राजनीतिक क्षेत्रले निर्वाचन परिणाम मात्र होइन, लोकतन्त्र र संघीयताका शाश्वत मूल्य र मान्यता आफ्ना संगठनहरूमा आन्तरिकीकरण गर्न सक्नुपर्छ
संघीय नेपालमा सबै तहका ७६१ वटा सरकार संविधान कार्यान्वयनमा तल्लीन छन्। द्वन्द्व व्यवस्थापन र राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले अपेक्षा गरेका र संविधानले प्रतिज्ञा गरेका सेवा, सुविधा र विकासको प्रतिफल दिलाउनु ती सरकारको कर्तव्य तथा दायित्व हो। एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरित नेपालको राज्य पुनर्संरचना गरिएको छ। स्थानीय निकायहरूलाई उल्लेख्य रूपमा पुनर्संरचना गरी सबल स्थानीय सरकार बनाइएको छ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरी संविधानप्रदत्त तहगत व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ।
जनशक्तिको संक्रमणकालीन व्यवस्थापन भइरहेको छ। सरकारका सबै तहमा कार्य वातावरण सहज बनाई सक्षम तहमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक सार्वजनिक क्षेत्र सुधार अबको अर्को पाइलो हो। तहगत सुधारका व्यवस्थित र सुधारिएका पाइलाको सामूहिक ताल र चालबाट मात्र संघीयताको अभीष्ट पूरा हुनेछ।
नेपालको संघीयता दुई तहको मात्र नभई तीन तहको अर्थात् बहुतहको छ। सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसरकारी सम्बन्ध आधारित हुने उल्लेख संविधानमै गरिएको छ। यी सिद्धान्तले सार्वजनिक क्षेत्रको सुधार विच्छेद होइन, सहकार्यको एकीकृत धागो हो भन्ने प्रस्ट पार्दछ।
उड्रो विल्सनको प्रशासन एउटा राजनीति र सामाजिक कानुनको जटिल धागो हो भन्ने भनाइ हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा पनि लागू हुने देखिन्छ। राजनीतिक प्रणालीमा आएको परिवर्तन र राज्य पुनर्संरचनासँगै अपेक्षित सार्वजनिक व्यवहारका लागि प्रशासनमा सुधार जरुरी छ। दिगो आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणका लागि सार्वजनिक क्षेत्र सुधार निर्णायक हुन्छ। शासन र सार्वजनिक प्रशासनलाई जनताका आवश्यकता पूरा गर्न-गराउन क्षमतासहित तत्पर राख्नु सार्वजनिक क्षेत्र सुधारको मुख्य उद्देश्य हो।
राजनीतिक अगुवाइ
उड्रो विल्सनले बलियो, गतिशील र दक्ष सरकारको खोजी गरेका छन्। उनले सार्वजनिक प्रशासनको अध्ययनलाई राजनीतिक क्षेत्रलाई सही तरिका अवलम्बन गराउने तरिकाको खोजीका रूपमा लिएका थिए। विल्सनले असल सरकारका लागि शक्ति र प्रभावकारी जवाफदेही प्रणालीको खाँचो औंल्याएका छन्। उनले व्यक्तिगत फाइदामा लाग्दा समग्र देशको मूल्यमा ह्रास आउने इंगित गर्दै सार्वजनिक प्रतिनिधित्व कुनै खास चाहनाभन्दा आम जनताका चाहनामा केन्द्रित हुनुपर्ने मत जाहेर गरेका छन्। सार्वजनिक क्षेत्रमा नैतिक चरित्र, विश्वसनीय, इमानदारी, जिम्मेवारी र दक्षताको खोजीमा विल्सनले बढी चासो राखेका छन्।
संघीय प्रणाली राजनीतिक र आर्थिक अधिकार बाँडफाँटसँग सम्बन्धित हुन्छ। सरकारका तहगत जिम्मेवारी कार्यान्वयन बहुमत र अल्पमतका बहुआयामिक व्यवहार व्यवस्थापन तथा केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरणवरिपरि संघीयता घुमिरहेको हुन्छ। तसर्थ राजनीतिक क्षेत्रले निर्वाचन परिणाम मात्र होइन, लोकतन्त्र र संघीयताका शाश्वत मूल्य र मान्यता राजनीतिक संगठनहरूमा आन्तरिकीकरण गर्न सक्नुपर्छ। संघीयता अवलम्बन गर्ने क्रममा अमेरिकामा संघीय सरकारको पक्षमा बढी वकालत भएको थियो।
