महँगीको मार

टाठाबाठा धनी हुने र सोझासीधा निमुख गरिबीमै बाँच्न बाध्य हुनुपर्ने यो व्यवस्था समाजवाद होइन

दसैंको बेला गृहनगर विराटनगर गएको थिएँ। केही दिन बस्दा त्यहाँको बजार भाउ थाहा भयो। काठमाडौंसँग तुलना गर्दा धेरै फरक पाएँ। दूध प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ, अन्डा कुखुराको दर्जन लिँदा प्रतिगोटा आठ रुपैयाँ नभए प्रतिगोटा १० रुपैयाँ, मासु प्रतिकिलो आठ सय रुपैयाँ, केरा प्रति दर्जन ४० रुपैयाँ थियो। जबकि काठमाडौंमा दूध प्रतिलिटर सय रुपैयाँ, खसीको प्रतिकिलो मासु एक हजार रुपैयाँदेखि ११ सय, अन्डा कुखुराको प्रतिगोटा १२ देखि १५ रुपैयाँसम्म, केरा एक दर्जन एक सय २० रुपैयाँ। दसैंताका विराटनगरमा स्याउ प्रतिकिलो एक सय ३० रुपैयाँ थियो भने काठमाडौंमा दुई सय ५० देखि तीन सय रुपैयाँसम्म। अरू तरकारीमा पनि आधाभन्दा बढीको फरक। काठमाडौंमा यातायातको ढुवानी खर्च लाग्ने भएकाले विराटनगरमा भन्दा महँगो हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला। तर प्रतिकिलो १० रुपैयाँभन्दा कति फरक पर्दो हो ? विराटनगरका व्यापारीले पनि सित्तैमा व्यापार गर्ने त होइन। मुनाफा त उनीहरू पनि लिन्छन्। राजधानी सहर काठमाडौंको यो महँगीले राज्यको कमजोर उपस्थिति जनाउँछ।

प्रायः राजधानीमा सरकारले लोकप्रियताको निम्ति उपभोग्य सामान सस्तो गराएको हुन्छ। भारतको राजधानी दिल्लीकै उदाहरण लिऊँ। त्यहाँ धनी र मै हुँ भन्नेका निम्ति महँगा पसलहरू छन् भने गरिब र निम्नमध्यम वर्गका निम्ति ९९, दुई सय र पाँच सय रुपैयाँमा सामान पाइने पसल खोलिएका हुन्छन्। त्यस्तै एकपटक प्रयोग भएका सामान पाइने बजार पनि छन्। त्यस्ता बजारमा एकपटक प्रयोग भएका ल्यापटप, कम्प्युटरसम्म सस्तोमा पाइन्छ। जापानमै पनि धनाढ्यका लागि महँगा सपिङ मल र डिर्पाटमेन्ट स्टोर छन् भने निम्न आय हुनेहरूका लागि सहर बाहिर ९९ युआनका पसल प्रशस्त छन्।

काठमाडौंमा भने निम्न आय हुने गरिब र निमुखालाई बाँच्न कठिन छ। यस्तो लाग्छ यो सहर केवल धनीका लागि हो। घर भाडा महँगो, खानेकुरा महँगो, धाराको पानी पिउन सकिन्न, जारको पिउनु महँगो। यस्तो महँगीमा औसत आय हुने परिवारले खर्चै धान्न मुस्किल छ। बचत त निकै टाढाको कुरा हो।

धनीले धन खर्चेर फुर्मासी गरेर आफ्नो औकात देखाउँछन्, तिनका पैसा बजारमा चलायमान हुनु अर्थशास्त्रका सिद्धान्तअनुसार उत्तम हो। तर उच्च आय हुनेहरूका लागि खोलिएका पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गरिबको पहुँच कम छ। उनीहरूको कमाइ निकै कम हुन्छ। मासिक तलबले महिना दिनसम्म दालभात खान पनि धौधौ परेको हुन्छ। उनीहरू कसरी जाऊन् डिर्पाटमेन्ट स्टोर र सपिङ मल ?

