बाध्यताको वैदेशिक रोजगार पाँच वर्ष मात्रै

श्रमिक पठाउन थालेको २० वर्षमा नेपालले मलेसियासँग श्रम समझदारी गरेको छ। यसमा श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रशंसा पाइरहेका छन्। तर समझदारीको एक महिना बित्दा पनि श्रमिक पठाउने काम खुल्न सकेको छैन। त्यसमा मलेसिया स्वयंले चासो व्यक्त गरिसकेको छ। विष्ट भन्छन्, ‘व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन समय लागेको हो।’ यही सेरोफेरो, वैदेशिक रोजगारका ठगी–विकृति, आन्तरिक रोजगारका पहललगायत विषयमा उनीसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का अखण्ड भण्डारी र तुलसी सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

युवा मन्त्री हुनुहुन्छ, अनेक लफडा धानिरहनुपर्ने मन्त्रालय सम्हाल्नुभएको छ, कस्तो लागिरहेको छ ?

तुलनात्मक हिसाबले यो बहुआयामिक समस्यासँग झेलिएको मन्त्रालय छ। आप्रवासनका चुनौती विश्वव्यापी रूपमै देखिन्छन्। नेपाली प्रवासी कामदारकै कुरा गर्ने हो भने हरेक दिन हजारौं व्यक्तिले दुःख भोगेका गुनासा आउँछन्। प्रवासको रोजगार कठिन छ। समस्याग्रस्त छ। म आउँदाका बखत जुन अनुपातमा चुनौती महसुस गरेको थिएँ, त्यसलाई समाधान गर्न घनीभूत तरिकाले प्रयत्न गरेका छौं। जहाँ चुनौती हुन्छ, त्यहाँ आम नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहन्छ। हामी त्यस प्रयत्नमा अग्रसर छौं।

मन्त्रालयमा आउनुअघि चुनौती के–के देख्नुभएको थियो ?

यो क्षेत्रमा अदृश्य, अनधिकृत ढंगले हरेक दिन हजारौं व्यक्ति ठगिन्छन्। त्यस्ता ठगीमा देशभित्र र बाहिरका गिरोहहरू सामेल छन्। लामो समयदेखि अव्यस्थित रहेको क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं नियमन गर्न कठिन छ भन्ने सुझाव आएको थियो। यो क्षेत्र देशभित्र सीमित छैन। जसले गर्दा कुनै पनि निर्णय या घोषणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन छ। नेपालका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको प्रभावकारिता र कतिपय अवस्थामा मित्रराष्ट्रहरूसँगका समझदारी कार्यान्वयनले मात्र उपलब्धि हासिल हुन्छ। त्यसमा एक्लैले राम्रो काम गरेर पुग्दैन, सरोकारवाला सबैको इमानदारी र सहयोगको आवश्यक पर्छ। चुनौती र कठिनाइ सामना गर्दै समाधानका आधार पहिल्याएर परिणाम निकाल्न खोज्दैछौं।

बाहिरबाट सुने/जानेका चुनौती र यहाँ अनुभव गर्दा के फरक पाउनुभयो ?

बाहिर सुनेकाभन्दा बढी चुनौती रहेछन्। केही गम्भीर प्रकृतिका समस्या पनि छन्। केही दुई देशका समझदारीमा रहने कमजोरी छन्। केही विश्वव्यापी आप्रवासनमा आफ्नै प्रकारका चुनौती र समस्या छन्। केही कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रशासनिक संयन्त्र चुस्त बनाउनुपर्ने र प्रविधिको उपयोगबाट विकृति नियन्त्रण, सेवालाई सर्भसुलभ र पारदर्शी बनाउनुपर्ने समस्या छन्। केही हदसम्म दुई देशबीचका संवादलाई नेपालको हितअनुकूल हुने गरी अघि बढाएका छौं। प्रविधिलाई अधिकतम उपयोग गरी सेवा प्रवाहमा कुशलता ल्याउन खोजेका छौं। जनशक्तिलाई विधिसम्मत, चुस्त र नैतिकवान् बनाउन कोसिस गरेका छौं। म्यानपावर कम्पनी र सरोकारवाला संस्थालाई पनि जवाफदेही, जिम्मेवार र विधिभित्र ल्याउने गरी प्रयत्न अघि बढाएका छौं। यद्यपि, हाम्रो अपेक्षाअनुरूप परिणाम आइसकेको छैन। परिणाम ल्याउन हामी राजमार्ग निर्माणका क्रममा अघि बढेका छौं।

मलेसियासँग श्रम समझदारी भयो, यसको प्रशंसा पनि भइरहेको छ, यसमा खास के छ ?