त्यहाँ संघीयतालाई केन्द्रीकरण गर्न ७० वर्षभन्दा बढी लागेको थियो। हाम्रो संघीयता विकेन्द्रित उपागममा आधारित भएकोले तल्लो तहका सरकार सक्षम, क्रियाशील र जवाफदेही बनाउन राजनीतिक क्षेत्रले प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसैगरी तल्लो तहका सरकारहरूले पनि प्राप्त अधिकारको अधिकतम सदुपयोग गरी जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवामा केन्द्रित हुनु मुख्य कार्य हुनेछ।
सार्वजनिक क्षेत्र सुधार राजनीतिक नेतृत्वको विषय हो। राजनीतिक इच्छा, सम्भाव्यता र विश्वसनीयता सार्वजनिक क्षेत्र सुधारका महत्वपूर्ण पाटा हुन्। वडा कार्यालयदेखि केन्द्रसम्म सुधार गरी मितव्ययी, प्रभावकारी र जवाफदेही सार्वजनिक क्षेत्र बनाउन राजनीतिक अगुवाइ, नियमन र निरन्तर सुधार गर्न आवश्यक छ।
राज्यको पुनर्संरचना गर्यौं। तीन तहमा सरकार बनायौं। संवैधानिक, कानुनी खाका, ढाँचा भाका र स्वरूप बदल्यौं, तर सार्वजनिक क्षेत्रमा तदनुरूप सुधार गर्ने प्रयास गर्न सकेनौं।
संविधान र कार्यविस्तृतीकरणले तोकेका कार्यहरू सबै तहले सम्पादन गर्नेगराउने रणनीति बनाउन उपयोगी हुनेछ। निर्णय गर्ने र नगर्ने चपेटाबाट बाहिर आएर उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने कार्यसंस्कृति सबै तहमा उत्तिकै आवश्यक छ। सबै तहको सुधारको श्वेतपत्र जारी गरी एकीकृत र समन्वयात्मक सुधारको खाका, बनाउन श्रेयस्कर हुनेछ। शक्ति र स्रोत निक्षेपणले तदअनुरूपको सुधार खोज्छ भन्ने तथ्य बिर्सनु हुँदैन।
सार्वजनिक संगठन
भनिन्छ- सरकार यस्तो जात हो, जसले संगठन सिर्जना गर्न जान्दछ, खारेज गर्न जान्दैन। संगठन सिर्जनासँगै पुराना संगठन सम्भव भएसम्म खारेज गर्न सक्नुपर्छ। यसबाट दायित्व कम हुनुका साथै खोजमूलक संस्कृतिको विकासमा सघाउ पुग्छ। संगठन संरचना निर्माण गर्दा कम खर्चिलो, निर्णयका तह कम भएको, कामयावी, दिगो रूपमा रहन सक्ने र निर्धारित कार्य सम्पादन गर्न पुग्ने क्षमतालाई ध्यान दिनुपर्छ।
खासरूपमा स्थायी रहने जनशक्ति र सेवा प्रवाहका वैकल्पिक आयामहरूलाई संगठन निर्माणका बेला विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ। संघीय प्रणाली बोझिलो र खर्चिलो हुन्छ भन्ने पेचिलो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न सरकारका सबै तहका संगठन संरचना छरितो, चुस्त दुरुस्त र क्रियाशील हुने खालको बनाउन अपरिहार्य हुनेछ। आआफ्नो साम्राज्य बनाउने सोचलाई परास्त गर्न सक्नुपर्छ। संगठन निर्माणमा परिपक्कता नभई कमजोरी रहेमा त्यस्ता सार्वजनिक संगठनबाट शृंखलाबद्ध कमजोरी राज्यले व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ।
जनशक्ति
सरकारका तहहरूबीच अधिकार तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी स्वायत्त र सहकार्यात्मक ढंगले कार्य सम्पादन गर्नु-गराउनु संघीयताको वैशिष्ट्य हो। जनशक्तिको व्यवस्थापन र कार्य सम्पादन जुनसुकै प्रणालीमा पनि महत्वका विषय हुन्। मूलतः गर्नुपर्ने काम, लाग्ने वित्तीय भार (खर्च रकम) र आवश्यक जनशक्तिको तालमेल मिलेमा मात्र अपेक्षित कार्यसम्पादन हुन्छ। विगतमा विकेन्द्रीकरणे लक्षित गरेका नतिजा ल्याउन नसक्नुमा पनि जनशक्ति व्यवस्थापन र स्थानीयकरण प्रभावकारी नभएरै हो।
