राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एउटै अभिव्यक्ति र एउटै बाटोमा हिँड्ने क्रियाशीलता आएन भने बाह्य शक्तिले चलखेल गर्ने ठाउँ पाउँछ
प्रदेश सरकारका जिम्मेवार ओहोदाबाट यदाकदा आएका अभिव्यक्ति हेर्दा यस्तो लाग्छ, मानौं संघीय सरकारको चेन अफ कमान्डभन्दा प्रदेश सरकारहरू पृथक् हुन् र कुनै छुट्टै राज्यका सरकारहरू हुन्। संविधानले त्यो चाहेको होइन। संघीय संरचनाको दोस्रो तह हो, प्रदेश सरकार। जसले संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही निःसृत अधिकारको प्रयोग प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक र भौतिक समृद्धिका लागि काम गर्छ।
प्रदेशको संरचना र सीमांकन हुनुअघि त्यसका लागि चाहिने जनशक्ति, भौतिक संरचना र संघीय कानुन निर्माणको एउटा योजनाबद्ध खाका तयार गरिएको भए अहिलेको स्थिति देखा पर्ने थिएन। तर पूर्वतयारीको अभावमा प्रदेश सरकार गठन गर्दा अहिले देखा परेको नीतिगत र कार्यान्वयगत विषयमा ग्याप आएको हो। प्रदेश सरकारका गतिविधि र अभिव्यक्तिको विकास गर्ने हुटहुटी र उत्साहको मनोविज्ञान हो भनी बुझ्नुपर्छ। विकास निर्माणद्वारा नमुना प्रदेशको रूपमा आफूलाई स्थापित गराउने जुन चाह र जाँगर प्रदेश सरकारहरूले देखाइरहेका छन्, त्यो उत्साही मनोविज्ञान हो र यसको स्वागत गर्नैपर्छ।
परन्तु संघीय सरकारको बाध्यता, अवस्था र वस्तुस्थिति बुझे पनि नबुझेजस्तो गरी आलोचना गर्ने र गलत अर्थ लाग्ने गरी विचार र कार्य प्रक्रियाको सम्प्रेषण गर्नु उचित होइन। आफ्नो प्रहरी आफैं भर्ना गर्न सुरु गर्छु भन्नु, विदेशीहरूसँग आफैं भेट गरी साथ र सहयोग लिन थाल्नु, काठमाडौं आउने बाटो बन्द गर्न सक्छौं भन्नु, प्रदेशका लागि छुट्टै बिदा आफैं दिने घोषणा गर्नु र कर्मचारीले काम गर्न दिएनन् भन्नु जस्ता विषयसँग उपरोक्त विषय जोडिन्छन्। माथि भनिएका विषयमध्ये कतिपय संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् र कतिपय नपर्लान्। तर त्यसको पनि कानुनी मैदान हुन्छ, जसको चौहद्दीभित्र बसेर खेल्नुपर्छ। जब प्रदेश सरकारले संघ सरकारप्रति आलोचना सुरु गर्छ वा आफ्नै तवरले अघि बढ्न खोज्छ, त्यतिखेर चलखेल गर्न माहिर रहेका बाह्य खेलाडीहरू त्यहाँ प्रवेश गर्छन्। सुन्दा र बोल्दा राम्रो लाग्ने तर त्यसभित्रको उनीहरूको उद्देश्य प्रकट नहुने गरी संघ र प्रदेशबीचमा फाटो ल्याउने, विभाजन ल्याउने र अन्ततः संघर्ष सुरु गराउने दीर्घकालीन योजनाअनुरूप खेल खेल्न थाल्छन्।
एक्काइसौं शताब्दीको उपनिवेशको मोडेल भनेको कमजोर देशमा साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूले आफैं उपस्थित भएर उन्नाइसौं–बीसौं शताब्दीको जस्तो शासन गर्ने होइन। कमजोर स्थितिबाट गुज्रिरहेका देशभित्र जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लैंगिक र शासकीय मुद्दा उठाएर केन्द्र सरकारलाई कमजोर बनाउने र उक्त कमजोरीको फाइदा आफूले लिने रणनीतिक मोडेल नै आजको नौलो–उपनिवेशको मोडेल हो।