मलेसियासँगको श्रम सम्झौता ऐतिहासिक उपलब्धिपूर्ण छ। यसले श्रमिकको अधिकार र सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेको छ। श्रमिक जाँदा र आउँदा हवाई टिकट, नेपालका म्यानपावर कम्पनीलाई दिने सेवा शुल्क, सेक्युरिटी जाँचपास, स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा स्ट्याम्पिङ, बिमालगायत शीर्षक र प्रक्रियामा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने सहमति भएको छ। नेपालीले मलेसियाको कानुनअनुसार बिमा दाबी पाउनेछन्। एकाघरका आमाबुवा, श्रीमान्, श्रीमती, छोराछोरीको मृत्यु हुँदा १५ दिनसम्म आउन पाउने, लेबी तिर्नुनपर्ने, श्रमिक पुगेको ६ घन्टाभित्र लिन आइपुग्नुपर्ने, महिला कामदारको विशेष सुरक्षा गर्नुपर्ने, श्रमिकलाई सर्तभन्दा फरक व्यवहार गरे रोजगारको विकल्प खोजी गर्न पाउने, महिनाको ७ गतेभित्र बैंक खातामा भुक्तानी पाउने, अतिरिक्त काम गरे थप सुविधा पाउने, श्रमिकले पासपोर्ट आफैंसँग राख्न पाउने, मलेसियाले जारी गरेको न्यूनतम पारि श्रमिकभन्दा कम तलब नेपालीलाई दिन नपाउनेलगायत महत्वपूर्ण समझदारी गरेका छौं। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मूल्य, मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका प्रावधानलाई समेत समावेश गरिएको छ। यसले दुवै देशलाई हित पुगेको छ। नेपाली श्रमिक नठगीकन काम गर्न पाऊन् भन्ने मलेसियाको चाहनामा समझदारी हुनु सकारात्मक छ। यसले दुवै देशलाई लाभ पुग्नेछ।

कामदार पठाउने काम भने अझै सुचारु हुन सकेको छैन। केले अल्झाइरहेको छ ?

समझदारीको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्न जरुरी छ। केही काम बाँकी रहेकाले प्राविधिक टोलीले काम गर्दै आएको छ। कलिङ भिसा, बीचमा काम गरेका संयन्त्रको कसरी व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड कसरी निर्धारण गर्नेलगायत केही विषयमा प्राविधिक टोलीले पनि काम गरेको छ। केही सर्तहरूमा हस्ताक्षर भएको छ। मसहित प्राविधिक टिम र दुई देशबीचका प्रतिनिधिबीच कुराकानी भइरहेको छ। मलेसियाले स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड सिफारिस गर्ने दुई देशको समूहले मापदण्ड टुंगो लगाउने, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विधिसम्मत स्वास्थ्य मापदण्ड टुंगो लगाउनेलगायत धेरै कुरा अघि बढेका छन्। विगतमा भएका स्वास्थ्य परीक्षणभन्दा अझ थप केही कुरा समावेश हुनेछन्। मुटुको परीक्षण, छारेरोगलगायत समावेश गर्ने तयारी भएको छ। राम्रो स्वास्थ्य परीक्षण गरी जाने व्यवस्था गर्न हामी क्रियाशील छौं। मलेसियाले यसमा आयोग बनाएको छ। त्यो आयोगले नेपालको कूटनीतिक नियोगलगायत अरू विदेशी कूटनीतिज्ञसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ। उसले केही दिनमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने र विदेशी श्रमिकले पाइरहेको झन्झट अन्त्य गर्न काम गरिरहेको बताइरहनुभएको छ। श्रमिक लिने र दिने देशले ठगिन नपरोस्, झन्झट बेहोर्नु नपरोस्, सुरक्षित, मर्यादित र सम्मानका साथ काम गर्न पाऊन् भन्ने उद्देश्यले उहाँहरूले काम गरिरहनुभएको छ। अब छिट्टै परिणाम आउनेछ। यहाँबाट श्रमिक पठाउने र उताबाट लिने प्रक्रियालाई सहज बनाउनेछ।

