काठमाडौं : सरकारले ललितपुरको भैंसेपाटीमा संसद आवास गृहसहित ४१ वटा भवन बनाउने निर्णय गरेको छ। सैंवु आवास क्षेत्रमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभामुख र मन्त्रीहरूको निम्ति २७ वटा यस्ता भवन बन्ने भएका छन्। प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको आवास तथा सम्पर्क कार्यालयका निम्ति अर्को १४ वटा भवन बनाउने निर्णय गत सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ। बिहीबार सञ्चार मन्त्री तथा सरकारकार प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले सार्वजनिक गरको उक्त निर्णय अनुसार ४१ वटै भवन बनाउन १४९ रोपनी चार आना ३ दाम जग्गा छुट्याईएको छ।
यस्तो संसद आवास बनाउन सरकारले निर्णय गरेकोले अब सहरी विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम तय गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ। आवास गृह दुई वर्षभित्र बनाइसक्ने गरी तयारी गरेको सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए। उनले भने आवश्यक डिजाइन र निर्माण मोडालिटि तय गरेर यो योजनालाई अगाडि बढाउने काम मन्त्रालय अन्तर्गतकै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट हुने छ।
सैबुमा बन्ने ४१ वटै आवास गृहको निम्ति करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। यसको एकीन लागत भने पूर्ण विवरण संकलन गरेर तयार पारिने डिजाइनपछि मात्रै तय हुने पनि मन्त्री राईले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए।
मन्त्रालयका अनुसार निर्णय भएपछि अब डिजाइन गर्ने, निर्माणको मोडालिटी तय गर्ने र स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने काम अगाडि बढ्छ। सरकारले संसद आवास गृह बनाउने भन्ने निर्णय गरेकोले अब यसका लागि थप काम अगाडि बढाउन समस्या नहुने पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
सरकारले यस्तो संसद आवास गृह बनाउन यस अघि २०५७ मा नै निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला जम्मा ५६ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण गर्ने गरी तयार भएको प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद्ले नीतिगत निर्णयका रूपमा अनुमोदन गरेको पनि थियो। तर, यो भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु नगर्दै केही समयपछि नै यसको लागत बढाएर १ अर्ब १६ करोड पुर्याइएको थियो। जम्मा ३३५ जना संसदमध्ये मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सभामुखसहितको लागि छुट्टै आवासको व्यवस्था रहेको छ। आवास व्यवस्था भएकाको संख्या घटाएर करिब तीन सय जनासम्मको निम्ति करिब सात अर्ब रुपैयाँ खर्चेर नयाँ आवास गृह बनाउने मन्त्रालयको योजना भएपनि अहिलेलाई ४१ वटा भवनको मात्रै निर्णय भएको छ।
सरकारले गरेको निर्णय अनुसार नै मन्त्रालय अगाडि बढ्ने भएको छ। मन्त्रीपरिषद्ले गरेको यस्तो निर्णय अनुसार पुल्चोकमा रहेको हालको मन्त्री निवास परिषरमा विदेशी पाहुना आउँदा राख्ने व्यवस्थाका निम्ति १० वटा राजकीय अतिथि गृह (स्टेट गेस्ट हाउस) बनाइने भएको छ। यसका निम्ति मन्त्री निवास रहेको जग्गाले नपुगेमा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय रहेको जग्गालाईसमेत उपयोग गरिने छ। यो जग्गा मन्त्रीनिवाससँगै जोडिएको छ।
अहिले पनि सबै मन्त्रीलाई पुग्ने गरी आवासको व्यवस्था नभएकोले केही मन्त्री पुल्चोकको मन्त्री निवासभन्दा बाहिरै रहेका छन्। मन्त्रालयले बनाउने गुरुयोजना अनुसार स्टेट गेस्ट हाउस बनाउँदा भत्काउनुपर्ने मन्त्री निवासलाई बाहिर ल्याइने छ। भैंसेपाटीमा व्यवस्थित आवास बन्ने भएकोले सो ठाउँमा आवास नबनेसम्म हालको भवन सुविधा उपभोग गरिरहेको भीभीआईपी र मन्त्री आवास छुट्टाछुट्ट हुने छ। ललितपुरमा आवास बनिसकेपछि भने यस्तो आवास व्यवस्थित हुने छ। साथै पुल्चोकको मन्त्रीक्वार्टरमा पनि विदेशी उच्च पदस्थ पाहुनाको लागि अतिथि गृह बन्ने छ।
यस्तै, सरकारले सिंहदरबारभित्रै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको संघीय संसद भवनको डिजाइन बनाउने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले बताए। उनका अनुसार आगामी दुई महिना भित्रमा यसको पूर्ण डिजाइन आउने र सोही अनुसार भवन निर्माणको काम अगाडि बढ्ने भएको छ।
यस्तो संसद भवनको लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यो भवन डिजाइन एण्ड बिल्डमा मोडलमा बनाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख छ। यो भवन डिजाइनको जिम्मा इनगर कन्सल्यान्टले पाएको छ। संसद भवन नहुँदा अहिले बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवनलाई संसदले बार्षिक १० करोड रुपैयाँ भाडा तिरेर प्रयोग गरिरहेको छ। राष्ट्रिय सभाका ५९ र प्रतिनिधिसभाका २७५ संसादसहित गरेर ३३५ जना संसदको बैठक एकैपटक बैठक बसाउन सक्ने क्षमतामा नयाँ संसद भवन बन्ने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
