सरकारले नारा तय गरेको छ, ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल।’ वास्तवमै समृद्ध नेपाल बनाउन नारा मात्रै अगाडि सार्ने कि नारा पछ्याउने कार्यक्रमिक योजना दिने ? कस्ता प्रकारका योजना बनाउने ? हरेक वर्ष कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने ? कति वर्षमा नेपाली समाजलाई कुन स्तरमा पुर्याउने ? अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना कुनकुन क्षेत्रमा बनाउने ? शिक्षाको पुनर्संरचना प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने समय आएको छ।
जगजाहेर छ, अहिलेको हाम्रो प्राविधिक शिक्षा अनगिन्ती समस्याले जेलिएको छ। राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्तिको आँखाबाट हेर्दा त्यो ‘एकातिर आँधी अर्कोतिर झोलुंगो’ जस्तो देखिन्छ। जथाभावी सम्बन्धन, फितलो अनुगमन, हचुवाका भरमा विषय थप, बर्सेनि अत्यधिक शुल्कवृद्धि, परीक्षामा अनियमितताजस्ता बेथितिले हाम्रो प्राविधिक शिक्षालाई कुरूप बनाएको छ। सीटीईभिटी र प्राविधिक क्याम्पसको अवस्था योभन्दा फरक छैन। अनेकौं कठिनाइ र अभाव झेलेर निस्किएको जनशक्ति उत्साही देखिएको छैन। अधिकांश जनशक्ति देशभित्र बस्नभन्दा बाहिरै जान रमाउँछ। इन्जिनियरिङ र नर्सिङ क्षेत्रको कुरै छाडौं, कृषिप्रधान देशमा उत्पादित कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका जनशक्तिको आधा हिस्सा देश बाहिरै छ।
एकजना उपकुलपतिले भनेका थिए, ‘हाम्रा विद्यार्थी पढाइ सकिनेबित्तिकै कोही पनि बेरोजगार बस्नुपर्दैन, उनीहरूले तुरुन्तै अमेरिकामा काम पाउँछन्।’ यस्तो अवस्थालाई सफल मान्ने कि नमान्ने ? के हाम्रा विश्वद्यिालयको काम अरू कसैका लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने मात्र हो ? आखिर समस्या कहाँ छ ? नीति, विधि र प्रक्रिया वा चिन्तनमा ? कि देशको शासन व्यवस्था नै यसको मूल कारण हो ? हाम्रा प्राविधिक शिक्षालय र क्याम्पसले राष्ट्रिय उत्पादनमा कति योगदान दिएका छन् ? हाम्रो प्राविधिक जनशक्ति श्रम, सीप, प्रविधि, व्यवसाय, मानव जीवन र उत्पादनसँग कति एकाकार भएको छ ?
माटोसुहाउँदो प्राविधिक शिक्षाले मात्रै बेरोजगार र निस्क्रिय जनसंख्यालाई सक्रिय बनाउन सक्छ।
वर्तमान अवस्थामा आमूल परिवर्तनविना हाम्रो शिक्षाले फड्को मार्न सक्दैन। शिक्षाको पुनर्संरचनाको बहस चलिरहेको वर्तमान अवस्थो फड्को मार्ने र यसैको जगमा देशले काँचुली फेर्ने यो नै सुर्वण मौका हो। यसनिम्ति विभिन्न विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
आवश्यकता अनुसार प्राविधिक शिक्षा
जल, जंगल, जडीबुटी, खनिज, पर्यटन र भूमि हाम्रा उच्च सम्भावनाका क्षेत्र हुन्। सबैभन्दा पहिला कुन क्षेत्रका लागि कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ र त्यो माग प्रतिवर्ष कतिका दरले पूरा गर्ने भन्ने आँकडा निकाल्नुपर्छ। यसको प्रक्षेपणविना धमाधम जनशक्ति उत्पादन गर्नु भनेको अँध्यारोमा ढुंगा हान्नु हो। आँकडामा आधारित मूर्त योजना बन्नैपर्छ। यस्तो योजना हचुवाका भरमा नभई बजार मागमा आधारित हुनुपर्छ। यस्तो योजनाले मात्र बेरोजगार समस्या हल हुन्छ।
