काठमाडौं : संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने नयाँ र संशोधन गर्नुपर्ने कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरेको भन्दै संघीय संसद्का दुवै सदनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संविधानअनुसार झण्डै ३ सय कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि सरकार उदासिन देखिएको संसद्को बुझाइ छ। ‘हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने बेला भइसक्यो तर अहिलेसम्म एउटा पनि विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छैन’, सभामुख कृष्णबहादुर महराले भने, ‘तत्काल विधेयक ल्याउन म सरकारसँग आग्रह गर्छु।’ उनले थोरै समयमा धेरै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि सरकारले ढिलाइ गरिरहेको गुनासो गरे।
‘सदनलाई सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ, बिजनेस नभएर सदन बस्न नसक्ने स्थिति आउनु राम्रो होइन’, उनले भने, ‘फागुन पहिलो साता विधेयक आए हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ। समयमै संशोधन विधेयक ल्याउन म मन्त्रीमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’ नियम निलम्बन गरेर विधेयक पारित गर्नुपर्ने स्थिति आउन नदिन सरकारले छिटोभन्दा छिटो विधेयक ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सभामुख महराले केही दिनअघि मात्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई कार्यकक्षमा बोलाएर कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेका थिए। यसअघि मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक सरकारले अन्तिम समयमा सदनमा पेस गर्दा नियम निलम्बन गरी पारित गरिएको थियो भने सांसदले विधेयक अध्ययन नै गर्न नपाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार ३ सय ३९ ऐन अस्तित्वमा छन्। तीमध्ये संविधान जारी गर्दा ३ सय १५ कानुन कायम रहेकाले अधिकांश कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि सरकारलाई कानुन निर्माणमा सक्रियता देखाउन आग्रह गरे। ‘१ सय २४ नयाँ कानुन बनाउनु छ, अनि ३ सय ३९ ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘यसका लागि सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ।’
संविधानको धारा ३०४ को दफा १ मा भनिएको छ, ‘संविधानसँग बाझिएको कानुन यो संविधान बमोजिम संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ।’ संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरु भएको फागुन २१ गते एक वर्ष पुग्दैछ। समयमै संशोधन नभए स्वतः निष्क्रिय भई कानुनी जटिलता आउनेछ भने संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि नयाँ कानुन बनाउनै पर्ने बाध्यता छ। संघीय कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले तीनै तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडदेखि क्षेत्राधिकारसम्मका विवाद देखिन थालेका छन्।
कानुन मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा ऐनको अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। समय थोरै भएकाले सबै ऐनको अध्ययन गर्न सम्भव नरहेकाले उसले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै ऐनको अवस्था जानकारी दिन परिपत्र गरेको थियो तर अधिकांश मन्त्रालयले जवाफ नपठाएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘हामी तीव्रतापूर्वक कानुन निर्माण गरिरहेका छौं’, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले भने, ‘चाँडै संसद्मा विधेयक दर्ता हुन्छन्।’
सांसदहरू जिम्मेवार बन्नुस् : तिमिल्सिना
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सांसदलाई संसद्का गतिविधि छाडेर अन्य काममा नलाग्न निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले मंगलबार गरेको ऐन कार्यान्वयनको मापन तथा मार्गचित्र कार्यशालामा उनले विधि निर्माण गर्न छाडेर फाइल बोकी मन्त्रालय धाउँदा सांसदकै गरिमा घटाउने टिप्पणी गरे। ‘सांसदको काम संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने हो, विकासे फाइल बोकेर मन्त्रालय, विभागका शाखा धाउने काम अन्त्य हुनु आवश्यक छ’, उनले प्रश्न गरे, ‘कोरम नपुगेर समिति बैठक स्थगित भएको भन्दा के हामीलाई गर्व लाग्छ ? ’ संसद् प्रभावकारी बनाउनु सांसदको काम भएकाले यसतर्फ गम्भीर हुन पनि आग्रह गरे। ‘हाम्रो काम विधि बनाउने र यसैमा छलफल गर्ने हो तर बाहिर काम छ भनेर संसद् नआउने कुरा राम्रो होइन’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
