नमूना विद्यालयको कक्षा ११ मा विद्यार्थीको संख्या शून्य !

नमूना विद्यालयको कक्षा ११ मा विद्यार्थीको संख्या शून्य !

विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिका-२ को जनता नमूना उच्च माध्यमिक विद्यालय आन्तरिक किचलो, खिचातानी र राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा परेको छ। डा. मिनेन्द्र रिजाल, अशोक राई समेतका नेता तथा उच्च सरकारी ओहोदामा पुगिसकेका धेरै व्यक्तिले अध्ययन गरेको विद्यालय आन्तरिक कलहमा फस्दा पठनपाठन खस्किँदै गएको छ।

विद्यालयमा किचलोको सुरु भएपछि अभिभावकले विकल्प खोज्न थालेका छन्। एक शैक्षिक सत्रमा १५ सयसम्म विद्यार्थी पठनपाठन गराएको विद्यालयमा अहिले एक सय ५० मात्रै विद्यार्थी छन्।

विज्ञान र शिक्षा शंकायमा पढाइ हुने कक्षा ११ मा विद्यार्थी नै छैनन्। एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीको रोजाईमा अर्कै विद्यालय हुँदा कक्षा ११ पूरै खाली छ। कक्षा १२ मा जम्मा चारजना मात्रै विद्यार्थी छन्। शिक्षक भने २० जना छन्। 

२००९ सालमा स्थापना भएको विद्यालयमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् स्वीकृति लिएर २०५३ सालदेखि कक्षा ११ मा पठनपाठन हुन थालेको थियो। सामुदायिकतर्फ कक्षा ११ मा अत्याधुनिक प्रयोगशालासहितको विज्ञान कक्षा संचालनका लागि अनुमति पाउने जनता नमूना पूर्वकै पहिलो सरकारी विद्यालय हो।

सरकारी विद्यालयमध्ये उत्कृष्ट पठनपाठन हुने गरेकै कारण २०६० सालबाट सरकारले आवाससहितको सुस्त श्रवण श्रोत कक्षा समेत संचालन गरेको थियो। अहिले यस कार्यक्रमको अवस्था पनि दयनीय छ। 

विद्यालयका पूर्व कर्मचारी विजय सापकोटाका अनुसार २०६८ सालबाट विद्यार्थीको संख्या क्रमस घट्दै गएको हो। '२०६८ सम्म पढाइ पनि अत्यन्तै राम्रो थियो। विद्यार्थी भरिभराउ हुने गरेका थिए', उनले भने, 'त्यसपछि क्रमस विद्यार्थी घट्दै गए। अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई त्यहाँबाट निकालेर अन्य विद्यालयमा लगेर भर्ना गरिदिन थाले।'

सापकोटाका अनुसार विद्यालय अचाक्ली राजनीति र आन्तरिक खिचातानीको शिकार बन्न पुग्दा शैक्षिक वातावरण नै धुमलिएको छ। उनले शैक्षिक वातावरण राम्रो हुँदा आठ वर्ष अघि विज्ञान र शिक्षा शंकाय गरेर कक्षा ११ मा एक सय ५० जनासम्म विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको जानकारी दिए। 

सापकोटाले राजनैतिक दलले आफू अनुकूल संचालन गर्न खोज्दा र राजनैतिक पहुँचका भरमा शिक्षक थोपार्ने 'डम्पिङ साइड' बनाउँदा विद्यालय दिनप्रतिदिन धारासायी बन्दै गएको गुनासो पोखे।

यहाँ दरबन्दी रहेका अधिकांश शिक्षक पठनपाठनभन्दा पनि राजनीतिक गतिविधि र बाहिरी कार्यक्रममा बढी व्यस्त रहने उनले बताए। 'राजनैतिक दलले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफू अनुकूलका शिक्षक ल्याएर थोपार्ने काम गरे।

ती शिक्षक विद्यालयमा पढाउनेभन्दा पनि बाहिरी गतिविधिमा बढी सक्रिय रहे', उनले भने, ' विद्यालय बेहालत बन्नुको मुख्य कारण शिक्षकको बेवास्था र राजनैतिक हस्तक्षेप नै हो। यसलाई सुधार गरेर लैजान सकिएन भने पूर्वकै नमूना भनेर चिनिएको विद्यालय अन्यत्र गाभ्नुपर्ने स्थिति नलाउला भन्न सकिदैन।'

२०३५ सालमा पूर्वाञ्चलकै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल भएपछि यस विद्यालयलाई नमूना विद्यालय घोषणा गरिएको थियो ।व्यवस्थापन समिति गठनमै विद्यालय दुई वर्षदेखि अल्झिएको छ। नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसक्दा भौतिक संरचना विस्तार, शैक्षिक अवस्थाको निगरानीदेखि लिएर अन्य काममा समेत बाधा उत्पन्न भइरहेको एक शिक्षकले बताए । 

२०७३ साल असार १५ गते शिक्षा नियमावलीको ८ औं संशोधनद्धारा अगाडिका विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरेपछि माघ मसान्त भित्रमा नयाँ समिति गठन गर्नुपर्ने थियो । तर विद्यालयका प्रधानाध्यापक विजयकुमार रौनियारले पुरानै समितिलाई मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेपछि अदालतले पनि पुरानै समितिलाई मान्यता दिने फैसला गर्‍यो। सुनसरी घर भएका देवनाथ मेहता अध्यक्ष रहेको पुरानो व्यवस्थापन समितिले २०७४ साल माघ सम्मको मान्यता पायो। 