जुन ३–१४, १९९६ मा टर्कीको इस्ताम्बुलमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोवास सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो। त्यतिखेर सम्मेलनको ‘ब्याक टु ब्याक’ कमिटीहरूमध्येको एउटा कमिटीमा पंक्तिकारले भाग लिएको थियो। अस्ट्रेलियाका प्रतिनिधिले अध्यक्षता गरिरहेको उक्त बैठकमा उनले प्रस्ताव राखे, ‘अब उप्रान्त द्विपक्षीय सम्झौताबाट कुनै पनि सरकारले अनुदान, सहयोग नदिने बरु दाता राष्ट्रले सोझै स्थानीय सरकार वा स्थानीय निकायलाई त्यस्तो सहयोग दिने काम गर्नुपर्छ।’ यो प्रस्तावभित्रका एउटै उद्देश्य नजानिँदो रूपमा लुकेको थियो। त्यो थियो– दाता राष्ट्रले सीधै स्थानीय सरकार वा नगरपालिका, गाउँपालिकाजस्ता स्थानीय निकायलाई आर्थिक सहयोग दिई केन्द्र सरकारलाई कमजोर बनाउने र स्थानीय निकायहरूमा जाने रकम पनि अपारदर्शी हुन गई त्यसको दुरुपयोग हुने र भ्रष्टाचार मौलाउन दिने सुनियोजित पश्चिमा योजना थियो। यसबाट केन्द्र र स्थानीय निकायका बीचमा अन्तर्विरोध सिर्जना हुने र स्थानीय निकायमार्फत दातृ राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभाव बढाउँदै केन्द्र सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरी आफ्नो अनुकूलको शासकीय नीति निर्माण गर्ने र निर्णय गर्न लगाउने थियो। त्यहाँ विकसित राष्ट्रका प्रतिनिधिबाहेक सबै सदस्यले विरोध जनाए। अफ्रिकी मुलुकको एकजना प्रतिनिधिले भने, ‘यो त मेरो देशको सरकारलाई अपदस्थ गर्ने बनीबनाउ योजना हो। यसलाई म समर्थन गर्दिनँ। यसबाट समानान्तर सरकारको निर्माण हुन्छ। गैरसरकारी संस्था र स्थानीय निकाय एकातिर केन्द्र सरकार अर्कोतिर हुन गई संघर्ष सुरु हुन्छ। के संयुक्त राष्ट्रसंघले यस्तै गराउन खोजेको हो ? ’ तत्पश्चात् त्यो प्रस्ताव उक्त कमिटीले अस्वीकार गर्यो।
के गर्नु ? कमिटीले एउटा ढोका त बन्द गर्यो। तर दातृराष्ट्रहरूले अर्को ढोका खोलेर नौलो उपनिवेशको आफ्नो दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनमा ल्याइछोडे। त्यो थियो– दातृराष्ट्रले स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थालाई सोझै अनुदान सहयोग नदिएर दातृराष्ट्रकै गैरसरकारी संस्थामार्फत विकासशील र अल्पविकसित राष्ट्रहरूका स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थालाई रकम उपलब्ध गराई इच्छित ठाउँमा लगानी गर्ने र केन्द्र सरकारविरुद्ध खुलेर विरोधमा उत्रने। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचनपछि नेपालको संविधान नबनुन्जेल विभिन्न घटनाक्रमले यसलाई पुष्टि गरेको छ।
गलत मनसाय प्रेरित भएर सहयोगका नाममा पाइला बढाउन खोजेको त होइन भन्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकारहरू चनाखो बन्नु जरुरी छ।
हिजोसम्म युरोपेली राष्ट्रका केही दूतावासहरू तामझामसहित खोलिए र नेपालको संविधान निर्माण भएपछि बन्द गरिए। किन ? के उद्देश्यले खोलिए र के उद्देश्यले बन्द गरिए ? अध्ययनको विषय होइन र ? अहिलेको संसार, अमेरिकी विश्व कूटनीतिमा आएको बदलावले प्रभावित छ। अमेरिका–चीन व्यापार युद्धले विश्व व्यापार संगठनको मूल्यमान्यतालाई चुनौती दिएको छ। चीनको बढ्दो आर्थिक प्रगति रोक्न अमेरिकालाई हम्मेहम्मे परेको छ। चीनको प्रभाव नबढोस् भन्ने चाहना अमेरिका र पश्चिमी राष्ट्रको