काठमाडौं : नौ अर्ब रुपैयाँमा सञ्चालित ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फन्ड बोर्ड) विघटन भएपछि जटिल समस्या उत्पन्न भएको छ। विश्व बैंकको सहयोगमा बोर्ड सञ्चालित थियो। विघटनसँगै तत्कालका लागि खानेपानी र सरसफाइमा छुट्याएको २ अर्ब रुपैयाँ के हुनेसमेत अनिश्चित भएको छ ।
७ सय ५० वटा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको काम ठप्प भएको छ। यसबाट साढे ६ लाख सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। निर्माणाधीन ५ सय आयोजनाको सम्झौतामाा ढिलाइ हुँदा करिब ४ लाख सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले गत असार २० मा समिति विघटनको निर्णय गरेको थियो ।
बोर्डका ४८ सहित ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजना सञ्चालित ५५ जिल्लामा कार्यरत ३ हजार कर्मचारीले ६ महिनायता तलब पाएका छैनन्। दसैं तिहार जस्ता चाडमा समेत तलब नपाउँदा एकातिर कर्मचारी र उनीहरूमाथि आश्रित परिवारका करिब १ लाख ८० हजारको बिचल्ली भएको छ। विनियोजित रकम खर्च गर्न नपाउँदा बोर्डको दैनिक कार्यालय सञ्चालन बेहाल भएको छ। महशुल बुझाउन नसक्दा टेलिफोनको लाइन काटिएको छ। ५ महिनादेखि कार्यालयको घरभाडा तिर्न नपाउँदा घरधनीले घर खाली गर्ने सूचना दिइसकेको अवस्था छ ।
खानेपानी मन्त्रालयले सुचारु काम अघि बढाउन नदिई अलपत्र पार्नु अत्यन्त दुःखद्, संवेदनशील र गम्भीर बनेको कर्मचारीहरु बताउँछन्। बोर्ड खारेजीसँगै विश्व बैंकसँग भएको सम्झौता के हुने अन्योल छाएको छ। विश्व बैंकसँग २०१४ मा सम्झौता गरी ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजनाबाट आगामी २०२० जुनसम्म ५५ जिल्लामा नयाँ ९ सय ५४ आयोजना निर्माण गरी ८ लाख १० हजारलाई खानेपानी तथा सरसरफाइ पुर्याउने लक्ष्य छ भने भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा क्षतिग्रस्त ६ सय २० आयोजनाको पुनर्निर्माण गरी ३ लाख ७४ हजारलाई राहत दिने राखिएको छ ।
उपभोक्ता समिति, सम्बन्धित सहयोगी संस्था र बोर्डबीच त्रिपक्षीय सम्झौतामा प्रत्येक आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन्। सञ्चालित आयोजनाले खरिद गरिएका सामग्रीबापत् २३ लाख रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी गर्नु पर्नेछ। गरिबी निवारण तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम धनकुटाका नरेश श्रेष्ठले ६ महिनादेखि समितिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्नु दुःखद् र गम्भीर विषय रहेको बताए। ‘जनता पानी खाइसके। सबै सामान उधारो ल्याएर काम गरेका छौं। अब बोर्डको विघटनले हामीलाई अन्योल पारेको छ। त्यो पैसा कसरी तिर्ने ? ’, उनले भने।
बोर्डका ४८ सहित ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजना सञ्चालित ५५ जिल्लामा कार्यरत ३ हजार कर्मचारीले ६ महिनायता तलब पाएका छैनन् ।
अन्योलले कर्मचारीको काम गर्ने मनोबल खस्किएको र त्रस्त रहेको एक कर्मचारी बताए। फन्ड बोर्ड विश्व बैंकको ७१ दशमलव ५, सरकारको १० दशमलव ६७५ र समुदायको ८ दशमलव ३३५ प्रतिशत संयुक्त लगानीमा सञ्चालन भइरहेको थियो। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले १० दशमलन ५ मिलियन, विश्व बैंकबाट ७२ मिलियन र उपभोक्ताबाट साढे ७ मिलियन गरी जम्मा ९० मिलियन अमेरिकी डलर वा ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। अहिले पनि बोर्डमा ४ अर्ब रुपैयाँ छ। त्यसमध्ये २ अर्बको कार्ययोजना बनिसकेको छ ।
२३ वर्षमा बोर्डले ३ हजार १ सय १८ खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सम्पन्न गरी २५ लाख ५३ हजार सर्वसाधारणलाई खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा उपलब्ध गराउँदै छ। जून २०२० सम्ममा थप १ हजार १२ आयोजना बनाई खानेपानीतर्फ ८ लाख ५७ हजार र सरसफाइतर्फ २१ लाख ३६ हजार सर्वसाधारणलाई खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा प्रदान गर्ने लक्ष्य छ। आयोजना सकिँदासम्म ५५ लाख ४६ हजार ग्रामीण जनसंख्याले खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा पाउने अनुमान छ। खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले यससम्बन्धमा बोल्न चाहेनन्। ‘अहिले कडाइ गरिएको छ, म बोल्दिनँ’, उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
