जिल्ला अस्पतालमा नर्स नै छैनन्! प्रसूति सेवा प्रभावित

जिल्ला अस्पतालमा नर्स नै छैनन्! प्रसूति सेवा प्रभावित

बैतडी : जिल्ला अस्पातल बैतडी एक महिनायता नर्सबिहीन भएको छ। चारजना स्टाफ नर्सको दरबन्दी भएको अस्पतालमा एकजना पनि नर्स नभएको अस्पतालका प्रमुख डा. जगदीशचन्द्र बिष्टले बताए।

जिल्ला अस्पतालमा स्टाफ नर्स नहुँदा प्रसूति सेवा प्रभावित छ। डा. बिष्टले भने, 'जटिल खालको प्रसूति सेवा दिन स्टाफ नर्सको आवश्यकता झनै हुन्छ।तर अस्पतालमा एकजना पनि नर्स छैन।प्रसूतिसँगै अल्ट्रासाउण्ड सेवा पनि प्रभावित भएको छ।'  

जिल्ला अस्पतालमा शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध छ। तर नर्सको अभावमा सो सेवा समेत प्रभावित भएको डा. बिष्टले बताए। उनले भने, 'अप्रेशनका लागि डाक्टरको सहयोगीको रुपमा स्टाफ नर्सले काम गर्नुहुन्छ। हामी टीम मिलेर अप्रेसन गर्ने हो। तर स्टाफ नर्स नै नहुँदा अनमी र आफै मिलेर उक्त सेवा दिइरहेका छौं।'

डा. बिष्ट अस्पतालमा नभएको बेला अल्ट्रासाउण्ड गर्न पुग्नेहरु रित्तो हात फर्किने गरेका छन्।जिल्ला अस्पताल बैतडीमा जटीलतायुक्त प्रसूति सेवा लिनका लागि छिमेकी जिल्ला दार्चुलाका सेवाग्राही पनि आउने गरेका छन् ।

जिल्ला अस्पतालमा मात्रै नभएर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटन र केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेलौलीमा स्टाफ नर्सको दरबन्दी खाली छ। एक एकजना स्टाफ नर्स भएका दुवै स्वास्थ्य केन्द्रमा स्टाफ नर्स नभएको डा. बिष्टले बताए।

स्टाफ नर्स नहुँदा उपचार सेवा र परामर्श सेवा समेत प्रभावित भएको छ।उनले भने, 'हामीले विभागलाई स्टाफ नर्स नभएको बारेमा जानकारी गराइसकेका छौं। तर पदपूर्ती कहिले हुने हो ? केही थाहा छैन्।'

जिल्ला अस्पतालमा डाक्टर र नर्सको अभाव हुँदा बैतडीबासीले उपचारका लागि डडेल्धुरा, धनगढी तथा सीमावर्ति भारतीय सहर पिथौरागढ जानुपर्ने बाध्यता छ। 'स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेपछि झन् समस्या भएको छ। जताततै कर्मचारीको अभाव छ। सानोतिनो बिरामीका लागि पनि भारतीय सहर जानुको विकल्प छैन्।'

दशरथचन्द नगरपालिका-१ का पुस्कर भट्टले भने, 'स्थानीयस्तरमा भएका अस्पतालको स्तरोन्नति गरी दरबन्दी अनुसारका डाक्टर र नर्सको व्यवस्था मिलाउनतिर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।नत्र हामीले उपचारका लागि हजारौं रुपैयाँ भारतमा तिर्नु परिरहनेछ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.