छ। चीनको छिमेकी राष्ट्रका रूपमा नेपाल रहेकाले, नेपालमा चीनको प्रभाव नबढोस् भन्नेमा पश्चिमा राष्ट्रहरू लागिपरेका छन्। नेपालको मामिलामा भारतको रणनीतिमै पश्चिमा राष्ट्रको रणनीति हुन पुगेको छ। फरक के भने, भारतले नेपालमा क्रिश्चियानिटी बढेको हेर्न चाहँदैन भने पश्चिमा राष्ट्रहरू नेपालमा क्रिश्चियानिटी बढाउने योजनामा सफलतापूर्वक लागिरहेका छन्। क्रिश्चियानिटी बढ्दो मुस्लिम आतंकवादी गतिविधिलाई प्र श्रय मिल्न सक्छ। भारतमा आफ्नो शाखा खोलिसकेको जनाउने इस्लामिक स्टेट नामक आतंकवादी संगठनले नेपालमा आफ्नो हर्कत स्थापना नगर्ला भन्न सकिन्न। नेपाललाई जस्तै भारतलाई पनि यो विषयमा चिन्ता हुनुपर्छ। किनकि नेपालमा हुने अवाञ्छित गतिविधिले नेपाललाई मात्र होइन, भारत र चीनलाई असर पार्छ।
कुनै पनि जातीय, साम्प्रदायिक, धार्मिक वा यस्तै अन्य कुनै नाममा कसैको आडमा गराइने वा गरिने अवाञ्छित गतिविधिको आगो यदि नेपालमा सल्काइन्छ भने त्यो आगो नेपालमा मात्रै सल्किँदैन, त्यो आगोको लप्का भारतमा पनि पुग्छ। पश्चिमा राष्ट्रले आज जसरी चीनको आर्थिक वृद्धि र प्रभाव देख्न चाहँदैन, त्यसैगरी भोलिका दिनमा भारतको समृद्धि र प्रभाव देख्न सक्दैन। रोक्छ रोक्छ। एउटै सिक्काका दुइटा पाटाको रूपमा रहेका अमेरिका र पश्चिम युरोपको सम्बन्ध हेर्ने हो भने आज अमेरिकाको व्यवहारबाट युरोपेली राष्ट्रहरू क्षुब्ध छन्। आफ्नो आर्थिक गतिविधिलाई अमेरिकासँगको व्यापारिक र आर्थिक संलग्नताभन्दा पृथक् ढंगले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन्। अमेरिकाले असन्तुष्टि जाहेर गर्दागर्दै पनि युरोपका कतिपय राष्ट्रहरू रूस र चीनसँग व्यापारिक सहकार्य गर्न उद्यत् छन्।
अमेरिका चाहन्छ– दक्षिण एसियामा हाललाई भारतकै प्रभाव बढोस्, जसको माध्यमबाट चीनलाई घेराबन्दीमा पार्न सकियोस्। ऊ एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको पाइला बढ्नबाट रोक्न अस्ट्रेलिया, जापान र न्युजिल्यान्डसँग सहकार्य गर्दै सामुद्रिक आणविक वेडाको विस्तार र अल्ट्रा–मोडर्नाइजेसन गर्दैछ। कन्भेन्सनल् वारफेरभन्दा अल्ट्रा–माडर्न वारफेयरलाई अमेरिकाले जोड दिएको छ। त्यही भएर नयाँ शक्तिसहितको आणविक हतियार निर्माणमा जुटेको छ। नाटोमा अमेरिकी संलग्नतालाई पुनः परिभाषित गर्ने खाँचो उसले देखेको छ। किनकि नाटोले लड्ने भनेको सामान्यतः कन्भेन्सनल वारफेर हो। कन्भेन्सनल वारफेरमा उसको रुचि छैन। इराक, सिरिया र अफगानिस्तानमा गरिएका लडाइँबाट अमेरिकीले लिएको शिक्षा हो। ऊ हिजोको परम्परागत लडाइँ गरेर आफ्नो देशको नागरिकको ज्यान जाओस् भन्ने चाहँदैन। बरु हवाई र समुद्री सेना एवं हतियारको क्षमतालाई बढाउन चाहन्छ।
