सूचना संकलनका लागि खटाइएका प्रहरी नै रकम असुलीमा

सूचना संकलनका लागि खटाइएका प्रहरी नै रकम असुलीमा

परासी : सूचना संकलनका लागि खटाइएका प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रदेश-५ का प्रहरी (घुमुवा)हरुले जिम्मेवारी विपरित रकम असुल गर्ने गरेको गुनासो बढेको छ। प्रदेश प्रहरीले प्रदेशअन्तरगतका विभिन्न जिल्लामा हुने अपराधिक गतिविधि, अवैध व्यापार, चोरी निकासीलगायतका विषयमा अनुसन्धान गरी सूचना संकलन गर्न प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा करिब १२ प्रहरी (घुमुवा ) खटाएको छ। त्यसरी खटाइएका सादा पोशाकका केही जुनियर प्रहरी र जुनियर अधिकृतले अवैध कारोबार गर्ने व्यक्तिसँग रकम असुल गर्ने गरेको पाइएको हो। 

सूचना संकलनका लागि पठाइएका प्रहरीहरु रकम असुलीमा लागेको गुनासो बढेपछि प्रदेश प्रहरीले प्रहरी नायब उपरीक्षकको कमाण्डमा विशेष टोली खटाएको छ। उक्त टोलीले सूचना संकलनका लागि खटाइएका प्रहरीको निगरानी गर्ने बताइएको छ। केही प्रहरीलाई प्रदेश कार्यालयले कारबाहीसमेत गरेको जनाएको छ।

कपिलवस्तु, रुपन्देही र पश्चिम नवलपरासीबाट सबैभन्दा बढी अवैध कारोबार हुने गरेको छ। भारतसँग सीमाना जोडिएका ती जिल्लाबाट कपडा, चल्ला, मेशनरी सामान बिना भन्सार नेपाल भित्राउने गरिएको छ भने नेपालबाट मकै, मटर, मरिचलगायतका सामान भारततर्फ चोरी निकासी हुने गरेको छ। 

भारतबाट नेपालतर्फ बिना भन्सार सामान ल्याउने कारोबारीसँग घुमुवा प्रहरीहरुले आफूहरु प्रदेश प्रहरीबाट खटिएको भन्दै रकम असुल्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। माथिल्लो निकायलाई रकम बुझाउनुपर्छ भन्दै कारोबारीसँग रकम लिएर सामान छाड्ने गरेको स्थानीयको भनाई छ।

विभिन्न जिल्लामा भएको अवैध कारोबारबारे सूचना संकलन गर्नका लागि प्रदेश प्रहरीले प्रहरी नायब निरीक्षक जगजिवन यादव र सिपाही बद्री यादवसहित केही प्रहरीलाई सीमा क्षेत्रमा खटाएको छ। उनीहरुले सीमा क्षेत्रबाट सामान पक्राउ गर्ने र रकम पाएपछि छाडिदिने गरेको प्रहरी स्रोतले नै बताएको छ।

प्रदेश प्रहरीले घुमुवामा राखेका केही प्रहरी यसअघि रकम असुलीमा संलग्न रहेको भन्दै कारबाहीमा समेत परेको प्रहरी स्रोतको भनाई छ। तर तीनै प्रहरीलाई अहिले प्रदेश प्रहरीले सूचना संकलनमा पठाएको बताइएको छ।

यसैबीच १० दिन अघि पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकास्थित सनई क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको भारतीय टायललाई रकम लिएपछि घुमुवा प्रहरीले छाडेको बताइएको छ। दुईवटा मोटरसाइकलमा ल्याएका उक्त टायल पक्राउ गरेपछि सनई प्रहरी चौकी पुर्‍याइएको थियो।

तर चौकीभित्रै मोलतोल गरेपछि घुमुवा प्रहरीले सामान छाडिदिएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। सीमा प्रहरी चौकीका इन्चार्जलाई समेत आफूहरु प्रदेशबाट खटिएर आएको भन्दै सामान छाडेर पठाएको बताइएको छ। सीमा चौकीका इन्चार्जले समेत सामान पक्राउ परेको बारे जिल्लामा खबर गरेका छैनन्।

जिल्लाका प्रहरी अधिकृतहरुले सामान छाडेको जानकारी पाएपछि सीमा प्रहरीका इन्चार्जलाई किन जानकारी नगराएको भन्दै सोधपुछ गरेको बताइएको छ। सोधपुछपछि इन्चार्जल क्षेत्रबाट आएको टोलीले समातेर छाडेको भन्ने जवाफ दिएका थिए ।त्यसैगरी घुमुवा प्रहरीहरुले तीन दिनअघि रुपन्देहीको मर्चवारस्थित कदमहवामा कपडा र सूर्ती बरामद गरेका थिए।

रकम पाएपछि बरामद गरेको कपडा छाडिदिएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। सूचना संकलनका लागि खटाइएका प्रहरी नै रकम असुलीमा लागेपछि प्रहरीको आलोचना बढेको छ। 

प्रदेश प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)पिताम्बर अधिकारीले सीमा क्षेत्रसहित विभिन्न स्थानमा हुने अपराधिक गतिविधि, चोरी निकासी, अवैध हतियार ओसारपसारलगायतका विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीहरु परिचालन गरेको बताए।

त्यसरी खटाइएका प्रहरीको संख्या करिब १२ जना छन्।उनीहरुलाई कुनै जिल्लाको जिम्मेवारी नदिई क्षमताको विषय छनौट गरेर खटाइएको अधिकारीले बताए। जिम्मेवारी दिइएका प्रहरीले गलत काम नगरुन भन्ने उद्देश्यले प्रदेश प्रहरीका नायब उपरीक्षक(डिएसपी) पुष्प मल्लको कमाण्डमा ५ जनाको 'प्रोफेसनल स्टेण्डर टीम' परिचालन गरिएको नायब महानिरीक्षक अधिकारीले बताए। 'फिल्डमा खटाइएका प्रहरीहरु अरुभन्दा स्वतन्त्र हुन्छन्। स्वतन्त्रताको नाउँमा केहीले गलत कार्य पनि गर्न सक्छन्। उनीहरुबाट परिणाममुखी रिजल्ट खोज्ने हो, परिणाम नआए अर्को व्यक्ति खटाइन्छ। गलत गर्नेलाई कारबाही हुन्छ।'

एकजना जुनियर प्रहरीको सामान्य गल्ती र बदमासीले पनि संगठन नै बदनाम हुने भएकाले त्यसलाई निगरानी गर्न विशेष टोली गठन गरेको उनले बताए। प्रहरी आचारण विपरित काम गर्ने केही सीमा क्षेत्रका प्रहरी इन्चार्ज र प्रहरीलाई  जिम्मेवारीबाट हटाइएको उनले बताए। उनले गलत काम गर्ने प्रहरीलाई कारवाहीस्वरुप केहीलाई जिल्ला र केहीलाई अन्यन्त्र सरुवा गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.