ओखलढुंगामा आवास अनुदान रोकियो

ओखलढुंगामा आवास अनुदान रोकियो

ओखलढुंगा : दाताले प्रतिबद्धता जनाएको रकम नआएपछि भूकम्पपीडितले व्यक्तिगत आवास अनुदान रकम पाएका छैनन्। यसअघि आएको खर्च भएपछि किस्ता लिन निवेदन दिएका भूकम्पपीडितले रकम नपाएका हुन्। पहिलो किस्ताबापतको रकम खर्च भइसकेको र अन्य किस्ता रकम नआएपछि महालेख परीक्षकको कार्यालयले भुक्तानी रोकेको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्लास्थित कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई मापदण्ड पूरा गरेर अनुदानको किस्ता लिनयोग्य भूकम्पपीडितको भुक्तानी आदेश पठाए पनि निकासाको फुकुवा नभएपछि भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

फुकुवा आएको रकम गत असोजमै खर्च भइसकेको र थप भुक्तानीका लागि फुकुवा नआएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका प्रमुख राजन फुयालले निकासा फुकुवा नआएका कारण भुक्तानी आदेश कार्यान्वयन नभएको बताए। उनले भने, ‘दाताले दिएको रकम सकिएपछि महालेखाले भुक्तानी फुकुवा गरेको छैन। प्राधिकरणले पहल गर्ने विषय भएकाले जिल्लामा केही गर्न सकिँदैन ।’ उनका अनुसार दाताको प्रतिबद्धताअनुसार रकम नभएकाले महालेखाले फुकुवा रोकेको हो ।

जिल्लामा दुई महिनादेखि एक हजार पाँच सय भूकम्पपीडितले किस्ता पाउने मापदण्ड पूरा गरेर भुक्तानी आदेश बनेको छ। यसमध्ये चार सय २६ जनाको भुक्तानी आदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पुगे पनि फुकुवा नआएकाले रोकिएको छ। ‘भुक्तानी आदेश आएको छ, पीडितको दबाबबाट जोगिन उहाँहरूले पठाउनुभएको होला। यहाँ महालेखाबाट नै फुकुवाको आदेश छैन। कसरी रकम दिन सकिन्छ र ? ’ कोलेनिका प्रमुख फुयाँलले प्रश्न गरे। उनका अनुसार पुनर्निर्माण प्राधिकरणले महालेखासँग समन्वय गरेर दाताको रकम आएपछि सोधभर्ना गर्ने गरी फुकुवा आदेश पठाए मात्रै जिल्लामा अनुदानका किस्ता वितरण गर्न सकिन्छ ।

ओखलढुंगामा व्यक्तिगत आवास पुनर्निर्माणका लागि १९ हजारले पहिलो किस्ता अनुदान लिएर घर निर्माण गरिरहेका छन्। तीमध्ये १३ हजारले तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन्। बाँकीले किस्ता लिने तयारी गरे पनि फुकुवा नआएपछि रकम पाउन सकेका छैनन्। ऋणमा घर निर्माण गरेका पीडितलाई अनुदान भुक्तानी नहुँदा समस्या भएको छ। घर निमार्ण गरेर किस्ता पर्खिदा ब्याज तिर्न नसकिने अवस्था आएको चिसंखुगढीकी प्रतिमा नेपालीले गुनासो गरिन्। उनले किस्ता छिटो दिन माग गरिन् ।

रकम भुक्तानी नहुँदा कार्यालयमा समस्या आएको जिल्लास्थित आयोजना कार्यान्वयन एकाई (पूर्वाधार व्यवस्थापन तथा व्यक्तिगत आवास)का सूचना अधिकारी सुनिता अधिकारीले बताइन्। भुक्तानी आदेश पठाए पनि रकम फुकुवा नभएकाले दिन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जवाफ पठाएको छ। रकम अभावले पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.