कुनै बेला जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को शुल्क सामान्य थियो। टाठाबाठाले मौका छोपेर धमाधम लाइसेन्स लिए। लाइसेन्स लिनुको उद्देश्य थियो, बेचबिखन। यसरी बेचबिखन गर्नुपर्छ भनेर भोटेकोसीले सिकाएको थियो। भेटेकोसीको लागत थियो, ६ करोड अमेरिकी डलर। तर उसले झन्डै दोब्बर लागत देखाएर त्यहीअनुसार बिजुली खरिद सम्झौता (पीपीए) गराइछाड्यो। पीपीए गराउनमा त्यतिबेलाको एमाले, राप्रपा र कांग्रेसका उपल्लो तहका नेता लागे। सफल पनि भए। विद्युत् प्राधिकरणबाट भोटेकोसीको लाइसेन्स खोसेर अमेरिकी कम्पनी पान्डा इनर्जीलाई दिलाएका थिए त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले। खिम्तीमा पनि यही रोग थियो। खिम्ती र भोटेकोसी भित्र्याउँदा देशको कानुन मिचियो। उनीहरूले भनेको पीपीए रेट दिलाइयो। यसबाट हाम्रा नेताहरूले खिम्ती र भोटेकोसीबाट करोडौं रुपैयाँ कमिसन प्राप्त गरे। उनीहरूले कमिसन आर्जे, तर देशले गुमायो— लगानीको ६ गुणासम्म दिनुपर्यो। यसरी खिम्ती र भोटेकोसीबाट संक्रमण भएको रोग विस्तारै सर्दैसर्दै गयो। हुने भए मध्य काठमाडौं भएर बग्ने टुकुचासमेत दर्ता गरिने अवस्थामा पुग्यो।
अहिले हिमालय क्षेत्रका पाँच हजार मिटरसम्मका क्षेत्रमा लाइसेन्स वितरण भइसकेको छ। लाइसेन्स बेचबिखनमा सर्वप्रथम राज्य लाग्यो। राज्यले नै सिकायो। ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री र सचिवहरू नै बेचबिखनमा लागे। निजीकरणका नाममा सरकारी स्वामित्वमा रहेको बीपीसी बेचबिखनबाट यसको उद्घाटन भयो। १९ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने बीपीसी कौडीको भाउमा दिलाइयो— ८३ करोड रुपैयाँमा, त्यो पनि किस्ताबन्दी। बहुदलीय व्यवस्था आएपछि कसले बढी लुट्ने भनेर दलहरूबीच एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा नै चल्यो।
राज्यबाट सुरु भएको बेचबिखन हुँदाहुँदा विदेशी कम्पनीसमेत पल्के। यहाँ सिके, सिकाइयो। त्यहीअनुसार गरे। माथिल्लो कर्णाली हात पारेको भारतीय कम्पनी जीएमआरले ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी– २ आयोजना साढे तीन अर्ब रुपैयाँमा बेच्यो। नेपालको प्राकृतिक स्रोत विदेशीले ओगटेर अर्को विदेशीलाई बेच्ने कृत्यसमेत हुन थाल्यो। विदेशीले सीधै आएर लाइसेन्स हात पारेका होइनन्। पहिला स्वदेशी दलालले लाइसेन्स हत्याउने अनि विदेशीलाई बेच्ने क्रमको सुरुआत खिम्ती, भोटेकोसीबाट भयो।
स्वदेशका दलालले सानो क्षमतामा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स हात पार्छन्। प्राविधिक पक्ष नबुझेका ती दलाललाई विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् प्राधिकरणका इन्जिनियरहरूले ‘गाइड’ गर्छन् यो–यो आयोजना यसरी लिने भनेर। त्यसअनुसार कम क्षमतामा थोरै राजस्व लगानी गर्छन्। अनि प्रचार/प्रचार गर्छन्। मिडियामा आएपछि ‘यो आयोजना त योसित पो रहेछ, यसैकहाँ जानुपर्छ’ भनेर विदेशीको अर्को एजेन्टले सम्पर्क स्थापित गर्छ लोकल दलालसित। लोकल दलालले मौन चरित्र (साइलेन्ट फिचर) पठाउँछन्। आयोजना आकर्षक नै हुन्छ। त्यतिबेलासम्म बढीमा पाँच वर्षसम्म ती दलालले धैर्य गर्छन्। राजस्व तिर्छन्। जब विदेशीका हातमा पुग्छ। एक करोड लगानी (राजस्व), आठ–दस लाख रुपैयाँसम्मको कथित अध्ययन खर्च, दुईचारजना कर्मचारी, एउटा नाममा मात्रको कार्यालय स्थापना गर्दा भएको खर्च त परै जाओस्, एउटै आयोजनाबाट करोडौं रुपैयाँ हात पार्छन्। नगद मात्र होइन, विदेशीले बनाउने भनिएका आयोजनामा ती लोकल दलालका सेयरसमेत राखिएको हुन्छ।
जब राज्यको ध्यान नै दलालीमा छ, निर्माणमा छैन भने सुनकोसी, दूधकोसी, नलसिंहगाड, माथिल्लो, तल्लो, अरुण जस्ता रणनीतिक महत्वका आयोजना कहिले बन्ने ?