संघीयताको संक्रमणकालीन व्यवस्थापनदेखि नै संगठनको संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दा सेवाप्रदायक मात्र होइन, सेवाप्रदायक संस्था र सेवाग्राहीको हितलाई मनन गर्नु आवश्यक छ। अबको जनशक्ति व्यवस्थापनमा योग्यता प्रणाली, व्यावसायिकता, कर्तव्यपरायणता, दक्षता, खोजमूलक, नतिजामुखी कार्य-संस्कृति र जवाफदेही जस्ता पक्षलाई समाहित गर्नु औचित्यपूर्ण हुनेछ। कार्य क्षमता र तटस्थताका पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछन्। मेडिसनले बताएका तटस्थ प्रशासनका आयामलाई ध्यान दिनु युक्तिसंगत हुनेछ। ती आयाम हुन् ः
१. आफ्नो विषयमा आफैंले न्याय निरूपण गर्न कसैलाई पनि दिनु हुँदैन।
२. विवादहरूको न्यायिक निरूपण हुनुपर्छ,
३. व्यक्तित्व, स्वच्छता र निष्पक्षता
४. राजनीतिक क्षेत्रले नतिजामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने।
संविधानका अनुसूची र स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा उल्लिखित प्रदेश र स्थानीय सरकारका जिम्मेवारी क्रमशः प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। न्यूनतम, अधिकतम र सर्वोत्तम ढंगबाट कार्यसम्पादन गर्ने-गराउने मापदण्ड तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका आधार बनाई जनशक्तिको खटनपटन गर्न-गराउन सके संविधानका उद्देश्यहरू जनताको नजिकको विन्दुबाट पूरा गराउन सकिनेछ।
कानुन, कार्य प्रक्रिया, मूल्य, मान्यता र अभ्यास
कानुन, कार्य प्रक्रिया, मूल्य मान्यता र अभ्यास सार्वजनिक क्षेत्र सञ्चालनका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। प्रशासनिक जटिलताका आधार कानुनी अस्पष्टता र क्लिष्ट कार्यविधि हुन्। आवश्यक कानुनी पूर्वाधार सबै तहमा तयार गरिनुपर्छ। कार्यविधि सरल हुनुपर्छ। धेरै तहका सरकार धेरै निर्णयकर्ता बढ्दो जनअपेक्षा र धेरै कार्यविधि हुँदा संघीय शासन प्रणाली जटिल हुन जान्छ। तसर्थ संघीयता र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताअनुरूप राज्यशक्तिको अभ्यास गर्ने पद्धति विकसित हुन आवश्यक छ।
राज्य पुनर्संरचना, बहुतहको शासन प्रणाली, राज्यशक्तिको बाँडफाँटअनुरूप कानुन, कार्यविधि, व्यवहार र अभ्यास अपेक्षित छन्। सार्वजनिक क्षेत्र सुधारमा परिवर्तनका प्रतिरोध मुख्य वाधकका रूपमा रहेको हुन्छ। त्यसका अतिरिक्त पुरानो बानी, कार्य पद्धति र चलन छोड्न सबैलाई गाह्रो हुन्छ। यस्ता कतिपय आधारहरू योग्यता परीक्षण नगरी तयार गरिएका हुन्छन्। विकेन्द्रित उपागममा आधारित संघीयता भएकाले कानुन, कार्यविधि, प्रशासनिक तथा प्राविधिक मूल्य, मान्यता र अभ्यास विकेन्द्रीकरणमैत्री हुनु जरुरी छ। कानुन, कार्यविधि र मापदण्ड तयार गर्दा विगतका आधारभन्दा फरक ढंगले संविधान, लोकतन्त्र, बहुलवाद र बहुतहका सरकारका मूल्य र मान्यता एवं खाँचोका आधारमा गरिनु फलदायी हुनेछ।
सेवा प्रवाह