समय यसैकारणले लागेको हो ?

हो। मलेसिया आन्तरिक कार्यमा लागेको छ। हामीले पनि गृहकार्य गरिरहेका छौं। नेपालको कूटनीतिक नियोग र उहाँहरूबीच पटकपटक छलफल चलिरहेको छ। उहाँहरूले पनि छिटै श्रमिक आऊन् भन्ने चाहनुभएको छ। हामीले पनि छिटै पठाउन चाहेका छौं। उहाँहरू पनि व्यवस्थित ढंगले लिन चाहिरहनुभएको छ। हामी पनि व्यवस्थित ढंगले पठाउन चाहिरहेका छौं। सुरक्षित, व्यवस्थित र भरपर्दो गरी तयारीका कारण समय लागेको हो।

प्राविधिक टोलीको पहिलोबाहेक बैठक बस्न सकेको छैन। संयोजक कृष्ण ज्ञवालीको सरुवासमेत भइसकेको अवस्था छ। समन्वय कसरी गरिरहनुभएको छ ?

हाम्रो कूटनीतिक नियोगले कुरा गरिरहेको छ। त्यहाँको आयोग तथा सम्बन्धित निकायसँग वार्ता भएको छ। प्राविधिक टोलीले औपचारिक हिसाबले मात्र काम गर्ने हो। अरू सबै काम नियोगबाटै हुने हो। नियोगले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी ढंगले अघि बढाएको छ।

बायोमेट्रिक, भीएलएन, वान स्टेप सेन्टरजस्ता पुराना संयन्त्रका सम्बन्धमा के हुन्छ ?

स्वयं मलेसियाली सरकारले नै कतिपय पद्धति बदल्न सुझाव संकलन गरी नयाँ ढंगले जान खोजिरहेको छ। दुई देशका मन्त्रीबीचको कुराकानीमा पनि उहाँले नयाँ ढंगले जान खोजेको बुझिन्थ्यो। उहाँहरूले पनि विगतका विकृति हटाउन अधिकतम प्रयत्न गरिरहनुभएको छ। यो स्वयं स्वागतयोग्य छ। हामीले नेपालका लाखौं श्रमिकले भीएलएन, वान स्टेप सेन्टर, स्वास्थ्य परीक्षणजस्ता नाममा अनुचित, अनधिकृत ढंगले अर्बौं रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो। अन्याय भयो भनेर हामीले कारबाहीसमेत गर्‍यौं। उहाँहरू नयाँ ढंगले जान चाहिरहनुभएको छ। हामी श्रमिकले पैसा तिर्नु नपर्ने गरी, नेपाली श्रमिक नठगिने गरी विधिसम्मत तरिकाले अघि बढ्दैछौं। आम नागरिकले न्याय पाएको अनुभूत हुने गरी अघि बढेका छौं।

अघिल्लो सरकारले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ घोषण गर्‍यो तर कार्यान्वयन भएन। वैदेशिक रोजगारमा जाने अझै ठगिइरहेका छन्। मलेसियासँगको समझदारी पनि पहिलेजस्तै यथावत् नहोला भन्न सकिन्न, कसरी नियमन गर्नुहुन्छ ?

