नागरिकता र परिचयपत्र टोली खटाएर वितरण गर्ने विषय हैन किनकि यसलाई वितरणमुखी बनाइएमा ठूलो समस्या उत्पन्न हुन्छ
नेपालमा नगरिकता सम्बन्धमा केही विश्लेषण गर्नुपहिले यस देशको अवस्थिति र छिमेकीसितको सम्बन्ध तथा व्यवहारहरूलाई पृष्ठभूमिमा राख्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकताको विषयलाई निश्चय पनि हाम्रो बहुसंख्यक जनताको प्रचलन र व्यवहारलाई पनि हेर्नुपर्छ। कुनै पनि देशको नागरिकता निरपेक्ष हुँदैन। सबै देशले एउटै कानुन, नियम र प्रक्रिया अपनाएका पनि छैनन्। हाम्रो सम्बन्धमा छिमेकी देश भारतसित सीमा जोडिएको मात्र हैन, सम्पूर्ण दक्षिणपूर्वी र पश्चिम सीमा खुला छ। लेन–देन व्यवहार, बिहेबारीसमेत हुने गरेको र दुवै देशका नागरिक एक/दोस्रो देशमा गई आफ्नो सीपअनुसार काम गर्न र अनिश्चित कालसम्म बस्न पाउने स्थिति रहिआएको छ। भारत जनसंख्याको हिसाबले हामीभन्दा कैयौं गुणा ठूलो भएकाले पनि नागरिकताको विषय हाम्रा लागि जटिल भएको छ।
माथि उल्लेख गरिएकै अवस्थाले आप्रवासी जनसंख्याको चर्को चाप भारतसित सीमा जोडिएका जिल्ला मात्र हैन, अब त अन्य जिल्लामा पनि परेको छ भने अर्कोतिर समयसमयमा यहाँ केही समय बसेका तिनै आप्रवासीसमेतको दबाबमा नागरिकतासम्बन्धी ऐनकानुनहरू खुकुलो बन्दै गएका र त्यस्ता मानिसको जनसंख्या बढ्दै गएको तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग छ। २०६३ सालको ऐन बनेपछि जन्मका आधारमा नागरिकता दिइँदा भित्रिएका नव नागरिकबाट हाम्रा नागरिकहरू पीडित भएको गुनासोहरू तराईका आम जनतामा व्यापक छ।
माथि उल्लिखित परिप्रेक्ष्य एकातिर छ भने अर्कोतिर नागरिकताको विषयमा केही गलत अवधारण बनाइएको छ। धेरै पछि नजाऔं, नागरिकता ऐन २०६३ जसले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्यो। त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। ठूलो क्रान्तिबाट बनेको सरकारले नयाँ नेपालको संविधान बनाउने अठोट गरेको थियो। उसले अरू कुरा छोडेर नागरिकता ऐन नै पहिले बनायो र घरघरमा टोली खटाएर सर्जमिन मुचुल्काका आधारमा नागरिकता बाँड्यो। कुनै पनि देशले यसरी नागरिकता बाँड्दैन। यो वितरण गरिने विषय हैन। नागरिकता त्यसले मात्र पाउँछ, जसले सर्त पूरा गरी पाउनका लागि दाबी गर्छ। यो सरकारको दायित्व हैन। यो कुनै व्यक्तिले दाबी गरेमा छानबिन गरी दिने विषय हो। त्यसैले नागरिकता ऐन २०६३ मा भएका वितरणमुखी प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ। यसका लागि उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) उपदफा (४) उपदफा (५) र उपदफा (६) खारेज गर्नुपर्छ। त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा ४ र २२ पनि खारेज गर्नुपर्छ।
अहिले संविधान बनिसकेको छ। हामी यहाँ संविधानमा नै संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहेको छैनौं, यद्यपि नागरिकताका लागि संविधानमा नै पनि केही संशोधनहरू गर्नुपर्छ। त्यतातिर नजाऔं। हाल संसद्मा विचाराधीन नागरिकता ऐन २०६३ मा प्रस्ताव गरिएका केही संशोधनहरूको विषय खासगरी संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ मा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको संशोधन सम्बन्धमा विचार गरौं। यस विषयमा नारी अधिकारवादीहरूको आपत्ति रहेको छ।
संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ मा निम्नबमोजिम छ
‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ।’
सरकारद्वारा प्रस्तावित संशोधनः–
‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँसहित निजको आमाले गरेको स्वघोषणाको कागजात पेस गर्नुपर्छ।’
नारीवादीहरूको आपत्ति के कुरामा छ भने बाबुको पहिचान हुन नसकेको विषय आमाले घोषण गरेपछि पर्याप्त हुन्छ, त्यसको कुनै पुस्ट्याईं प्रमाण दिन नपरोस्, आमाले मेरो छोरा वा छोरी हो भनेपछि तुरुन्त त्यसलाई नागरिकता दिइयोस्। पुरुषका हकमा पुस्ट्याईं दिनुनपर्ने आमाको हकमा किन दिनुपर्ने यो विभेद नै भयो, ठीक भएन, पितृ सत्तात्मक भयो इत्यादि।
संविधानले महिलाको हकमा विशेष व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्यो, यो विभेदकारी भयो भन्ने विषय यहाँ हामी छलफल गर्न गइरहेका छैनौं। संविधानले गरेको व्यवस्थाले सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा चारवटा सर्त राखेको छ वंशजको नागरिकता पाउनका लागि–
(क) नेपालको नागरिक आमा हुनु पर्यो,
(ख) उसको जन्म नेपालमा भएको हुनुपर्यो,
(ग) नेपालमा नै बसोवास गरेको हुनुपर्यो,
(घ) बाबुको पहिचान हुन सकेको हुनुपर्यो।
यी चारवटै सर्तहरू पूरा भएको छ, छैन भनी नहेर्ने हो भने त कसैले पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्छ। के संविधानको त्यो मनसाय हो त ? निश्चय नै होइन।
– आमा नागरिक भएको प्रमाण नागरिकता हुनुपर्छ
– उसको जन्म नेपालमा भएको प्रमाण हुनुपर्यो अर्थात् जन्मदर्ता हुनुपर्यो वा यस्तै केही प्रमाण चाहियो।
– नेपालमा बसोवास गरेको कुरा अर्थात् घर भए घर, स्कुलमा पढेको भए सो, जग्गा भए सो जग्गाको पुर्जा इत्यादि।
– बाबुको पहिचान ‘हुन नसकेको’
संसद्मा विचाराधीन नागरिकता ऐन २०६३ मा प्रस्ताव गरिएका केही संशोधनहरूको विषय खासगरी संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ मा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको संशोधन सम्बन्धमा विचार गरौं।
पहिचान हुन किन सकेन भन्ने कुरा कतैबाट प्रमाणित किन हुनुनपर्ने यसको कुनै तार्किक उत्तर छैन। संविधानको यो व्यवस्थाले किटानी साथ लेखेको छ। पहिचान हुन सकेन भन्नुको अर्थ पहिचान अनावश्यक छ यो खोज्नुपर्दैन भन्ने अर्थ त लाग्दैन। त्यो अर्थ लगाउने हो भने ती शब्दहरू किन लेखिए संविधानमा। अतः नारीवादीहरूको तर्क अतिवादी छ यो मिल्दैन। बाबुको पहिचान हुन नसकेको कुराको पुस्ट्याईं या प्रमाण दिनैपर्छ।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न बन्ने ऐनमा त्यस्तो महिलाले आफ्नो पूर्व नागरिकता त्यागेको पत्र पेस गर्नुपर्छ। त्यस्तो गरिएन भने एउटै व्यक्तिले दोहोरो नागरिकता लिइरहेको अवस्था सिर्जना हुन आउँछ। प्रस्ताव गरिएको संशोधनमा निवेदन गरेको ६ महिनाभित्र त्यस्तो प्रमाण पेस गर्न नसके पाएको नागरिकता पनि रद्द हुने कुरा लेखिएको छ, जो बिल्कुलै ठीक छ।