गत असारमा अभिभावकबाट चारजना सदस्य नयाँ व्यवस्थापन समितिका लागि चुनिएका थिए। विद्यालयका प्रअ समितिको सदस्य सचिव र वडा अध्यक्ष पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ। शिक्षक प्रतिनिधि, वडा अध्यक्ष, प्रअ तथा असारमा चुनिएका चार समेत गरेर सात सदस्यीय समिति बनेको छ।

नौ सदस्यीय व्यवस्थापन समितिमा दुईजना मनोनित गर्न बाँकी छ। नयाँ शिक्षा नियमावली अनुसार बुद्धिजिवी र शिक्षाप्रेमीबाट गर्नुपर्ने बाँकी एक÷एकजना मनोनितका सवालमा तनाव उत्पन्न हुँदा व्यवस्थापन समिति पूर्ण बन्न सकेको छैन। 

समितिलाई पूर्णता दिनका लागि भनेर गत शुक्रबार बसेको बैठकमा समेत शिक्षक प्रतिनिधि शिलाराज नेपालीले अभिभावक प्रतिनिधि ममता कर्णमाथि हातपात गरेपछि बैठक स्थगित भएको जानकारी एक शिक्षकले दिए।

बैठकमा उपस्थित विराटनगर २ का वडा अध्यक्ष कुमार पोखरेलका अनुसार निर्णय लेख्ने बेलामा विवाद भएर शिक्षक प्रतिनिधीले अभिभावक प्रतिनिधिमाथि हातपात गरेपछि समिति गठनले पूर्णता पाउन सकेन। 

विवाद भएपछि प्रअ रौनियारले निर्णय पुस्तिका दराजमा राखेको र नेपालीले दराजको चाबो बोकेर हिंडेको पोखरेलले बताए । विद्यालयमा शिक्षाप्रेमीका तर्फबाट सुरेश बस्नेत र बुद्धिजीविका तर्फबाट सुमा कार्कीलाई मनोनयन गर्ने तयारीको विरोधमा प्रअ रौनियार र शिक्षक प्रतिनिधि नेपाली उत्रिएपछि तनाव भएको बताइएको छ।

चारजना अभिभावक प्रतिनिधि र वडा अध्यक्ष पोखरेल बस्नेत र कार्कीको पक्षमा छन्। विद्यालयकै एक शिक्षकका अनुसार प्रअ र शिक्षक प्रतिनिधि भने मनोनित गर्ने दुईजनामा आफू अनुकूलका व्यक्ति ल्याउन चाहन्छन्। रौनियार बस्नेतलाई हटाएर आदर्श स्कुलका पूर्व प्रधानाध्यापक तथा गुरुकुल माविका प्रधानाध्यापक दुर्गा चूडाललाई मनोनित गर्नु पर्ने पक्षमा छन्। 

रौनियारले केही नेताको आग्रहमा चूडाललाई मनोनित गर्नुपर्ने दवाव आफूमा रहेको बताए। अपूर्ण रहेको समितिमा दुईजना मनोनित गर्नुपर्नेमा सबैले आ-आफ्ना मान्छे तान्न खोज्दा र राजनैतिक हस्तक्षेप हुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ।

राजनैतिक हस्तक्षेप र आन्तरिक किचलोका कारण विद्यालय लामो समयदेखि समस्याको भूमरीमा फसिरहेको रौनियारको भनाइ छ। एक शिक्षकका अनुसार विद्यालयमा प्रधानाध्यापक तथा अन्य केही शिक्षकको लापरवाही र मनपरी छ। उनीहरु नियमित विद्यालय नआउने, पढाउन नजाने तथा बाहिरी गतिविधिमा बढी सक्रिय रहने गरेको पाइएको छ। 

वडा अध्यक्ष पोखरेलले भने,' विद्यालयका प्रअ र शिक्षक प्रतिनिधीका कारण विद्यालय नै अनिर्णयको बन्दी हुनु परिरहेको बताए। 'म निर्वाचित भएददेखि नै विद्यालय सुधार गरौं भनेर लागिरहेको छु,' उनले भने, 'सबै सहयोग गर्छु भन्दा पनि सहयोग भइरहेको छैन।'

अन्य विद्यालयमा गाभिनु पर्ने स्थितिको विद्यालयलाई स्तरोन्नती गर्न खोज्दा निरन्तर अवरोध भइरहेको उनको भनाइ छ। सबैतिरबाट अनुमोदित भएर आएका नामलाई प्रअ समेतको टोलीले स्वीकार नगर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनले पूर्णता पाउन नसकेको पोखरेलको गुनासो छ। 

यता वडा अध्यक्ष पोखरेललाई सम्बोधन गरेर विद्यालयमा अध्ययनरत ७० जना विद्यार्थीले विद्यालयलाई सुधार गर्न र पठन पाठनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदिन माग गरेका छन्। नियमित पढाइ नहुने गरेका कारण आफूहरु समस्यामा परिरहेको गुनासो अध्ययनरत बालबालिकाले पत्रमार्फत गरेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.