काठमाडौं : सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा सेवा तथा निवृत्तिभरण सेवाजस्ता योजना पर्छन्। कार्यक्रमबाट हरेक श्रमिकले ‘पसिनाको थोपाको प्रतिफल पाउने’ र ‘रोजगारी गर्ने आम मानिसमा खुसी ल्याउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दाबी छ।
‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ को प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार शुभारम्भ गरे। उनले यो कार्यक्रम सामाजिक साझेदारीमा नयाँ आयाम भएको बताए। ‘यो कार्यक्रम अधिकार र दायित्वको सम्मि श्रण हो’, उनले भने, ‘अब हरेक श्रमिकले पसिनाको थोपाको प्रतिफल पाउने छन्।’ श्रमिक र रोजगारदाता एकै ठाउँमा खुसी मनाउने वातावरण बन्दा श्रम सम्बन्ध सुमधुर हुने र उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने प्रधानमन्त्रीले बताए। कोषको पैसा पूर्णरुपमा सदुपयोग हुनेपनि ओलीले बताए। सामाजिक सुरक्षा दान नभई स्थायित्व सहितको बचत भएको र आम्दानी नहुँदा यो सहायक आम्दानी बन्ने उनको भनाइ थियो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले छिट्टै सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन हुने बताए। पहिलो चरणमा प्रतिष्ठानका मजदुरलाई समेटेर योजना कार्यान्वयन सुुरु गरिएको उनले जनाए। बोनस ऐनको प्रावधान अनुसार कम्पनीहरूले नाफाको १० प्रतिशत बोनसका लागि छुट्याउनुपर्छ। त्यसबाहेकको बाँकी रकमलाई शतप्रतिशत मानेर ३० प्रतिशत राष्ट्रिय स्तरको श्रमिकको कल्याणकारी कोषमा छुट्याउनुपर्छ। अहिले कोषमा यही रकमबाट १९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले जानकारी दिए।
हरेक महिना श्रमिकको आधारभूत तलबबाट ११ प्रतिशत र रोजगारदाताबाट २० प्रतिशत गरी जम्मा ३१ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामप्रसाद अधिकारीले बताए। ‘यसअघि पनि १० प्रतिशत सञ्चयकोष श्रमिकको तलबबाट र १० प्रतिशत रोजगारदाताले योगदान गर्थे भने ८.३३ प्रतिशत उपदान या निवृत्तिभरणका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो,’ उनले भने, ‘तलब÷सुविधाको एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्थ्यो ।’
उनका अनुसार, श्रमिकले योगदान गरेकोमध्ये २.६७ प्रतिशत दुर्घटना, मातृत्व सुरक्षा, अपांगता निवृत्तिभरणका लागि छुट्याइनेछ। श्रमिकले योजनाबाट निस्कन चाहेमा जुनसुकै बेला कोषमा जम्मा भएको ३१ प्रतिशतमध्ये २८ दशमलव ३३ प्रतिशत फिर्ता लिन सक्छन्। आफ्नो खातामा जम्मा भएको रकमबाट उसलाई ब्याज समेत प्राप्त हुन्छ। रकम बढाउन कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेपमा रकम राख्नेदेखि प्रतिफल हेरेर ठूला आयोजनामा लगानी समेत गर्न सक्ने कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए।
कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले सघाउने
यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध भएको निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले बताएका छन्। शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले कार्यक्रमले सामाजिक रूपान्तरणको सुरूवात भएको बताइन्। यसले श्रम बजारलाई गतिशील बनाउने र श्रमिकको भविष्य सुनिश्चित हुने उनको तर्क छ।
उनले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन योजना कार्यान्वयन गर्न पूर्णरुपमा साथ दिने वाचा पनि गरिन्। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सुरक्षा योजनाले उद्यमशीलता विकास गर्न टेवा पुग्ने बताए। ‘यसले श्रमिक सुखी र सन्तुष्ट हुने वातावरण बनेको छ, १० वर्षभित्र नेपाली श्रमिकबाट व्यवस्थापक बन्न सक्छन्’, उनले भने।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले कार्यक्रमले सुमधुर श्रम सम्बन्ध स्थापना हुने बताए। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश प्रधानले सामाजिक सुरक्षा योजना साना उद्योगमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने देखिएको पनि बताए। कोषलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