एकथरी विशेष गरेर भारतीय महिला विवाह गर्नेहरूबाट त्यस्तो बन्दोबस्त हटाउन माग गरिएको छ। तर्क के दिइन्छ भने भारतले नागरिकता परित्यागको कुनै प्रमाण दिँदैन। त्यो भनेको के हो ? एउटा सानो विषय जो प्रमाणित गर्न सजिलो छ, त्यस्तो विषयमा प्रमाण किन नदिने ? त्याग गरेको त हुनुपर्यो, यस्तो माग गर्नु अर्थात् ऐनमा राख्नु के गलत छ र ? के भारतमा नागरिकता माग्न जाँदा पहिले कुनै देशको नागरिकता त्यागेको प्रमाणपत्र दिनु पर्दैन ? यो विषय विल्कुल जायज छ, अन्यथा दोहोरो नागरिकताको समस्या रहिरहन्छ। यो दुवै देशका लागि हितकर छैन।
हाम्रो देशको नागरिकताको विषयलाई गम्भीरताका साथ मात्र हैन, क्रियात्मक रूपमा विदेशी आप्रवासन रोक्ने हिसाबले नै सोच्नुपर्ने अवस्था छ। २०६३ सालमा र त्यसअघि पनि अनेकौं बहानामा नागरिकता बाँड्ने काम भएको छ। यो एकपटक बाँडेर एउटा खास अवधि तोकेर बाँडेर सकिने कुरा हैन। जेजस्तो परिस्थिति देशमा छ, त्यस आधारमा जहिले पनि यो देशमा केही लाख मानिसले नागरिकता न पाइरहेको स्थिति हुन्छ किनकि एकातिर विदेशीलाई कुनै लेखाविना असीमित रूपको खुला बसाइ र आवतजावतको सुविधा छ भने को विदेशी भनेर छुट्ट्याउन नसकिने अवस्थामा यस्तो परिस्थिति रहि नै रहन्छ। व्यापक रूपमा जेजस्तो कानुन छ, त्यसलाई पनि उल्लंघन गरी नागरिकता बाँडियो भन्ने कुरा सबैले महसुस गरेका छन्। अहिले विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रशासकीय अधिकृतहरूले यस विषयमा राम्रो खोजतलास गरी गैरनागरिकले पाएको नागरिकता खारेज गर्न सकिरहेका छैनन्। यसैबीचमा सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँड्ने काम गरेको छ। यस परिचयपत्रको आधार नागरिकता नै हो। यो नागरिकलाई नै दिइन्छ र दिनुपर्ने हो।
यसमा विभिन्न प्रकारका सूचना हुन्छन् जो देशमा सुरक्षा र सेवा प्रवाहका लागि बहुउपयोगी छ। तर नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्रबीचको तालमेल आवश्यक छ। यसलाई विभिन्न निकायले प्रयोग गर्ने भए पनि आधार नागरिकता नै भएकाले यसको प्राप्ति वितरण प्रक्रिया नागरिकता दिने कार्यलयबाटै हुनुपर्यो। अन्यथा सबैले आआफ्नै किसिमले बाँड्दै जाने हो भने ठूलो समस्या आइलाग्छ। मतदाता परिचयपत्रमा नाम भएकालाई वा राष्ट्रिय परिचयपत्र पाएकालाई पछि नागरिक हैन भन्न सकिँदैन। त्यसैले यसमा दोहोरोपना ल्याउनुभन्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नै नागरिकताका रूपमा विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ र साथै एउटै निकायमा अभिलेख राख्ने र नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता पनि पर्छ र सो बनाउनुपर्यो।
यसै सिलसिलामा फेरि पनि के हेक्का राख्नुपर्छ भने नागरिकता र परिचयपत्र टोली खटाएर वितरण गर्ने विषय हैन। त्यसको आवश्यकता पर्नेले रीतपूर्वकको प्रमाण पुर्याएर सम्बन्धित कार्यालयबाट पाउने विषय हो। यसलाई वितरणमुखी बनाइएमा हाम्रो सन्दर्भमा ठूलो समस्या उत्पन्न हुन्छ। यसतर्फ विचार पुर्याउनु आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