काठमाडौंको कुल जनसंख्यामध्ये बढीमा २० प्रतिशत मात्र हुनेखाने वर्गका होलान्। यहाँको स्थानीय किसान नेवार समुदायको आफ्नै विशिष्ट संस्कृति छ। उनीहरू मेहनती र मितव्ययी छन्। बारीमा जे फल्छ त्यही खान्छन्। सानो करेसाबारी वा केही जग्गा भएमा उनीहरूले त्यहाँ धान, मकै, गहुँ उमारेर गुजारा गरेकै हुन्छन्। स्थानीय भएकाले उनीहरूलाई केही हदसम्म यहाँको महँगी झेल्न सहज भएको छ। सर्वोच्च अदालतका एकजना नेवार कर्मचारी भन्ने गर्थे, ‘न्यायाधीशज्यू, काठमाडौंमा आफू बस्ने एउटा घर, केही कोठा भाडा लगाउने किसिमको अर्को घर र चार आनाजति तरकारी फलाउने बारी भए बल्ल सहज हुन्छ। त्यति भए डिट्ठा वा खरदारको नोकरी भए पनि जीवन सजिलै चल्छ। त्यो नहुनेको अधिकृतको जागिर भए पनि यहाँ बाँच्न मुस्किल छ।’ हुन पनि अधिकृतस्तरको जागिर खानेले पनि यहाँ बचत गर्न सक्दैन। कुनै गम्भीर रोग लागे वर्षभरिको बचतले पनि उपचार गर्न पुग्दैन। त्यसपछि ऋण खोज्नुको विकल्प रहन्न।

किसानले श्रम गरी उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य पायो या पाएन, मजदुरले काम गरेको उपयुक्त ज्याला पायो या पाएन, गरिबले गरिबी निवारण हुने गरी सहयोग पायो या पाएन, तिनका लागि अस्पताल र औषधी सर्वसुलभ छ वा छैन भन्ने पक्षको अनुगमन कसले गर्ने ?

काठमाडौंको महँगीले कसरी मानिसको जीवन साँघुरो बनाइदिन्छ भन्ने मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु। यहाँकोे धापासीमा म बस्न थालेको नौ वर्षजति भयो। ०६६/६७ सालमा म यहाँ आउँदा वरिपरि मजदुरका डेरा थिए। महँगी बढ्दै जाँदा पहिले दुई कोठा भाडा लिनेले एउटा कोठामा गुजारा गर्न थाले। महँगी चर्किंदै गएपछि उनीहरू त्यहाँबाट पनि विस्थापित भएर डाँडापाखातिर छाप्रो खोज्न थाले। अचेल यहाँ टिनको छाप्रोमा एउटा कोठाको मासिक भाडा तीन हजार रुपैयाँ छ। पक्की घरमा प्रतिकोठा मासिक भाडा पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। उनीहरूको कामको कुनै सुनिश्चितता छैन। कतिपय अवस्थामा घरमै बस्नुपर्ने हुन्छ। राजधानी बाहिर कामको अवसर कम भएकाले नै उनीहरू यहाँ आएर बसेका छन्। यहाँ केही न केही काम पाउँछन्। तर साह्रै दयनीय जीवन बाँचिरहेका भेटिन्छन्। कुखुराका खुट्टा, कलेजो, टाउको, घट्टका साथै माछाको पुच्छर र टाउकोका भरमा गुजारा चलाउन बाध्य छन् ती।

महँगीलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै बलियो संरचना सरकारले बनाउन सकेको देखिँदैन। महँगीका एउटा मुख्य कारक त राजनीतिक दल स्वंय हुन्। दलहरूले व्यापारीसँग चन्दा माग्छन्। त्यस्तै तिनका भ्रातृ संगठनको आयस्रोत पनि चन्दा नै हुने गरेको छ। चुनाव आउँदा त चन्दाको मात्रा पनि बढ्छ। व्यापारीले त्यो चन्दा रकम पनि आफ्नो आयमा जोड्छन्। त्यसमाथि पसलको भाडा, बत्ती, पानीको खर्च कर, दैया दस्तुर सबै थपिन्छ। जसले गर्दा बिक्री हुने सामानको मूल्य बढ्न पुग्छ। त्यसको प्रत्यक्ष मार आम जनतामा पर्छ। घुस खाने वर्गले त त्यो महँगीलाई घुसको रकमले धान्ला तर आम जनता त झन् मारमा पर्छन्। महँगीले नै उनीहरूको मीठो खाने सपना सकिन्छ।

नेपालमा अहिले यस्तै भएको छ। भ्रष्टाचारी, शोषक, सामन्त, तस्कर, दलाल सबैको खुराफातको दण्ड आम साधारणले विनाकारण भोगिरहेका छन्। जनतामा पनि विद्रोही भावना छैन। अन्य देशमा कुनै वस्तुमा एक रुपैयाँ बढे पनि नारा, जुलुस धर्ना हुँदै गोली पनि चल्ने अवस्था आउँछ। तर नेपालीहरू भने दैविक दण्ड ठानेर सहन्छन्। भाग्यलाई दोष दिँदै यस्तो देशमा किन जन्मेछु भन्छन्। त्यसैले विरोध पनि जनाउँदैनन्। त्यो रिक्तता प्रतिपक्षी दलले पूरा गर्नुपर्ने थियो, तर सरकारमा बस्दा महँगी नियन्त्रण गर्न नसक्नेहरू नै प्रतिपक्षमा पुग्ने भएकाले उनीहरू पनि यसको विरोधमा उत्रिँदैनन्। परिणाम, पेट्रोल र डिजेलमा दुई रुपैयाँ बढ्यो भने पनि सवारी साधनको भाडा बढिहाल्छ। त्यसैलाई निहुँ बनाउँदै सबै उत्पादनको भाउ बढाइन्छ।