संघीयताले स्तरीय र बढी सेवाको अपेक्षा राखेको छ। पहिलो संविधानसभाले तयार गरेको राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदन २०६६ मा उल्लिखित संघीयताका कारणमध्ये राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा समान वितरण र विकास निर्माणको प्रतिफलमा समान हिस्सेदारी स्थापना गर्ने र एकात्मक राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयलाई सम्बोधन गर्ने चाहना जस्ता कारण सेवा प्रवाहका दृष्टिले महत्वपूर्ण छन्।
सरकारका तहगत र राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा सेवाप्रवाह व्यवस्थित हुनुपर्छ। यसका अलावा विगत र हाल विद्यमान सेवा प्रवाहको अपर्याप्ततालाई समेत सम्बोधन गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाह प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रक्रियामुखी सोच र व्यवहारलाई नतिजामुखी बनाई जवाफदेही र प्रबल भएमा मात्र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सक्छ।
योजना पद्धतिको शृंखलाबद्ध अन्तरसम्बन्ध हाम्रो संघीयताले माग गर्छ। राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता मिलाएर योजना र सेवा प्रवाह प्रणालीको पुनर्संरचना गर्नु अपरिहार्य छ। सार्वजनिक सेवा क्षेत्र विश्वसनीय र भरपर्दो भई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह कसरी हुन्छ समग्रतामा सोचेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।
सार्वजनिक स्रोत विनियोजनको तुलनामा प्रतिस्पर्धात्मक सेवा प्राप्त हुन सकेको छैन। बढ्दो विनियोजनले सेवाग्राहीभन्दा सेवाप्रदायकका लागि अत्यधिक भार बहन गर्नुपर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न ढिलो भइसकेको छ। शुद्ध सार्वजनिक वस्तु र सेवामि िश्रत सेवा र निजी क्षेत्रले प्रवाह गर्ने सेवा व्यवस्थालाई समयसापेक्ष मापदण्ड, पर्याप्त नियमन, सहजीकरण, अनुगमन र मूल्यांकनका माध्यमबाट प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन सके अपेक्षित सेवा प्रवाह हुन सक्छ।
सार्वजनिक क्षेत्र सुधारको नेतृत्व राजनीतिले गरेमा मात्रै सुधार अघि बढ्छ। राष्ट्रसेवकको नेतृत्व गर्ने सुधार आमूल परिवर्तनकारी नभई बढोत्तरीमा आधारित हुन जान्छ। संविधानले गरेको आमूल परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न राजनीतिक व्यवहार, प्रशासनिक कार्यशैली, संगठन सुधार, नतिजा प्राप्ति र जवाफदेही प्रणालीमा पनि आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ।
अधिकार निक्षेपण र जनशक्तिको संक्रमणकालीन व्यवस्थापनले सरकारका तहगत आवश्यकतासँग मेल खानुपर्छ। जुन तहलाई जस्तो योग्यता, सीप, अनुभव र जोस भएको जनशक्ति चाहिन्छ, त्यस्तै जनशक्ति व्यवस्था गर्न सकेमा मात्र निर्धारण गरिएका तहगत सेवा प्रवाह प्रणालीहरू उत्पादन एवं न्यायोचित वितरक हुन सक्नेछन्।
र, अन्त्यमा,
सार्वजनिक क्षेत्रको सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया भएकाले यो सधैं संक्रमणमा हुन्छ भनिन्छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपछि सुधारलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन। २००९ सालदेखि आजको मितिसम्म सुधारका नाममा पटके वा स्थायी समिति एवं आयोगले काम गरेको भए पनि सुधारले थप बिगार नगरे हुन्थ्यो भन्ने सोचाइ हट्न सकेको पाइँदैन। उध्र्वगमी जवाफदेहीले सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही हुनुभन्दा राजधानी काठमाडौंप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बाध्यता तल्लो तहमा कार्यरत पदाधिकारीहरूमा कुनै न कुनै रूपमा कायमै देखिन्छ।