पहिला सरकारले आफ्नो फाइलमा मात्र निर्णय गर्‍यो। कसैसँग द्विपक्षीय सम्झौतामा ध्यान दिएन। वार्ता गरेन। यसपटक मन्त्री र सचिवको निर्णय मात्र नभई नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीचको औपचारिक समझदारी हो। विगतभन्दा यो भिन्न छ। त्यसकारण विगतका निर्णय तथा चर्चापरिचर्चासँग यसको तुलना गर्नै मिल्दैन। युवा ठग्ने प्रयत्न फेरि कायम हुन भने सक्छ। प्राप्त सूचनाका आधारमा, तथ्यका आधारमा कडाइका साथ कारबाही गर्ने, नयाँ ढंगले बढ्न सरकार कटिबद्व छ। केही नेपाल ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छ। वैदेशिक रोजगार ऐनका केही प्रावधान संशोधन गरेर बीचबीचमा रकम असुल गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न वैदेशिक रोजगार विभागमा मात्र होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न खोजेका छौं। ठगी गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न हदैसम्म पहल गरिरहेका छौं। संसद् लामो समय नचल्दा पनि यो विषय पारित हुन सकेन। संसद्को हिउँदे अधिवेशनको आरम्भमै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित हुनेछ। त्यो विधेयकमा संशोधनहरू सहजै पारित हुनेछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। ठगीको सञ्जाल, विकृति र अन्यायपूर्ण अवस्था सम्पूर्ण हिसाबले अन्त्य हुनेछ।

कानुन त बन्ला तर कार्यान्वयन पक्ष कत्तिको प्रभावकारी हुनेमा प्रायः शंका हुन्छ। जस्तो– २०७४/७५ एक अर्ब ५२ करोड बिगो दाबी गर्दै झन्डै २२ सय उजुरी परेका छन्। ३७ लाख मात्र जरिबाना गराइएको छ। सरकारले गर्ला भनेर कसरी पत्याउने ?

अब जिल्लास्तरबाटै कामदारले सजिलै उजुरी दिन सक्नेछन्। हामी आइसकेपछि दैनिक उजुरी लिन र सुनुवाइ गर्न सुरु गरेका छौं। जसले उजुरी दिन सक्दैनथे अहिले उनीहरूले उजुरी दिन थालेका छन्। ताप्लेजुङ या दार्चुलाको व्यक्ति ठगीमा पर्दा यहीं आएर उजुरी दिँदा खर्च बढी हुने र झन्झट हुन्थ्यो। अब त्यो अवस्था छैन। जिल्लाबाटै सहजै उजुरी दिन सकिन्छ। अब जिल्लामै उजुरी लिन थालिएपछि कामदारलाई धेरै राहत मिल्नेछ। अन्याय गर्नेलाई कारबाहीको दायारामा ल्याई न्याय दिने कुरा सहज हुनेछ। हामी आइसकेपछि धेरै म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गरेका छौं। केही दिनअघि मात्र एउटा म्यानपावर कम्पनीलाई २३ लाख तिराइएको छ। कतिपय म्यानपावर कम्पनीलाई खारेज पनि गरेका छौं। केहीलाई गिरफ्तार पनि गरेका छौं। म्यानपावरभन्दा बाहिरबाट ठग्नेहरू पनि छन्, तिनलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौं। प्रभावकारी कार्यान्वयन र कारबाही प्रक्रियामार्फत् पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रियामा अघि बढ्नेछौं। एकैपटक ठगीलाई शून्यमा ल्याउन नसकिएला तर धेरै नियन्त्रण हुनेछ। नीतिगत, कानुन, संरचनागत सुधार तथा कर्मचारीतन्त्रमा मनोवैज्ञानिक सुधार गरी प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएका छौं। नयाँ ढंगले जाँदैछौं। कर्मचारी प्रशासनमा नवीनता ल्याउने र नयाँ मनोवैज्ञानिक सोचका साथ काम गर्ने योजना अघि सारेका छौं।

गाउँगाउँमा बिचौलियाको बिगबिगी छ। पैसा उठाएको खुलासा नगर्न श्रमिकलाई कायल गरिएको हुन्छ, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?