एउटा लाइसेन्स बिक्री नभएसम्म जसरीतसरी ती दलालका हातमा रहिरहेको हुन्छ। विद्युत् ऐन र नियमावलीले पाँच वर्षसम्म सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद तोकेको छ। त्यसपछि उत्पादन लाइसेन्स जारी गर्नुपर्छ। उनीहरू पाँच वर्षमा पनि लाइसेन्स बिक्री गर्न र गराउन सकेनन् भने उत्पादन लाइसेन्समा जान्छन्। त्यो २५ वर्षका लागि हुन्छ। उनीहरूले बीचबीचमा प्रगति भइरहेको विवरण पनि पेस गर्छन्। अनि त्यो अडकिरहेको हुन्छ। जब विदेशी कम्पनी आउँछन्, बेचिदिन्छन्। विदेशी कम्पनीले दुई हिसाबले नेपालका दलालबाट लाइसेन्स खरिद गर्छन्। पहिलो, सकेसम्म खिम्ती, भोटेकोसी शैलीमा डलर पीपीए गराउने प्रयत्न गर्छन्। नेपालका ऊर्जामन्त्री, प्राधिकरण प्रमुख र प्राधिकरणको बढीमा तीनजनासम्म सञ्चालक (ऊर्जामन्त्रीले मनोनीत गर्ने) लाई हातमा लिएपछि जस्तोसुकै डलर पीपीए पनि सम्पन्न हुन्छ। कदाचित डलर पीपीए गर्न सकिएन भने पनि ती विदेशी कम्पनीलाई फाइदै हुन्छ। नेपालमा यति मेगावाटको जलविद्युत् निर्माण गरिरहेको भन्ने प्रोफाइल देखाएर अन्य ठेक्का हात पार्छन्। उनीहरूका लागि नेपालमा मन्त्री, सचिव र प्राधिकरणका सीमित हाइप्रोफाइल खरिद गर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन। नेपालमा ठूला–ठूला व्यावसायिक घरानाका प्रतिष्ठित भनिएका उद्योगपति/व्यापारीहरू पनि लाइसेन्सको दलाली गर्छन्। उनीहरू कोही सिभिलका, कोही इलेक्ट्रो–मेकानिकलका, कोही हाइड्रो–मेकानिकलका ‘बिजनेस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ’ (एजेन्ट) भएर काम गरिरहेका छन्।
यो सन्दर्भमा एउटा उदाहरण हेरौं। सानो क्षमतामा लाइसेन्स लिने, ठूलो पारेर बेच्ने व्यवसायमा एउटा नाम चर्चित छ— वृन्दावनमान प्रधानांग। यिनले झन्डै एक दर्जनभन्दा बढी लाइसेन्स बेचबिखन गरिसकेका छन्। नेपालको जलविद्युत्मा यिनको वर्चस्व छ। ७४ मेगावाटको लाइसेन्स लिएर २१६ मेगावाट (माथिल्लो त्रिशुली १) मा डलरमा पीपीए गर्न यी प्रधानांग सफल भए। यिनैले ३५० मेगावाटको तल्लो अरुणको लाइसेन्स हात पारे। ब्राजिलको ब्रास पावरलाई बेचे। पर्वतको मोदीको लाइसेन्स लिए, चीनको जाइटेकलाई बिक्री गरे। २००७ अघि नै माथिल्लो मस्र्याङ्दी– २ को लाइसेन्स लिए। लगत्तै भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई बेचे। अहिले यही जीएमआरले यो आयोजना साढे तीन अर्बमा चिनियाँ कम्पनीलाई बेच्यो। यो बेचबिखनमा राष्ट्र बैंकको ठूलो सहयोग रह्यो। लगानी बोर्डले पनि साथ दियो। निजीकृत बीपीसीका साहुजीहरूले पनि दलाली गरे। जबकि २२ मेगावाट बनाएको चिलिमे (प्राधिकरणको सहायक कम्पनी) ले दुई सय ७० मेगावाटको आयोजना बनाउँदैछ। तर बीपीसीले अहिलेसम्म एउटा पनि नयाँ आयोजना बनाएन। अब दलालीतिर लागेछ।
