विदेशी बोलाउने र डलरमा पीपीए गराउने विगत र वर्तमान सरकारहरुको दाउले प्राधिकरण जहिले पनि टाटको टाट हुने गरेको छ
अरुण तेस्रोमा नेपालभित्रै गज्याङगुजुङ देखिएपछि विश्व बैंक हात झिक्ने चरणमै पुगिसकेको थियो। त्यही बेला एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्व बैंकलाई चिठी लेखे— लगानी नगर भनेर। ठेक्कापट्टा भइसकेको अरुण तेस्रो रद्द भएदेखि विश्व बैंक अहिलेसम्म नेपालको जलविद्युत्मा फर्केको छैन, तर उसको भूत भने बाँकी नै छ। अरुण तेस्रो रद्द गरेको विश्व बैंकलाई माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले निकै कसरत गर्यो। उसले आउँछु पनि भन्यो। तत्कालीन जलस्रोत सचिव शंकर कोइराला निवृत्त भएर अर्थमन्त्री हुँदासमेत विश्व बैंक आएन। अहिले माथिल्लो अरुण विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले बनाउने चर्चा छ। प्राधिकरण पनि विश्व बैंकको नाम लिन छाड्दैन। अझै पनि उसलाई विश्वास छ कि विश्व बैंक माथिल्लो अरुणमा एक दिन अवश्य आउनेछ। प्राधिकरणको यो पर्खाइले झन्डै दुई दशक बिताइसकेको छ। न विश्व बैंक आयो, न त माथिल्लो अरुण नै बन्यो।
माथिल्लो अरुण एउटा प्रतिनिधिमूलक आयोजना हो। हरेक ठूला आयोजनामा सरकार वा प्राधिकरण विदेशीको भर पर्छन्। अरुण तेस्रोको पैसालाई जर्मनीले मध्य मस्र्याङ्दीमा लगानी गर्यो। ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दियो, नेपालबाट लग्यो ३६ अर्ब रुपैयाँ। कालीगण्डकीमा पनि त्यस्तै भयो। ४५ करोड अमेरिकी डलरको लागत अनुमान गरियो, बन्यो ३६ करोड डलरमा, त्यो पनि ६७ प्रतिशत भेरियसन गरी। यी दुई उदाहरणले प्रस्ट पार्छ– विदेशी सहायता वा ऋणमा बनेका आयोजना कति महँगा ? विदेशी परामर्शदाताले सुरुमै लागत ह्वात्तै बढाइदिन्छ। त्यसैमा ठेक्का हुन्छ।
ठेक्का हुँदा भेरियसन र समयमा काम गर्न नपाएका जस्ता अनेक बहानाले लागत उच्च हुन्छ। चमेलियामा पनि त्यस्तै भयो र अहिले माथिल्लो त्रिशूली थ्री‘ए’ पनि यही पथमा लागेको छ। ठेक्का गरिसकेपछि प्राधिकरण वा सरकारका प्रतिनिधि र ठेकेदारबीच हुने अनैतिक गठबन्धनका कारण लागत उकालो लाग्छ। अझ भनौं प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीले बनाएका कुनै पनि आयोजना निर्धारित लागत र समयमा सम्पन्न भएनन् र हुने पनि छैन। बन्दै गरेका आयोजनाले यो नहुने प्रस्ट छनक दिइसकेका छन्।
आयोजना निर्माणका क्रममा केही न केही त अवश्य हुने गर्छन्। पहिला माओवादीको दसबर्से ‘जनयुद्ध’ थियो, जसले जति लुँड्याए पनि दोष माओवादी÷जनयुद्धलाई जान्थ्यो। त्यसपछि काटमार सकियो। दोष दिइयो नौ–दस महिनामा परिवर्तन भइरहने सरकार अर्थात् राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरतामाथि भूकम्प आइदियो। भूकम्पले प्राधिकरण र ठेकेदारहरूलाई मालामाल बनाइदियो। भूकम्पको पीडा त छँदै थियो, त्यसमाथि भारतीय नाकाबन्दी। भारतीय नाकाबन्दीले त सात खत माफ गराइदियो। ‘केले गर्दा यस्तो भयो ? ’ भन्दा बनिबनाउ जवाफ आयो, ‘भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले।’ अब त भूकम्प पनि छैन र नाकाबन्दी पनि। बरु दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार छ। इतिहासमै कहिल्यै प्राप्त नभएको राजनीतिक स्थिरता पनि। अब त काम हुनुपर्ने हो नि। तैपनि भइरहेको छैन। जाबो १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो बनाउन सकेको छैन प्राधिकरणले। दस वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। नेपालमा ठूला परियोजना निर्माणमा यी प्रवृत्ति कायम छन्। अर्थात् काम हुन बडो मुस्किल छ।
विद्युत् प्राधिकरणलाई अझै विश्वास छ– विश्व बैंक माथिल्लो अरुणमा एक दिन अवश्य आउनेछ। प्राधिकरणको यो पर्खाइले झन्डै दुई दशक बिताइसकेको छ। न विश्व बैंक आयो, न त माथिल्लो अरुण नै बन्यो।
आफूले ठूला आयोजना निर्माण गर्छु भन्ने विश्वास प्राधिकरण आफैंसित छैन। राष्ट्रको खाँचो टार्ने, विकासको संवाहक मानिने ठूला र आकर्षक आयोजना प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमा पुगेर जाम भएका छन्। तिनले कहिले लगानी पाउने, कसले गर्ने, कसरी गर्ने जस्ता प्रश्न अनुत्तरित छन्। मन्त्रिपरिषद्ले माथिल्लो अरुणको निर्णय गर्दा कर्मचारीले सेयर लिन नपाउने गरी मात्र प्राधिकरणलाई दिने भन्यो। यस्तो किन भनियो भने हिजो आफ्नै हात जगन्नाथ शैलीमा आफैंले आयोजना बनाउने, आफैं बिजुली खरिद सम्झौता (पीपीए) गराउने, आफैं भेरियसन गर्ने, आफैं भुक्तानी दिने। सन्तुलन र परीक्षण भएन। प्राकृतिक नियमको सिद्धान्तविपरीत भयो। आकर्षक र ठूला आयोजना धमाधम विदेशीले टप्काउन थाले।