हामीले अघि बढाएको संशोधन प्रस्तावमा बिचौलियासम्बन्धी व्यवस्था खारेजको प्रस्ताव गरेका छौं। त्यो पारित हुनासाथ देशैभर दलाल हुने छैनन्। सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्दैछौं। केही दिनअघि मात्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अधिकृतको नेतृत्वमा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गराएका छौं। नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढ्दैछ। यसले श्रमको माग र रोजगारलाई समन्वय गर्ने गरी भूमिका खेल्नेछ। अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारमा जाने हरेक व्यक्तिलाई जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था पनि केन्द्रमा हुनेछ। कस्तो काममा जाने, कुन म्यानपावर कस्तो भन्ने थाहा हुनेछ। व्यक्तिले केन्द्रबाटै रोजगार तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै सूचना पाउनेछन्। केही महिनाभित्रै वैदेशिक रोजगारमा जाँदा सचेतनापूर्वक र स्वदेशमै केही गर्न प्रेरणा मिल्नेछ। आउँदो ११ गते सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउन लागेका छौं। स्वदेशमै न्यूनतम तलब बढ्नुका साथै वैदेशिक रोजगारमा पनि न्यूनतम तलब बढाउने हाम्रो प्रयत्न छ। विदेशमा सरदर तलब २० हजार मात्र छ। त्यसका लागि जोखिमयुक्त काम गर्नुपरेको अवस्था छ। बाहिर जाने कि नेपालभित्र कम जोखिममा काम गर्ने भन्नेमा युवा आफैंले फैसला गर्न पाउने परिस्थिति निर्माण हुनेछ। जवानीमा काम गरिरहँदा बुढेसकालमा पेन्सन पाउने गरी ११ गते सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा हुँदैछ। बौद्विक तथा शारीरिक श्रम गर्ने मजदुरले योगदानमा आधारित पेन्सन प्राप्त गर्ने गरी घोषणा गर्दैछौं। अब त्यही सुविधाका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था हुने छैन। नेपालको जनशक्तिले नेपालमै काम गर्ने गरी नयाँ योजनाका साथ हामी अघि बढेका छौं।

वैदेशिक रोजगार भन्नेबित्तिकै मलेसिया र खाडी मुलुक मात्रै जस्तो देखिन्छ। अन्य देशमा पनि पठाउने कुनै योजना छ कि ?

हामीले पोर्चुगललगायत युरोपियन मुलुकमा पनि नेपाली कामदार पठाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छौं। त्यहाँ सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्षा पनि राम्रो छ। पोर्चुगलको श्रममन्त्रीसँग मेरो प्रत्यक्ष संवाद भएको छ। जापानसँग पनि संवाद भइरहेको छ। परराष्ट्रमन्त्री पनि रोजगारकै एजेन्डा लिएर जापान जानुभएको छ। तुलनात्मक हिसाबले गुणस्तरीय मुलुकमा दुई देशबीच संवादमार्फत भरपर्दो माध्यम र आधारद्वारा जान सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न प्रयत्नशील छौं। विकसित देशहरूमा रोजगारमा पठाउने नाममा लाखौं रुपैयाँ ठगी गर्ने अवस्था उत्पन्न हुन नपायोस् भन्नेमा सजग छौं। तत्काल औपचारिक परिणाम आएको छैन। तर यस्ता विकसित मुलुकमा पनि कामदार पठाउन चाहिरहेका छौं।

नक्कली श्रम स्वीकृति बनाउने र दोहोरो स्वीकृति भिडाउनेजस्ता विकृति यस क्षेत्रमा छन्, तिनलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिएला ?