नर्वेको एसएन पावरले झन्डै एक दशक लगाएर ६५० मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ) तामाकोसी तेस्रोको अध्ययन मात्र गरेन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार गर्यो तीन करोड अमेरिकी डलर खर्चेर। उसको बिजुलीले भारतीय बजारमा प्रवेश पाएन। हात झिक्यो। बूढीगण्डकीपछि यो तहको अध्ययन भएको तामाकोसी तेस्रो मात्र एउटा आयोजना थियो। पैसा भए खन्न गए हुने। दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले जनताका चाहना र मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति यो आयोजना बनाउन चाहेको भए नसक्ने थिएन तर सरकार नै दलालीमा लाग्यो। उसले आयोजना क्षमता घटाएर पुनः सर्वेक्षण अनुमति पत्र दियो। यो अघोषित बेचबिखन नै हो। यसको कमिसन भागशान्ति भयो। यसरी के निजी क्षेत्र, के सरकार र हुँदाहुँदा के विदेशी कम्पनी सबैतिर दलाली चलिरह्यो। यो दलाली प्रथा अबका कयौं वर्षससम्म पनि कायम रहनेछ। किनभने देशको प्रधानमन्त्री नै लाइसेन्स बेचबिखनमा लागेका छन्— बूढीगण्डकी। एकातिर आफ्नै दल सरकारमा भएका बेला ‘स्वदेशी लगानीबाट बनाउने’ भनी पेट्रोलियममा कर लगाउने। अर्कोतिर खरिदकर्ता आएपछि बेचिदिने। त्यसै पनि जनताको ढाड भाँचिने गरी पेट्रोलमा विभिन्न शुल्क लगाइएको छ। यो शुल्क अहिले २६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ।। त्यसमाथि प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ बूढगण्डकीका नाममा उठाउन छाडिएको छैन। अनि सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत २६० अर्बको ठेक्का मन्त्रिपरिषद्बाट दिने।
दलालहरूले एकले अर्कोलाई लाइसेन्स हस्तान्तरण (बेच्दा) गर्दा वर्षौँ समय लाग्छ। त्यो वर्षौँको अवधिमा उत्पादन हुने ऊर्जा, राज्यलाई प्राप्त हुने कर, रोयल्टी, रोजगार सबै गुमे। अन्तिममा आयोजना बन्दैन, राज्यको समय मात्र बर्बाद। तर कसलाई के मतलब, चाहे आयोजना बनोस् वा नबनोस्। भारतबाट बिजुली आयात भइहाल्छ। अनि हामी राष्ट्रिय गौरव गर्छौँ— देश लोडसेडिङमुक्त। जब राज्यको ध्यान नै दलालीमा छ, निर्माणमा छैन भने सुनकोसी, दूधकोसी, नलसिंहगाड, माथिल्लो, तल्लो, अरुण जस्ता रणनीतिक महत्वका आयोजना कहिले बन्ने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
