परासीमा औद्योगिक व्यापार मेला सुरु

परासीमा औद्योगिक व्यापार मेला सुरु

परासी :  पश्चिम नवलपरासीको जिल्ला सदरमुकाम परासीमा बिहीबारदेखि 'नवलपरासी औद्योगिक व्यापार मेला २०७५' सुरु भएको छ। मेलामा कृषि र पर्यटनलाई जोड दिइएको छ। उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा हरेक वर्ष मेला लाग्दै आएको छ। 

मेलाको उद्घाटन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एंव सार्क उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चण्डिराज ढकालले मेलाले जिल्लासँगै राष्ट्रिय क्षेत्रको आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने बताए।

देशमा उद्योग स्थापनाका लागि लगानकर्ताहरु उत्सुक भएको बताउँदै त्यसका लागि राज्यले आवश्यक पर्ने सुविधाहरु उपलव्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिए।'शान्ति र समृद्ध उद्योग र व्यापार, राष्ट्र निर्माणको बलियो आधार' भन्ने नारासहित सञ्चालन भएको मेलाले स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान गराई बजार प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएको संघका अध्यक्ष केशव भण्डारीले बताए । 

मेलामा १ सय ५० बढी स्टलहरु रहेको संघका महासचिव गिरीराज पाण्डेले बताए। मेलामा काठमाडौं, चितवन, पाल्पा, रुपन्देही, कपिल्वस्तुलगायतका जिल्लामा उत्पादित भएका वस्तुहरुको प्रदर्शनी रहेको छ। 

मेलामा घरेलु उत्पादनका सामाग्री, जडीबुटी, औद्योगिक मेसिनरी, कृषि वस्तुलगायतको प्रदर्शनी छन्। विभिन्न जिल्लामा उत्पादित वस्तुहरुको प्रदर्शनी रहेकाले मेला स्थल व्यवसायीबीच सिकाई थलाको रुपमा विकास हुने अपेक्षा लिइएको महासचिव पाण्डेले बताए। 

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रवेशद्धारलाई जिल्लामा रहेको प्रसिद्ध पाल्ही भगवती मन्दिरको आकृतिमा निर्माण गरिएको  छ । त्यस्तै प्रवेशद्धार अगाडी रामग्राम नगरपालिकामा रहेको गौतमबुद्धको अस्तु धातु रहेको 'रामग्राम स्तुप ' मेला सचिवालयलाई मायादेवीको मन्दिर आकृतीले सजाइएको छ।

मेलामा भूकम्पका कारण ध्वस्त भएको धरहराको आकृतिसमेत राखिएको छ। कृषिको प्रवद्र्धनका लागि जिल्लामा उत्पादित कृषि वस्तुहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदर्शनीमा राखिएको छ। उखु, बदाम, माछालगायतको प्रदर्शनी राखिएको छ।

पोखरी निर्माण गरेर त्यहीबाट माछा खरिदको व्यवस्था मिलाइएको  छ। मेलामा ५ करोड बराबरको कारोबार हुने लक्ष्य लिइएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.