विगतमा त्यस प्रकारका समस्या रहेछन्। डिमान्ड लेटर पनि नक्कली बनाउने कुरा देखिँदा रहेछन्। नेपाली नियोगबाट डिमान्ड लेटर प्रमाणीकरण गर्ने प्रावधानले नक्कली प्रमाणलाई अन्त्य गरेको छ। यो विकृति अन्त्य भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहचल कार्यालय, अध्यागमन, राहदानी विभाग, म्यानपावर कम्पनी, बिमा, अभिमुखीकरण प्रदायक संस्था, तालिम प्रदायक संस्था, नेपालका कूटनीतिक नियोग र रोजगारदाता सबैलाई सूचनामा एकीकृत गर्ने गरी वैदेशिक रोजगार एकीकृत सूचना प्रणाली सुरु गरेका छौं। यसले नक्कली कामको अन्त्य भएको छ। प्रविधिको प्रयोगमार्फत यस्ता प्रक्रिया अन्त्य गर्न सजिलो भएको हो। सम्भव भएसम्मका हर उपायमार्फत विगतका विकृति अन्त्य गर्ने र यो क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित, भरपर्दो र व्यवस्थित गर्ने गरी अगाडि बढेका छौं। नयाँनयाँ प्रकारका समस्या देखा पर्न सक्छन्। विकसित देशमा पनि नयाँ समस्या आउने गर्छन्। यहाँ पनि अरू समस्या आएमा सम्बोधन गर्ने गरी लागिपरेका छौं।

अभिमुखीकरण ‘नाटक’ जस्तो लागेको छैन ?

हो, अभिमुखीकरण नगर्ने तर प्रमाणपत्र बेच्ने प्रवृत्ति छ। त्यसलाई निरुत्साहित गर्न हामी लागिपरेका छौं। देशको आवश्यकता र बेग्लाबेग्लै सन्दर्भ समेटेर अभिमुखीकरण तालिम दिन जरुरी छ। कस्तो मोडालिटी, पाठ्यक्रम र कुन देशका लागि के सिकाउने भन्ने तयारी गरेका छौं। अदक्ष कामदारभन्दा सीपयुक्त व्यक्तिले सुरक्षा र सुविधा पाउँछ। हामी दक्ष जनशक्ति मात्र वैदेशिक रोजगारमा जान पाउने तयारीका साथ अघि बढेका छौं। तर केही कानुन सुधार र संरचना निर्माणका कारण समय लागिरहेको छ। आमूल सुधारका साथ यसमा अघि बढ्छौं।

असोज १५ देखि एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली सुरु गर्नुभएको छ। तर अझै ताहचल कार्यालयमा लाम लाग्नुपर्ने अवस्था छ। के नमिलेको हो ?

एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीले फाइल बोकेर जाने प्रवृत्ति अन्त्य गर्छ। नक्कली लेटरहेड बनाएर ठगी भएको छ, त्यसलाई समेत रोक्ने काम गर्छ। सेवालाई चुस्त बनाउने काम गर्छ। वैदेशिक रोजगारमा जादाँ प्राप्त गर्नुपर्ने सूचना घरमै बसेर सहज ढंगले प्राप्त गर्न सकिने भएकाले यो ज्यादै महत्वपूर्ण छ। विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिँदैछ। जहाँसम्म ताहचल कार्यालयको कुरा छ, यसले सामथ्र्यभन्दा बढी सेवा दिनुपरेको अवस्था छ। चाप बढी भएका कारण लाम लाग्नुपरेको हो। यसलाई छोटो बनाउन, आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न विभागका महानिर्देशक र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका प्रमुखसहितको टोलीलाई मैले त्यहीं खटाएको छु। सातवटै प्रदेशमा केही समयमै श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया पनि सुरु हँुदैछ। त्यसपछि यहाँको भीड कम हुनेछ। पुनः स्वीकृति पनि विदेशस्थित नेपाली नियोगबाटै दुईपटकसम्म लिन पाउने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका छौं।

हालै सम्पन्न ‘कोलम्बो प्रोसेस’ बैठकले सत्ताईसबुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। ती प्रावधान रोजगारदाताले मान्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

कोलम्बो प्रोसेसका नामबाट श्रमिक पठाउने १२ देशले साझा सहमति गरेका छौं। श्रमिकको तालिम, क्षमता, सदाचारपूर्ण छनोट प्रक्रिया, सरल, छरितो र भरपर्दो माध्यमबाट रेमिट्यान्स भिœयाउने, श्रम गन्तव्य मुलुकको विश्लेषण गर्नेलगायत महत्वपूर्ण विषय यसमा समेटिएका छन्। श्रमिक पठाउने र लिने देशमा मापदण्डमा पुर्‍याउन यसले नैतिक बल प्रदान गर्नेछ। डिसेम्बर १० र ११ मा मोरक्कोमा हुने बैठकले यसलाई औपचारिक अनुमोदन गर्ने सम्भावना छ। यसले विश्व आप्रवासन क्षेत्रमा नयाँ खाले अवस्था सिर्जना गर्नेछ।

नेपाली श्रमिक बढी भएका देशमा निम्ता आउँदा पनि तपाईं भ्रमणमा गइरहनुभएको छैन, किन ?