संसारमा अब एकल ध्रुवीकरणको साटो बहुध्रुवीकरणको स्थिति निर्माण हुँदैछ। बहुध्रुवीकरण प्रक्रियाको मोडमा संसार पुगेको बेला, नेपाललाई सम्भव भएसम्म आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र पार्ने, सो हुन नसके अरू कसैको प्रभावमा नपरोस् भन्नेतर्फ अमेरिका, पश्चिम युरोप, चीन र भारत पुगेको देखिन्छ। त्यसैले नेपालले यो परिस्थितिलाई मिहिन ढंगले बुझ्दै आफ्नो कुशल आन्तरिक व्यवस्थापन र प्रभावी बाह्य कूटनीति परिचालन आवश्यक छ। यसका लागि संघीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले समेत यसबारेमा संवेदनशील बन्नैपर्छ। अहिलेको संवेदनशीलताको प्रमुख पक्ष हो– राष्ट्रिय सुरक्षा। यो बहुआयामिक हुन्छ। ससाना घटना, क्रिया र अभिव्यक्तिले समेत यसलाई प्रभावित गर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एउटै अभिव्यक्ति र एउटै बाटोमा हिँड्ने क्रियाशीलता आएन भने बाह्य शक्तिले चलखेल गर्ने ठाउँ पाउँछ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको विकासका लागि मित्रराष्ट्र र दातृ निकायबाट सहयोग लिनुपर्छ तर त्यो एकल निर्णयमा होइन। संघ सरकारको परामर्शमा यस प्रकारको सहयोग लिनु उचित हो। किनकि उक्त दातृ निकायको विगत र वर्तमानबारे संघ सरकारसँग संस्थागत जानकारी हुन्छ। गलत मनसाय प्रेरित भएर सहयोगका नाममा पाइला बढाउन खोजेको त होइन भन्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकारहरू चनाखो बन्नु जरुरी छ। हुन त ‘हामी स्वायत्त हौं, निर्णय गर्न हामी स्वतन्त्र छौं’ भन्ने आवाज प्रदेशले उठाउन सक्छ। हो, निर्णय गर्न प्रदेश स्वतन्त्र छ, निर्णय गर्ने उसैले हो, तर संघसँग पृथक् रहेर होइन। संघको राष्ट्रिय नीतिको बर्खिलाप गएर होइन।
अहिले प्रदेश सरकारको पहिलो आवश्यकता हो– राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअनुकूलको कार्य व्यवहार। दोस्रो आवश्यकता हो– क्षमता वृद्धि। तेस्रो आवश्यकता हो– संस्थागत विकास। चौथो आवश्यकता हो– समन्वयात्मक कार्यशैली। यी चारवटा आवश्यकताप्रति गम्भीर र संवेदनशील बन्दै जनअपेक्षाअनुरूपका कार्यहरू सम्पादन गर्नु। पहिल्यै ठूला–ठूला काम गर्नुभन्दा पनि ससाना तर जनताको नजरमा संवेदनशील र आवश्यक काम गर्नुपर्छ। यसका लागि ठूलो बजेट चाहिन्छ भन्ने छैन। ठूला–ठूला काम दीर्घकालीन वा मध्यकालीन हुन्छन्। जनतालाई विश्वास दिलाउने भनेको ससाना कामको सम्पादन र सरकारको जनमैत्री कार्यशैली नै हो। आफ्नो व्यक्तिगत कार्यशैली र व्यवहारले सरकारले जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्यो भने जनता र सरकारका बीचमा खाडल पैदा हुँदैन। जब खाडल पैदा हुँदैन, प्रदेशको विकास गर्न सजिलो हुन्छ। अहिलेको समस्या जनविश्वासको कमी हो। निर्वाचनबाट उपलब्ध गरिएको जनविश्वास बलियो बनाउनु आवश्यक छ। यसका लागि संघ सरकारप्रति औंला देखाएर मात्र हुँदैन, आफ्नो एउटा औंला संघ सरकारप्रति देखाउँदा बाँकी चारओटा औंला आफूतिर फर्किरहेको हुन्छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ।
यसो भनिरहँदा संघ सरकार चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने होइन। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा संवाद र बैठक गर्दै संघले आफ्नो तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारेमा स्पष्टसँग पूरा गर्नैपर्छ र संघलाई त्यस्ता विषयको निक्र्योल गर्न समय लाग्ने भए, कारणसहित जानकारी गराउनुपर्छ। यसले सरकारहरूका बीचमा तीक्तता आउन दिँदैन। अहिले यही विषयको कमी भएजस्तो लाग्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