माटोसुहाउँदो प्राविधिक शिक्षा
हाम्रो भौगोलिक र जैविक विविधताअनुसार फरक–फरक सम्भाव्यतामा जोड दिनुपर्छ। प्रदेश २ मा कृषिमा जोड दिनुपर्ने हुन सक्छ भने गण्डकी प्रदेशमा पर्यटनमा जोड दिनुपर्ने हुन सक्छ। यसखालको विशिष्टतालाई सदुपयोग गर्ने नेपाली विशेषताको प्राविधिक शिक्षा जरुरत छ। प्रदेशपिच्छे फरकफरक प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्न सक्छ। तिनको पहिचान गर्न आवश्यक छ। आन्तरिक क्षमताको सम्भाव्यता नसमेटेको शिक्षा व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र वैज्ञानिक हुन सक्दैन। स्थानीय विशिष्टतामा केन्द्रित हुने गरी कम्तीमा ‘एक स्थानीय तह एक उद्यमी शिक्षालय’ बनाउँदा प्राविधिक शिक्षाले ठूलै छलांग मार्न सक्छ। लक्षित वर्गसमक्ष शिक्षा पुर्याउन प्राविधिक शिक्षाले धरतीमा टेक्नैपर्छ। माटोसुहाउँदो प्राविधिक शिक्षाले मात्रै बेरोजगार र निस्क्रिय जनसंख्यालाई सक्रिय बनाउन सक्छ।
उत्पादन दिने शिक्षा
शिक्षा विकासकेन्द्रित हुन आवश्यक छ। श्रम, सीप र उत्पादनसँग नजोडिने शिक्षाले देशको समृद्धिमा खासै योगदान दिन सक्दैन। घोकन्ते ज्ञान र निर्जीव सूत्रहरूले राष्ट्रिय उत्पादनमा कुनै अंक थप्न सक्दैनन्। उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ततोत्रमा दक्ष जनशक्तिको गुणात्मक विकास जरुरी हुन्छ। पढ्दापढ्दै उत्पादनमा सरिक हुने वा कुनै तह पार गर्न निश्चित परिणामको उत्पादन गरेकै हुनुपर्ने नीति बनाउनु नै प्राविधिक शिक्षामा क्रान्ति ल्याउनु हो। देशका हरेक प्राविधिक शिक्षालय र क्याम्पसले कुनै न कुनै उत्पादनमा जोड दिन थाले मात्र अर्थतन्त्रमा तिनले ठोेस योगदान दिन सक्छन्।
शिक्षामा सहज पहुँच
प्राविधिक शिक्षामा लादिएको भारी शुल्कले यसलाई हुने खानेको शिक्षा बनाउन खोजिँदैछ। हुँदा खाने परिवारमा जतिसुकै क्षमतावान् विद्यार्थी भए पनि उसले प्राविधिक शिक्षा लिनै नसक्ने दुःखद अवस्था विद्यमान छ। क्षमता भएका तर विपन्नताका कारण वञ्चितहरूको सहज पहुँचमा यसलाई कसरी पुर्याउने ? आजको मुख्य चुनौती यही हो। यसका लागि एक त सक्नेसँग लिने र नसक्नेलाई दिने नीति अँगाल्न सकिन्छ।
दोस्रो, निःशुल्क ब्याजदरमा अध्ययन ऋण उपलब्ध गराउन सकिन्छ। तेस्रो, उक्त तह पढुञ्जेल विद्यार्थीलाई बस्न र खान पुग्नेखालको छात्रवृत्तिको उचित प्रबन्ध गरेर यो समस्या हल गर्न सकिन्छ। क्षमता भएका र विपन्नको पहुँच सुनिश्चिततका लागि सार्वजनिक विद्यालय पास गरेर आउनेलाई उच्च शिक्षामा एकतिहाइ सिट सुरक्षित गर्ने, २० प्रतिशत विद्यार्थी (लक्षित समुदाय) लाई छात्रवृत्ति दिने र सहुलियत ऋण लिन चाहने हरेक विद्यार्थीलाई उक्त ऋण लिने ढोका खोल्नुपर्छ। उक्त ऋण पढाइ सकिएको पाँच/सात/दसबर्से किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी निर्धारण गर्नुपर्दछ। तब मात्र हाम्रो प्राविधिक शिक्षाले सक्षम मान्छेहरू जन्माउन सक्छ। तीनै मानिसका बलमा देशले समृद्धिको यात्रा पार गर्न सक्छ।
– आचार्य अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीका उपाध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