त्यहाँ जाँदा दुई देशका समझदारीलाई आजको आवश्यकतामा सामयिक, औचित्यपूर्ण बनाउने र परिणाम लिने गरी भ्रमण गर्नु जरुरी छ। भ्रमणका नाममा भ्रमण गर्नुको औचित्य छैन भनेर म अहिलेसम्म ती मुलुकमा पुगेको छैन। कूटनीतिक नियोगमार्फत संवाद अघि बढाएका छौं। परिणाम प्राप्त गर्ने गरी भ्रमणको तयारीमा छौं।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खासमा के हो ? यसलाई स्थानीय तहमै पुर्‍याउन सम्भव छ ?

संविधानको मौलिक अधिकार ‘रोजगार’ को कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन रोजगार ऐन पारित गरिसकेका छौं। नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा जाने तयारीमा छ। निर्देशिकाको खाका बन्दैछ। सूक्ष्म तयारीपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गर्नेछौंै। रोजगार ऐनले न्यूनतम सयदिने रोजगारको प्रत्याभूति गर्ने र तोकिएको मापदण्डभित्र रोजगार पाउन नसके आधा समयबराबरको निर्वाह भत्ता प्रदान गर्न सेवा केन्द्रले भूमिका खेल्नेछ। नेपालमा आजसम्म रोजगार प्राथमिकतामा परिरहेको थिएन। नेपालको विकासलाई माथि उठाउने, नेपालको जनशक्तिलाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्ने हो भने रोजगार पहिलो प्राथिमकतामा पर्नुपर्नेछ।

कति वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारको बाध्यता समाप्त होला ? त्यो सम्भव छ ?

पाँच वर्षभित्र बाध्यताले रोजगारका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्छौँ भनेका छौं। त्यसको तयारी पनि गरिरहेका छौं। गुणस्तरीय रोजगारका लागि, आफ्नो चाहनाले, इच्छाले वैदेशिक रोजगारमा जाने कुरा रोक्न सकिँदैन। यो विश्वव्यापी प्रवृत्ति र संस्कृति नै हो। तर रोजीरोटीका लागि भने विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ।

त्यसका लागि आन्तरिक रोजगार बढाउनुपर्छ, कसरी सम्भव छ ?

एकातिर सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनालाई तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने गरी श्रमिक थप्ने योजना बनाएका छौं। पूर्वाधारको हिसाबले नेपालले धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। विकासलाई माथि उठाउने सवालमा धेरै रोजगार सिर्जना हुन सक्नेछ। कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने हो भने पनि धेरै जनशक्ति यसमा खपत हुन्छन्। सम्भावना धेरै छन्। वन पैदावारमा पनि ६० हजारभन्दा बढीले रोजगार पाउन सक्छन्। आईटी क्षेत्रमा पनि पर्याप्त रोजगारको सम्भावना छ। निजी क्षेत्रमा पनि सम्भावना छ। उद्योगको वातावरण सिर्जना गर्न सकियो भने धेरैले रोजगार पाउनेछन्। श्रम बजारले आवश्यकताअनुसार श्रमिक पाइरहेको छैन। विदेशबाट लाखौं श्रमिक ल्याएर काम गराइरहनुपरेको छ। अर्कोतर्फ यहाँका श्रमिकले काम नपाएर विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ। अत्यन्त जोखिमपूर्ण काममा दुःख पाएर काम गरिरहेका छन्। हामीले यी कुरा विश्लेषण गरी नयाँ ढंगबाट अघि बढ्न पहलकदमी चालेका छौं।