काठमाडौं : बहुचर्चित सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा दुई अर्ब १३ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको छ । अख्तियारले पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे र चार आयोजना प्रमुखसहित २१ जनाविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो ।
२५ अर्ब लागतको आयोजनामा गुणस्तरहीन काम गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग अख्तियारको छ । पाण्डे पछिल्लोपल्ट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा चुनावी सरकारमा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्री थिए । त्यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्री थिए । पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपाका महामन्त्रीसमेत रहेका पाण्डे प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन ३ मा उम्मेदवार थिए ।
पाण्डे प्रमुख रहेको ठेकेदार कम्पनी सीटीसीई कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीले गुणस्तरहीन काम गरेका कारण आयोजनाको नहर सञ्चालन नहुँदै ठाउँठाउँमा भत्किएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । अख्यितार सहसचिव एवं प्रवक्ता रामेश्वर दंगालका अनुसार सिक्टा भ्रष्टाचार प्रकरणमा पाण्डेसँगै तत्कालीन चार आयोजना प्रमुखलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।
कन्सल्टेन्ट उद्धवराज चौलागार्इं, आयोजना प्रमुख रहेका रमेश बस्नेत, दिलिपबहादुर कार्की, सरोजचन्द्र पण्डित र सर्वदेव प्रसादलाई पनि फरकफरक भ्रष्टाचार विगो कायम गर्दै सजायको माग गरिएको छ । अभियुक्त चौलागाईं एम÷एसईआरएमसी- आईटीईसीओ नेपाल जेभीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुन् । अख्तियारले पूर्व मन्त्री पाण्डेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ४ अनुरूप दुई वर्षसम्म कैद विगो वमोजिमको जरिबाना र विगो जफतको माग छ । सरकारले निर्धाण गरेको सर्तनामा, नियम र कार्यविधि उल्लंघन गरी गुणस्तरहीन निर्माण गरेको दाबी छ । अख्तियार छानबिनमा मूल नहरको डिजाइनमै त्रुटि भएको तथ्य अख्तियारको छानबिनमा फेला परेको छ ।
कन्सल्टेन्ट चौलागाईंलाई पनि पाण्डेलाई बराबर सजाय र बिगो माग गरिएको छ । आयोजना प्रमुख बस्नेतलाई पनि पाण्डे बराबर नै सजायको माग छ । अर्का सर्वदेव प्रसादलाई भने बिगो जफतको माग छैन । अर्का आयोजना प्रमुख कार्कीविरुद्ध १ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख ८३ हजार एक सय ९९ रूपैयाँ भ्रष्टाचारको अभियोग छ ।
पण्डितमाथि ५९ करोड ३४ लाख ५२ हजार पाँच सय ९४ रूपैयाँ भ्रष्टाचारको अभियोग छ । उनीहरूलाई पनि दुई वर्षसम्म कैदको माग गर्दै बिगोअनुरूप जरिवाना असुल्न माग गएिको छ।
आयोजना प्रमुखले बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानीनोक्सानी पुर्याएको दाबी अख्तियारको छ । आयोजनामा दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९ सय २० रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निचोडमा अख्तियार पुगेको छ । पाण्डे र बस्नेतले दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार नौ सय २० रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी लिइएको छ ।
यस्तै चौलागाईविरुद्ध दुई करोड ४० लाख ५५ हजार आठ सय ७२ रूपैयाँ विगो दाबी छ । कालिका जेभीका प्रबन्ध निर्देशक रहेका युवराज क्षेत्री, आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियरहरू मीनराज ढकाल, सूर्यदेव थापा, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी, प्रकाशबहादुर कार्कीलाई पनि भ्रष्टाचारमा कारबाहीको माग गरिएको छ । उनीहरूलाई पनि दुई वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाकै माग छ । ढकाललाई भने मतियारमा सजायको माग छ ।
सिँचाइ विभागका तत्कालीन सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियर कमलप्रसाद रेग्मी, विभागका सीडीई रविनाथबाबु श्रेष्ठ र आशीषभन्द्र खनाललाई पनि भ्रष्टाचारको मतियारमा प्रतिवादी कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुरूप सजाय हुन माग गरिएको छ ।त्यसैगरी कन्सल्टेन्ट कम्पनी एम÷एसईआरएमसी- आईटीईसीओ नेपाल जेभीका टिम लिडर अरुणकुमार चौधरी र अर्का सदस्य हेमनिधि शर्माविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
कालिकाले बनाएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतको नहरको गुणस्तरहीन निर्माण भएको थियो । नहर परीक्षण क्रममा भत्किएको थियो । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको मूलनहर ठाउँठाउँमा भत्किएको छ ।
निर्माणकै क्रममा पनि आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेन्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको पाइएको छ । एक पटक परीक्षणका क्रममा नहर भत्किसकेकोमा पुनःपरीक्षणसमेत नगरी निर्माण व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिएको सिँचाइ विभाग तथा सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संलग्नता देखिएको छ ।
विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान, नहर निर्माणमा प्रयोग हुने माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारीबिना ठेक्का सम्झौता गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । परामर्शदाताले ठेकेदार र आयोजना प्रमुखको संलग्नता तथा मिलेमतोमा जानाजान सतहमा नै देखिने गुणस्तरहीन घुलनशील माटोको प्रयोग गरी डिजाइन गरेको अभियोग लगाइएको छ । बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना १२ अरब ८० करोड रूपैयाँ लागतमा २०७१÷७२ सालमा नै निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
प्रथम पटक तोकिएको अवधिमा पूरा नभएपछि पुनरावलोकन गरी २०७६÷७७ सालमा सक्ने लक्ष्यका साथ २५.२ अर्ब लागत संशोधन लागत तोकेर निर्माण कार्य भइरहेको छ । २०३३ सालमा पहिलो सर्भे भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माण २०६१÷६२ मा सुुरुवात भएको थियो ।
४५ किलोमिटर लामो बाँके जिल्लाको ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ निर्माण भएको सिक्टा आयोजना १५ वर्षमा पनि निर्माण पूरा हुन सकेको छैन ।
सशस्त्र डीएसपी भण्डारीविरुद्ध मुद्दा
अख्तियारले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल अरूण गुल्म चैनपुर संखुवासभाका सशस्त्रका डीएसपी रामप्रसाद भण्डारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनलाई बिना इजाजत सरकारी सवारी साधनको प्रयोग गरी अन्दाजी एक क्यु.फिट बराबरको १ सय ८४ थान सालको चिरान काठ संखुवासभाको चैनपुरबाट धरान र इटहरीतर्फ ओसारपसार गरेको अभियोग लागेको छ।
गुल्म परिसरभित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न ५० क्यु.फिट सखुवा काठ उपलब्ध गराउने भनी भण्डारीले गुल्म परिसरभित्र नयाँ भौतिक संरचना तथा फर्निचरहरू निर्माण कार्य सुरु नगरी एक लाख ४ हजार १ सय ३६ रूपैयाँ बराबरको सालको चिरान काठ ओसारपसार गरेको अख्तियारको ठहर छ । सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार प्रवक्ता दंगालले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