बचेखुचेका राज्यले गर्नुपर्छ भनेर उत्तरगंगा, तमोर, दूधकोसी, सुनकोसी, बूढीगण्डकीजस्ता केही आयोजना राखियो। तर बनाउनेतिर सरकार कहिल्यै पनि गएन। राज्यले अर्बौँ रुपैयाँ खर्चेर बूढीगण्डकीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनायो, प्रधानमन्त्रीले खुसुक्क बेचिदिए। एकातिर भएका गतिला आयोजना प्राधिकरणले आफ्ना सहायक कम्पनी खडा गरी अड्काएर राख्ने गर्यो। प्राधिकरणबाट फुत्केका र फुत्काइएका विदेशीलाई बेचियो। कहाँसम्म भने विदेशीले नै लाइसेन्स लिएर सरकारलाई बुझाएका आयोजनासमेत क्षमता घटाई पुनः अर्को विदेशीलाई बेचियो (तामाकोसी तेस्रो)।
गत वर्ष प्राधिकरणको आंशिक नाफा देखियो। चुहावट घटेका कारण आम्दानी वृद्धि भयो। तर दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली तिर्नुपरेन उसलाई। भूकम्पले थला परेको भोटेकोसीको उत्पादन ठप्प भएर। अर्काे वर्ष भोटेकोसी त आउँछ। त्यसपछि प्राधिकरणले नाफा गरें भन्न पाउँदैन। कहाँसम्म भने प्राधिकरणले गरेको आम्दानीको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्र (भारतीय आयातसमेत) को बिजुलीलाई तिर्दा सकिन्छ। अनि २५ प्रतिशत सावाँ, ब्याज, कर्मचारीलगायत अन्य खर्च। यो आँकडाले प्रस्ट पारेको छ— प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो छैन। यहींनेर प्रश्न आउँछ– उसले कसरी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न सक्छ ? प्राधिकरण शतप्रतिशत सरकारी कम्पनी हो। यसको घाटाजति सरकारले बेहोरिहाल्छ। हिजो पनि बेहोरेकै हो। नत्र प्राधिकरणको ऋणात्मक वासलात हेरेर निजी क्षेत्रले पीपीए गर्दैनथे। तर विदेशी निजी क्षेत्रको हकमा प्राधिकरणप्रति विश्वास छैन। राज्यको ग्यारेन्टी खोज्छन्। कोरियन लगानीको माथिल्लो त्रिशूली– १ ले सरकारसित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्नुको कारण यही हो।
निश्चय पनि प्राधिकरण सरकारी कम्पनी। सरकारले प्राधिकरणको समानान्तर अर्को संस्था खडा गर्न सक्दैन। यसको विकल्पमा निजी क्षेत्र आउन सक्दैनन्। प्राधिकरण आर्थिक र प्राविधिक रूपले बलियो नभएसम्म मुलुकको जलस्रोत तथा जलविद्युत्को विकास हुन सक्दैन। यो घामजत्तिकै छर्लंग छ। यसको घाटाजति सरकारले सकार्दै जान पनि सम्भव छैन। यो संस्था आफैंमा दिगो हुनुपर्छ। यसको दिगोपन भनेकै उत्तरगंगा, दूधकोसी, सुनकोसीजस्ता आयोजना आफैंले बनाउने। उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोसीमा ५९ प्रतिशत सेयर बाहिरी निकाय (दूरसञ्चार, बिमा संस्थानलगायत कर्मचारी र सञ्चयकर्ता आदि) को छ। माथिल्लो तामाकोसीले बिजली बेचेरै वर्षको दस अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्छ। यसको लागत ६० अर्ब रुपैयाँ कटेको छ। यो लागत उसले ६ वर्षमा उठाउँछ। त्यसपछि नाफैनाफा। कुल मिलाएर तामाकोसी वास्तविक निर्माणमा गएको १० वर्ष हुन लाग्यो। यो अवधिमा सरकारले वर्षको ६ अर्ब रुपैयाँका दरले लगानी (ऋण नै सही) गरेको भए शतप्रतिशत प्राधिकरण वा सरकारी हुन्थ्यो। सरकारको दाउ तामाकोसी पनि विदेशीलाई बेच्ने नै थियो, छिटो कमिसन प्राप्त गर्नका निम्ति। सरकारले दीर्घकालीन सोच राखेको भए उसैले लगानी गर्थ्यो। ऋण जुटाउन कर्मचारी र ऋणदातालाई घूससरि सेयर दिइरहनुपर्ने थिएन।
यति गर्दा पनि प्राधिकरण र सरकारको चेत अझै खुलेको छैन। आकर्षक आयोजना अड्काइएका छन्। लगानी छैन। सरकारले प्राथमिकता तोकेर ऋणको बन्दोबस्ती गर्ने हो भने माथि उल्लिखित सबै आयोजना राज्य तहबाट निर्माण हुन्छ। जब जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना बनाएर भारतीय बिजुली आयात बन्द हुन्छ अनि मात्र सुरु हुन्छ समृद्धिको यात्रा। विदेशी बोलाउने, डलर पीपीए गराउने अनि प्राधिकरण जहिले पनि टाटको टाट। यही हो समृद्धिको उल्टो यात्रा र सरकारी दुर्दशा।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