बजारमा तरकारीलगायतका सामानको भाउ सुन्दा त्यसका उत्पादकले राम्रै आर्थिक उपार्जन गरेको कल्पना गर्न सकिन्छ। तर साधारण गरिब किसानले श्रम र पसिना खन्याएर उत्पादन गरेको वस्तुबाट बिचौलियाले हिलो नकुल्ची किसानले बिक्री गरेभन्दा बढी पैसा कमाइरहेको हुन्छ। दलालहरू सोफामा बसीबसी फोन घुमाएको भरमा किसानसँग न्यून मूल्यमा वस्तु खरिद गर्ने र उपभोक्तालाई आकाश छुने भाउमा तिनै वस्तु बिक्री गर्दछन्। किसानले डोकोमा बोकेर ल्याएको तरकारी कालिमाटी बजारमा पुग्दासम्म तीनवटा दलाल घुसिसकेका हुन्छन्। किसानले उब्जाएको धान जब चामल बनेर पसलमा बिक्री हुन्छ, उसलाई अन्तिममा कतिमा बिक्री भयो र उसले रोप्दा गरेको खर्च र परि श्रमको मूल्य पायो या पाएन भन्ने जानकारी उसलाई कहिल्यै हुँदैन। प्रतिवर्ष किसानहरू धान, गहुँ, तोरी तरकारी उत्पादन गर्दछन्। त्यसको क्रयमूल्य दलालले तोक्छन्। उत्पादित वस्तुको मूल्य त किसानले तोक्नुपर्ने हो। लागेको खर्च, श्रम मूल्य र नाफा जोड्ने अधिकार त उसैको हो। तर किसानसँग आफैंले उब्जाएको उब्जनीको भाउ तोक्ने अधिकार छैन। सरकारले तोक्दा ढिला भइसकेको हुन्छ। अर्कोतर्फ उखु किसानले आफूले बिक्री गरेको उखुको मूल्य तीन वर्षसम्म पाइरहेका हुँदैनन्। यस्तो ढिलासुस्तीले किसानहरू सोझै मर्छन् भन्ने चिन्तन सरकारलाई कहिल्यै हुँदैन, भएन पनि।

भन्न त सरकार चलाउनेहरूले समाजवादको नारा दिन्छन्। समाजवादमा त वर्ग विभेद भन्ने नै हुँदैन। सबै वर्गबीच समानता हुन्छ। टाढाबाठा धनी हुने र सोझासीधा निमुखा र गरिबीमै बाँच्न बाध्य हुनुपर्ने यो व्यवस्था समाजवाद होइन। किसानले श्रम गरी उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य पायो या पाएन, मजदुरले काम गरेको उपयुक्त ज्याला पायो या पाएन, गरिबले गरिबी निवारण हुने गरी सहयोग पायो या पाएन, तिनका लागि अस्पताल र औषधी सर्वसुलभ छ वा छैन भन्ने पक्षको अनुगमन कसले गर्ने ? विडम्बना नेपाली जनतामा आफ्नो निम्ति बोल्ने, आवाज उठाउने, संघर्ष गर्ने चेत हुर्किनै बाँकी छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष गरिबी निवारणका नाममा अनेकन योजना बनाएको हुन्छ, बजेट छुट्ट्याएको हुन्छ। तर सही मानेमा त्यसको प्रयोग र लाभ तल्लो वर्ग गरिबले पाए या नपाएको हेर्ने अनुगमन गर्ने कोही छैन। यथार्थमा सर्वसाधारण नेपालीलाई सरकारले त्यस्तो सुविधा गरिबका नाममा छुट्ट्याएको छ भन्नेसमेत जानकारी छैन।

अर्कोतर्फ जनतालाई अनेक सपना देखाएर निर्वाचनमा जितेका राजनीतिक दलका नेताहरू जो छन्, उनीहरूले कहिल्यै पनि नेपालको गरिबीबारे छलफल गरेका पाइँदैन। महँगी त उनीहरूको छलफलको सूचीमा कहिल्यै पर्दैन। काठमाडौंजस्तो राजधानीमा भएको महँगी नियन्त्रण गर्ने काममै सरकारको कुनै चासो छैन भने देश कसरी सञ्चालन गर्ला ?

काठमाडौंको महँगी एउटा उदाहरण मात्र हो। देशकै बजार नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ। बिचौलिया र कालोबजारीले स्थान पाएको छ। तर सरकार भने चेतनाशून्य भएर बेवास्ता गरिरहेको छ।