काठमाडौं : बलात्कारका घटना बढेसँगै बलात्कारीले राजनीतिक संरक्षण पाउने क्रम बढेको देखिन्छ। पछिल्लो समयमा बलात्कारका अधिकांश घटनामा अपराधीलाई जोगाउने दबाबसहित नेताहरूको फोन आउने गरेको रक्षा नेपालकी अध्यक्ष मेनुका थापाले बताइन्।
केही दिन अगाडि मात्रै पनि ठमेलमा पक्राउ परेका एक रिक्सा चालकलाई छुटाउन एक पार्टिका नेताले ‘उ हाम्रो पार्टिको मानिस, रिक्सा चालक संगठनको ब्यक्ति हो’ भन्दै उनलाई दबाब आएको थियो।
यस्ता पीडकका पछाडि परिवार नभए पनि राजनीतिक नेताहरू उभिइदिने बताउँदै उनले भनिन्, ‘यस्ता यस्ता नेताले फोन गरेर उ त हाम्रो पार्टिको फलानो संगठनको जिम्मेवार ब्यक्ति भन्छन् की पत्याउनै गाह्रो पर्छ।’ तपाईंले बुझेर कदम चाल्नु भएको भए हुन्थ्यो भन्दै आफूलाई धेरै भाबुक तरिकाले ब्ल्याकमेलिङ र धम्की दिने गरेको उनले बताइन्।
रक्षा नेपालमा हाल बालिका बलात्कारका घटना दैनिक ३ वटा आउने गरेका छन्। काठमाडौंको पनि काँठे भेगका पीडित बालिका संस्थामा पुगेको पाइन्छ। बढी घटनामा ६ देखि ८ वर्षका बालिका रहेका छन्। बालिका शिक्षक, सँगै कोठामा बस्ने मानिस, परिवार र आफन्तबाटै बलात्कृत भएका घटना त्यहाँ बढी आएका छन्। पछिल्लो समयमा हाड नाता करणीको घटना बढी रहेको बताउँदै थापाले भनिन् , ‘ परिवार र समाजले मिल्ने दवाव दिन्छ। प्रहरीले समेत एक चोटीलाई माग गरिदेउ न भन्ने गर्छन्।’
हालै पनि जोरपाटीमा ६ वर्षकी एक बालिका बलात्कृत भएकी र स्थानियले तोडफोड र आन्दोलन गरेपछि मात्रै प्रहरीले जायेरी लिन मानेको उनले बताइन्। बलात्कारबाट पीडित ७० जना बालिका हाल संस्थाको आ श्रयमा छन्।
महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको शुरु गर्दै क्रियाशील पत्रकार महिला (डब्लुडब्लुजे)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा थापाले बलात्कारीलाई नै राज्यले मेरो मान्छे भन्नु बिडम्बनापूर्ण भएको अभिब्यक्ति दिइन्। कार्यक्रममा सिवीनका कर्मचारी प्रविन सुवेदीले अदालतसम्म पुगेका धेरै घटनामा प्रतिस्ठित राजनीतिक ब्यक्तित्वको दबाबका कारणले पीडित भएर पनि न्यान नपाएको अवस्था रहेको बताए। सिवीनले काठमाडौं, विराटनगर, नेपालगञ्ज, पोखरा, मकवानपुर र कैलालीमा चाइल्ड हेल्प हेल्पलाइन संचालन गरिरहेको छ। यस वर्ष मात्र बालिका बलात्कारका एक सय ६२ घटनाको उजुरी परेको उनले बताए। यीमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौंका घटनाहरू रहेका छन्।
लामो समयदेखि महिला हिंशा विरुद्ध कलम चलाउँदै आएकी अमृता लम्सालले निर्मला पन्तको सन्दर्भमा भएको राजनीतिक संरक्षणको जनस्तरबाट ठूलो विरोध भएको बताइन्। युवाशक्तिले फेसबुक, टुइटरजस्ता सामाजिक संजालमार्फत एक्येवद्धता जनाउनुका साथै र्यालीमा भौतिक रुपमा उपस्थित भइ अन्याय विरुद्ध उभिएको पुष्टी गरेको पनि उनले सुनाइन्।
बलात्कारका घटनाका सन्दर्भमा कानुन प्रभावकारी भए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठले बताइन्। उनका अनुसार भदौ १ गतेबाट लागु भएको अपराध संहिताको करणी सम्बन्धी कसुरमा पहिलेको मुलुकी ऐनमा भन्दा पीडितलाई अलि बढी न्याय दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ। १८ वर्षभन्दा मुनिका कुनै पनि बालिकालाई उसको इच्छा भए पनि नभए पनि करणी गर्यो भने जवरजस्ती करणी हुन्छ भनेर कानुनमा ब्याख्या गरिएको छ।
उमेरको हदअनुसार सजायको ब्यवस्था गरिएको छ। १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई बलात्कार गरेमा १६ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद, दस वर्ष वा दस वर्षभन्दा माथि र १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई बलात्कार गरेमा १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म कैद ब्यवस्था गरिएको छ। १४ वर्ष वा १४ वर्षभन्दा माथि र १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका बलात्कार गरेमा १२ देखि १४ वर्षसम्मको सजायको ब्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरि १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा माथि र १८ वर्ष मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरेमा १० देखि १२ वर्षसम्मको कैदको ब्यवस्था गरिएको छ। १८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा माथिका महिलालाई बलात्कार गरेमा सात वर्ष देखि दस वर्षसम्मको कैदको ब्यवस्था गरेको छ। यी सबै सन्दर्भमा
पीडकबाट उपयुक्त क्षतिपूर्तिको ब्यवस्था समेत कानुनले गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
