गहुँको विउ नेपालमा अभाव, भारततिर तस्करी

गहुँको विउ नेपालमा अभाव, भारततिर तस्करी

विराटनगर : नेपाली कृषकहरुले गहुँको विउ पाउन मुस्किल परिरहेका बेला भारततर्फ भने धमाधम यसको तस्करी भइरहेको हो ।

गहुँको विउ भारत लैजान पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि विराटनगरको जोगवनी, मटेरुवा, दरैया, हुलासमेटल समेतका नाका हुँदै गैरकानुनी रुपमा भारत लैजाने गरिएको भेटिएको हो ।

रौतहट, मकवानपुर समेतका जिल्लाबाट कृषकलाई लक्षित गरी आयात गरिएको गहुँको विउ भारत कटाउने गरेको खुलेको छ । एनल २९७, एनल ९७१, गौतम, विजय, आदित्य लगायत जातका गहुँको विउ अवैध रुपमा भारत लैजाने गरिएको हो ।

भारतको जोगवनीतर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले एकै पटकमा एक हजार किलोग्राम गहुँको विउ बरामद गरेपछि गहुँ तस्करीको खुलासा भएको हो । सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल गुल्म हेड क्वार्टर (राजश्व तथा भन्सार गस्ती सुरक्षा) ९ नम्बर गुल्म मोरङको टोलीले विउ बरामद गरेको हो ।

प्रहरीले बरामद भएको विउ आवश्यक कारवाहीका लागि सोमबार विराटनगर भन्सार कार्यालय बुझाएको छ । गुल्मका डीएसपी सुरेन्द्रराज रन्जितका अनुसार २५ बोरा (प्रति बोरा ४० किलोग्राम) गहुँ बरामद गरिएको हो ।

सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई देख्नसाथ गहुँ तस्करीमा संलग्नहरु भने फरार भएको उनले बताए । ‘लामो समयदेखि नेपालबाट भारततर्फ गहुँको तस्करी भइरहेको छ भन्ने सूचना आइरहेको थियो,’ रन्जितले भने, ‘विशेष सूचनाका आधारमा परिचालित सशस्त्र प्रहरीको टोलीले अवैध रुपमा तस्करी भइरहेको गहुँको विउ बरामद ग¥यो ।’

डीएसपी रन्जितका अनुसार साइकल, ठेला, रिक्सा र सिटी सफारी लगायत साधनको प्रयोग गरी गहुँको विउ भारततर्फ लग्ने गरेको पाइयो । ‘सिजनमा गहुँको विउ नपाएर नेपाली कृषक समस्यामा परिरहेका बेला नेपालबाटै विउ धमाधम भारततर्फ तस्करी भइरहेको खुलेको छ,’ रन्जितले भने, ‘गहुँ तस्करी नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरीको विशेष टोली सबै नाकामा परिचालन गरिएको छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.