधि सभा नेपाल, युनिभर्सल पिस फेडरेसन (यूपीएफ), नेसनल कन्फ्रेन्स अफ एसियन पोलिटिकल पार्टीज् (आईक्याप) र इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ पार्लियामेन्टेरियन फर पिस (आईएपीपी) को सहकार्य रहेको निमन्त्रणा कार्डमा उल्लेख छ। कार्यक्रमको मुख्य हर्ताकर्ता यूपीएफ संस्था संसारमा धर्मप्रचारक र शंकास्पद भनेर चिनिएको छ। कैयन् मुलुकले यिनीहरूको कार्यक्रम गर्नसमेत छुट दिएका छैनन्।
अल्पविकसित मुलुकका नेताहरू विदेश घुम्न र केही रकमका लागि लोभ गर्ने हुनाले यसमा आबद्ध हँुदै आएको कतै छिपेको छैन। नेताहरूलाई सम्मान गर्ने र ठूला धनराशि उपहारका रूपमा दिने गरेको पाइन्छ। विदेश भ्रमणमा लालायित नेताहरू नै यस्ता संगठनमा आबद्ध रहन्छन्। आफ्नो ओहोदाको समेत ख्याल नगरी विदेश भनेपछि झोला बोकेर दगुर्ने नेताहरूको प्रवृत्ति टिठलाग्दो छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत चर्को आलोचना गरी कार्यक्रम रद्दको माग गरेको छ। यसरी आलोचित हुँदासमेत सरकार बोल्न नसक्नुले पनि यसको यथार्थ र जालो स्पष्ट हुन्छ। आयोजकका स्थानीय हर्ताकर्ताहरूले कार्यक्रम नरोकिने र यसले सरकारलाई फाइदा पुग्ने जिकिर लिँदै आएका छन्। विशुद्ध धर्म प्रचार र कसैलाई स्थापित एवं महान् बनाउन नेपाल भूमि उपयोग हुन गइरहेको छ। यस्ता कार्यमा जनता सचेत हुन जरुरी छ। विदेशी विशिष्ट पाहुनालाई नेपाल ल्याउनुपर्छ, तर यो उपयुक्त माध्यम होइन।
यसबाट मुलुकको साख बढ्दैन, झन् घट्छ। हुन त यस्ता सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन। आयोजकहरूको निहित स्वार्थपूर्ति त होला, तर मुलुकका लागि यसबाट कुनै लाभ हुँदैन। सहआयोजक सरकार बन्नु स्थानीय आतिथ्यको खर्च घुमाउरो बाटोबाट राष्ट्रिय ढुकुटीबाट बेहोर्नु हो। ढुकुटीको जथाभावी प्रयोग गर्नु जनताविरुद्धको अपराध हो। यो शिखर बैठकबारे किन राज्य सहभागी भयो र औचित्यबारे प्रस्ट्याउनु आवश्यक छ। सरकारले सूचना लुकाउने र आलोचनाप्रति असहिष्णु बन्दै जानुको यस्तै कारक नहोला भन्न सकिन्न।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
