काठमाडौं : संसद् छलेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा आएकोमा सत्तारूढ दलकै सांसदले आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा सत्तारूढकै सांसदमा नेकपा सांसद कोमल वलीले प्रश्न गरिन्, ‘संसद् हुँदाहँुदै किन कर्मचारी समायोजन अध्यादेश आयो ? स्थानीय तहले कहिले ५७ हजार कर्मचारी पाउँछन् ? कहिलेसम्म केन्द्रमा कर्मचारी थुपारेर राख्ने ? ’
अध्यादेशमा कर्मचारीलाई अनिवार्य समायोजनमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि समायोजन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ। संघीय निजामती ऐन, प्रदेश निजामती ऐन, प्रदेश लोकसेवा ऐनलगायत ऐन छटो ल्याउन वलीले मागसमेत गरिन्।
सांसद धना खतिवडाले सांसदलाई कामविहीन बनाएर आध्यदेशमार्फत विधेयक आउनु दुर्भाग्य भएको बताइन्। ‘हाउसले बिजनेस पाएको छैन। तर अध्यादेशबाट कानुन आएको छ’, उनले भनिन्, ‘यस्तो किन भइरहेको छ ? ’ खटाएका कर्मचारी ३५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानमा नगएमा बर्खास्त गर्ने अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाप्रति पनि उनले आपत्ति जनाइन्।
सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि सरकारले संसद् छलेर जान खोजेकोमा विरोध जनाएका छन्। कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा अराजकता सिर्जना भएको सांसद खिमलाल भट्टराईले बताए। ‘प्रदेश प्रहरी र करारमा कर्मचारी नियुक्ति भइरहेको छ’, उनले भने, ‘त्यसले अराजकता उत्पन्न हँुदै गएको छ।’
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहज परिचालनबिना समृद्ध नेपाल, सुखी नपालीको सपना पूरा हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। संविधानसम्मत रूपमै अध्यादेश आएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताए। ‘राष्ट्रसेवक छिटो चाहियो, त्यही भएर अध्यादेश आएको हो’, उनले भने।
हाउसले बिजनेस पाएको छैन, अध्यादेशमार्फत कानुन आउँछ। यो कस्तो दुर्भाग्य ?
मन्त्री पण्डितले सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारीले जानैपर्ने बताए। विशेष प्याकेज दिएर कर्मचारीलाई बिदाइ गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको उनको भनाइ छ। कर्मचारीलाई निष्पक्ष रूपमा खटाइने र खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्ने उनले बताए।
संसद् अधिवेशन छल्ने र विलम्ब गर्ने पक्षमा सरकार रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले दाबी गरे। संसद् भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ भएको उनले प्रस्ट्याए। सांसद धना खतिवडाले स्थानीय तहमा एस्काटेभर आतंक रहेको बताइन्। प्रदेश ५ र कर्णालीको अनुगमन भ्रमणमा जाँदा आफूले स्थानीय तहमा एस्काटेभर आतंक भएको पाइएको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहको बजेट गाडी र एस्काभेटर किन्नमै बढी खर्च भएको उनले बताए। स्थानीय तहका २२, प्रदेशका २३ र साझा १५ अधिकारबारे स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई समेत जानकारी नभएको पाइएको उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कानुन निर्माण नगरी प्रदेश योजना आयोग बनाएको बताए। ‘कानुन बनाएर जानुपथ्र्यो, निर्णय वैधतामा प्रश्न आउन सक्छ’, उनले भने। प्रदेश योजना आयोग विधिसंगत राखेको भए राम्रो हुने उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग गठन नभए पनि कर्मचारी तहबाट काम भइरहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
