रविन भट्टराई/तोयानाथ भट्टराई
इलाम : इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका–५ ले लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिएको छ । यससँगै वडाका सबै सरकारी कार्यालयमा लिम्बू भाषा र लिपिमा पनि काम गर्न सुरु भएको छ ।
माङसेबुङ गाउँपालिका–५ मा बिहीबार औपचारिक कार्यक्रम नै गरी लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा कार्यान्वयन सुरु गरिएको हो । लिम्बू भाषालाई औपचारिक रुपमा सरकारी कामकाजको मान्यता दिएसँगै ५ नम्बरका वडाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार राईले भने ‘यहाँका अधिकांश नागरिक लिम्बू भाषा बोल्छन्, उनीहरुलाई यसै भाषाबाट बोल्न र लेख्न सहज हुने भएकाले हामीले सरकारी कामकाजको भाषा बनाएर लागु गरेका हौँ ।’
बिहीबारबाट प्रदेश सांसद धिरेन्द्र शर्मा, माङसेबुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष डिकेन्द्र इधिङगो लगायत जनप्रतिनिधि, बुद्धिजिवी, भाषिक र साँस्कृतिक अगुवा तथा वडाबासी उपस्थित भेलामा वडाध्यक्ष नरेन्द्र राईले लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा लागु गरिएको घोषणा गरेका हुन् ।
नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारका आधारमा लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा लागु गरिएको राईले बताए ।
स्थानीय सबै नागरिकले लिम्बू भाषा बोल्ने र अभिव्यक्तिका लागि सजिलो हुने भएकाले पहिलो चरणमा दोभासे स्वयंसेवक राखेर भए पनि सेवा दिन सुरु गरिएको वडाध्यक्ष राई बताउँछन् ।
‘कर्मचारीले लिम्बू भाषा बुझ्दैनन्, तर धेरै नागरिक यही भाषा बोल्ने भएकाले स्थानीय राजनीतिक दल, सँस्कृतिकर्मीको सुझाव अनुसार दोभासे स्वयंसेवक खटाएरै पनि लागु गरौँ हामी सहयोग गर्छौँ भनेकाले सुरुआत गरेका हौँ ।’ राईले भने ।
राईका अनुसार अंग्रेजी, किराँत सिरीजंगा लिपि र देवनागरी लिपिमा लेखिएको वडा कार्यालयको बोर्ड राखिए पनि निवेदनहरुको ढाँचा तयार हुँदै छ । वडाभित्रका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयको बोर्ड, लेटरप्याड र वडाले निर्माण गर्ने फारमहरुमा नेपाली भाषाका साथ लिम्बू भाषा र किराँत सिरीजंगा लिपि प्रयोग हुने छ ।
५ नम्बर वडामा ६० प्रतिशत लिम्बू र ४० प्रतिशत अन्य जातीको बसोबास छ । संघीयता सुरु भएपछि आदिवासी भाषालाई सरकारी मान्यता दिइएको सम्भवतः यो पहिलो हो । वडा कार्यालयले भने यसलाई भाषा, संस्कृतिमा सकारात्मक प्रयासको रुपमा ब्याख्या गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
