एचआईभीपीडितको गुनासो-'सामाजिक हेलाँ झनै पीडादायी'

एचआईभीपीडितको गुनासो-'सामाजिक हेलाँ झनै पीडादायी'

काठमाडौं : एचआईभी भाइरस संक्रमणविरुद्ध निःशुल्क उपचारको व्यवस्था छ। यो रोग लागिहाले पनि दीर्घजीवन बाँच्न सकिन्छ। तर पीडितलाई आफ्नो चिन्ताभन्दा पनि समाजले के भन्ला भन्ने विषयले बढी पोल्छ। ‘एचआईभी भाइरसभन्दा समाजले बढी पीडा दिन्छ’, संक्रमित भन्छन्।

परिवार, शिक्षित व्यक्ति र स्वास्थ्यकर्मीले नै हेलाँ गर्दा भने उनीहरू दुखी हुन्छन्। ‘घरबेटीले डेरा समेत दिँदैनन्। संक्रमितलाई उपचार गर्ने डाक्टरले राम्रै व्यवहार गर्छन्। तर सबै डाक्टरको हेराइ राम्रो हुँदैन। अपरेसन गर्नुपर्ने भए पन्छिने गर्छन्’, एचआईभीबाट संक्रमित ४९ वर्षीया एक महिलाले भनिन्।

एचआईभीबारे पहिचान गरी उपचार सुरु गरे दीर्घजीवन बाँच्न सकिन्छ। यसको औषधि पनि सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ। तर एचआईभी संक्रमण भएका बेला अन्य रोग लागे उपचार खर्च आफैं बेहोर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा भने समस्या हुने एचआईभी संक्रमित बताउँछन्।

संक्रमितको जाँच तथा अपरेसन गर्न कतिपय स्वास्थ्यकर्मी हिच्किचाउने गरेको डा. लिना देवकोटाको भनाइ छ। अहिले नेपालभर ३१ हजार २० जना व्यक्ति एचआईभी संक्रमित रहेको राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रले जानकारी दिएको छ। यसमध्ये १९ हजार २० जना पुरुष र १२ हजार मात्र महिला रहेको केन्द्रका तथ्यांक अधिकृत वीरवहादुर रावलले जानकारी दिए। लागुपदार्थ दुव्र्यसनी, यौनकर्मी र पुरुष समलिंगी एचआईभी संक्रमणको उच्च जोखिममा छन्।

मुलुकमा ५९ जिल्लामा एआरटी केन्द्र छन्। विभिन्न स्थानमा रहेका ७४ वटा केन्द्रबाट एन्टिरेट्रोभाइरल उपचार (एआरटी) सुविधा छ। संक्रमितहरूमा उपचारको पहुँच बढाउन २३ वटा एआरटी वितरण केन्द्रसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। हालसम्म १६ हजार ४ सय २८ जना संक्रमितले एआईभीको उपचार लिइरहेको केन्द्रको भनाइ छ।

एआईभीका बिरामीलाई अन्य रोगका बिरामीलाई जस्तो व्यवहार आवश्यक रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डा. अनुप बास्तोलाले बताए। ‘एचआईभी डरलाग्दो रोग होइन। यसलाई डरलाग्दो बनाउनु हुँदैन। समयमै उपचार गर्ने हो भने औसत आयुसम्म बाँच्न सकिन्छ। अकालमा ज्यान जाँदैन’, उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.