हामीले शासकीय प्रणाली फेर्यौं। राज्यको पुनर्संरचना गर्यौं। तीन तहमा सरकार बनायौं। संवैधानिक, कानुनी खाका, ढाँचा भाका र स्वरूप बदल्यौं, तर सार्वजनिक क्षेत्रमा तदनुरूप सुधार गर्ने प्रयास गर्न सकेनौं। गरेका प्रयासबाट पनि व्यवहारमा सुधार ल्याउन खासै सकिएन। विकेन्द्रीकरण पक्षमा वकालत गर्दाका घटना स्मरण गर्दा कहिलेकाहीं लाग्छ, हाम्रा सम्झौता, प्रतिबद्धता, संविधान, कानुन, नीतिनियम र कार्यविधि सेवाग्राहीमुखी साधन होइनन् कि ठालुका सम्झौता हुन्।
तिनका प्रतिफल सर्वसाधारणसमक्ष पुग्न समय लाग्छ, पुगे पनि पर्याप्त हुँदैनन्। तसर्थ सार्वजनिक क्षेत्र सुधारबाट त्यस्ता प्रतिफल जनसमक्ष पुर्याई समतामूलक समृद्ध समाज बनाउनु सुधारको प्राथमिकता लक्ष्य हुनुपर्छ। संघीयता कार्यान्वयन जटिलता र नयाँ विषय भएका कारण यसैमा प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुधार गर्दा केही यक्ष प्रश्नहरूको उत्तर खोजेर सुधार अघि बढाएमा सुधार संस्थागत हुन सक्छ
ती प्रश्नहरू हुन् :
प्रतिस्पर्धात्मक संघीयतामा राजनीतिक मात्र नभई नतिजाको प्रतिस्पर्धा कसरी गराउने ? नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी विभाजन र कार्यान्वयन तरिका कस्तो हुने ? मितव्ययी, दक्ष र प्रभावकारी सार्वजनिक प्रशासन स्थापित गराउने उपाय के हुन् ? प्रशासकीय सार्वजनिक प्रशासन स्थापित गराउने उपाय के हुन् ? प्रशासकीय कानुन कार्यान्वयनमा अदालतको अधिकतम सहयोग लिन के गर्नुपर्छ ? सरकारका तहगत (उध्र्वगामी र समतलीय) नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्ने-गराउने तरिका के होलान् ? केन्द्रीय सरकारको सर्वव्यापकता र प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका तहगत सीमाहरूको अभ्यास एवं केन्द्रीय सरकारको रेफ्री, सहजकर्ता र नियमनकर्ताको बहुआयामिक भूमिकालाईकसरी प्रभावकारी बनाउने ?
सार्वजनिक क्षेत्रको विश्वास र साख कसरी बढाउने ? काम गर्न प्रेरित गर्ने अवस्था सिर्जना कसरी गर्ने ? कार्य सम्पादन र वृत्ति विकासलाई कसरी आबद्ध गर्न सकिन्छ ? आआफ्नो सीमा र आचरणको पालना गराउने औजार के हुन सक्लान् ? क्षमता अभिवृद्धि, कार्य संस्कृतिको विकास र जिम्मेवारी निर्वाह गराउने सहज उपाय केकस्ता होलान् आदि।
यी प्रश्नहरूको उत्तर समावेश गरी सरकारका तहगत र राष्ट्रिय एकीकृत सुधार कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु संघीयताको मुख्य चुनौती हो। तत्काल सुधार, मध्यकालीन सुधार र दीर्घकालीन सुधारको रणनीतिलाई आवधिक योजना, वार्षिक बजेट, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको समन्वय र सिफारिस, कर्मचारी एवं राष्ट्रसेवकको कर्तव्यनिष्ठता र राजनीतिक क्षेत्रको सुधारमुखी तहगत नेतृत्वबाट मात्रै सार्वजनिक क्षेत्रमा वास्तविक सुधार हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
