अब हरेक श्रमिकले पसिनाको फल पाउनेछन् : प्रधानमन्त्री

अब हरेक श्रमिकले पसिनाको फल पाउनेछन् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सामाजिक साझेदारीमा नयाँ आयाम भएको बताएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ल्याएको 'योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम' को मंगलबार घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ युगको सुरुवात भएको दावी गरे। 'अब हरेक श्रमिकले पसिनाको थोपाको प्रतिफल पाउने छन्' उनले भने।

यो कार्यक्रम अधिकार र दायित्वको समिश्रण भएको भन्दै श्रमिक र रोजगारदाता एकै ठाउँमा खुसी मनाउनु दुनियाँकै दुर्लभ भएपनि नेपालमा संभव भएको उनको भनाइ छ। कोषबाट सञ्चालन हुने स्किमअन्तर्गत योगदानकर्ताले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा सेवा तथा पेन्सन सेवा पाउने छन् ।  

२५ वर्षअघि २०५१ सालमा अल्पमतमा परेको नौ महिने नेकपाको सरकारले जेष्ठ नागरिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाको नयाँ प्रणाली थालेका थियौं', प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'अब त्यसैको निरन्तरता दिँदै नयाँ युगतर्फ प्रवेश गर्दै छौं।'

त्यतिबेला एक आर्थिक वर्षमा नभई दीर्घकालीन महत्व राख्ने वृद्वभत्ता कार्यक्रम भएको र त्यसैको निरन्तरता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइएको बताए। कोषको पैसा पूर्णरुपमा सदुपयोग हुने र यसले देशका सबै जनतामा खुसी ल्याउने उनले बताए। 'कोषको दुरुपयोग नहुनेगरी सुनिश्चितता कायम गर्नेछौं', उनले भने। 

'अब यस योजनामार्फत श्रमिक र रोजगारदाताको सुमधुर भेट हुन्छ, उनले भने,'यस्तो व्यवस्था दुनियाँमै दुर्लभ हुन्छ।' सरकार सुशासन र विकासमा केन्द्रीत भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संमृद्व नेपाल र सुखी नेपालीका लागि सुरक्षा कार्यक्रमले सघाउने बताए। 

हुँदा खाने र हुने खाने, रोजगारीमा रहेका र रोजगारी गुमाएका वा नभएका सबै नागरिकलाई समेट्ने नयाँ प्रणालीको थालनी भएको उनको भनाइ छ। सामाजिक सुरक्षा दान नभई स्थायित्व सहितको बचत भएको र यसले आम्दानी नहुँदा सहायक आम्दानी बन्ने उनको भनाइ थियो । 

जनता निराश भए अफ्ठयारोमा पर्ने भन्दै अब जनादेशअनुसार विकास निर्माणमा अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवद्वता व्यक्त गरे। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले छिट्टै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन हुने बताए। पहिलो चरणमा प्रतिष्ठानका मजदुरलाई समेटेर योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । 'योजना कार्यान्वयनमा ल्याई सन्तुलित दीगो विकास गरी संमृद्व देश निर्माण गर्नेछौं,' उनले भने। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले डेढ दशकको अथक मेहतनले नयाँ युगको सुरुवात भएको बताए। सबै मिलेर अघि बढेमा योजना कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ थियो।
 
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले दीर्घकालीन र व्यवसायिक कोष बन्ने दावी गरे । कोषमा १९ अर्ब ३३ करोड जम्मा भएको र छिट्टै नै ठूलो कोष बन्ने उनले दावी गरे। 'यस कार्यक्रमले असल श्रम सम्बन्धको सुरुवात गर्नुका साथै औद्योगिक विकासको वातावरण बनेको छ', उनले भने । 

कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले सघाउने

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न आफूहरु प्रतिवद्व भएको निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले सामाजिक रूपान्तरणको सुरूवात भएको बताइन् ।

यसले श्रम बजारलाई गतिशील बनाउने र श्रमिकको भविष्य सुनिश्चित हुने बताइन् । उनले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन योजना कार्यान्वयन गर्न पूर्णरुपमा साथ दिने प्रतिवद्वता व्यक्त गरिन् । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सुरक्षा योजनाले उद्यमशीलता विकास हुन टेवा पुग्ने बताए । 'यसले श्रमिक सुखी र सन्तुष्टी हुने वातावरण बनेको छ, १० वर्षभित्र नेपाली श्रमिकबाट मेनेजर बन्न सक्छन्, उनले भने। 

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ पूर्वअध्यक्ष सुरेश प्रधानले सामाजिक सुरक्षा योजना साना उद्योगमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुने देखिएपनि कार्यान्वयन गर्न कुनै कन्जुस्याई नगर्ने दावी गरे। सामाजिक सुरक्षा अभियानले विगतको अन्योलता चिरेको भन्दै कोषलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले असल श्रम सम्बन्ध स्थापना हुने बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.