दुई तिहाइको सरकारलाई टेर्दैनन् कर्मचारी : न पोसाक लाउँछन्, न समयमै आउँछन् !

काठमाडौं : दुई तिहाइको सरकार छ, तर सरकारलाई कर्मचारीले टेरेको देखिँदैन। कर्मचारीको मनपरी छ। न पोशाक लगाउँछन्, न समयमा नै कार्यालय पुग्छन्। सुशासन कायम गर्ने सरकारी घोषणा काजमै सिमित छ।

उपत्यकाका आन्तरिक राजश्व कार्यालयदेखि स्थानीय तहसम्म कर्मचारी समयमा कार्यालय त पुग्दैनन् नै तोकिएको पोशाक पनि नलगाएर मनलाग्दी गरेको पाइएको छ। काम लिएर गएका सेवाग्राही भने हाकिम-कर्मचारीको कोठा रुँगेर बस्न विवश छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले गरेको छड्के निरीक्षणमा पाँच सय ३० कर्मचारी परेका छन्। जसमा तीन सय ६९ जना कर्मचारीले समय पालना नगरेको र एक सय ६१ जना पोशाक नलगाएको पाइएको छ।

केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी कार्यालयमा छड्के गरेको थियो। स्थानीय तहमा कर्मचारीको उपस्थितिमा भद्रगोल देखिएको छ। स्थानीय तहको केन्द्रमा बढी बेथिति भेटिएको केन्द्रका शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद दाहालले जानकारी दिए। ‘तहका केन्द्रमा धेरै कर्मचारी अनुपस्थित पाइयो’, उनले भने।

छड्के गर्दा तारकेश्वर नगरमा १५ जना ढिला आएको तथा ४ जना पोशाक नलगाइ कार्यालय आएको भेटिए। टोखामा समयमा नआउने १५ जना तथा ६ जना पोशाक बिनै कार्यालय आएको फेला परे। छड्के निरीक्षणमा कागेश्वरी मनहरामा ३० जना समय नआएको र १ जनाले पोशाक नलगाएको भेटिएको, शंखरापुरमा १५ जना समयमा नआएको र २ जनाले पोशाक नलगाएको पाइएको छ। बुढानिलकण्ठमा १७ जना समयमा नआएको र २ जना पोशाक नलगाएको, गोदावरीमा ३८ समयमा नआएको र ५ पोशाक नलगाएको, सूर्यविनायकमा ९ जना समयमा नआएको र १० जना पोशाक नलगाएको पाइएको छ।

गोश्वारा हुलाक कार्यालयमा ११, आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा २८ जना कर्मचारी अनुपस्थित पाइएको छ। समाज कल्याण परिषद्मा २१ अनुपस्थित, २ पोशाक विहीन पाइयो। डिभिजन सडक कार्यालयमा ७ जना अनुपस्थित र १९ जना पोशाकविहीन गरी २६ कर्मचारी छड्केमा परेका छन्। नेपाल टेलिकम दुधपाटी भक्तपुरमा ४ जनाले समय पालना नगरेका र १७ जना पोशाक नलगाएको पाइएको छ।

केन्द्रले सिंहदरबारभित्र भने छड्के गरेको छैन। ‘काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका अधिकांश कार्यालयमा छड्के निरीक्षण गरियो तर सिंहदरबारभित्र भने गरेको छैन’, उनले भने। सिंहदरबारभित्र समेत कर्मचारी समयमा आउँदैनन्। कर्मचारीले ट्राफिक जामका कारण ढिलो हुने गरेको बहानाबाजी गर्ने गरेका छन्। ‘बच्चा लिन जानु छ भन्छन्। छिटो घर फर्कन्छन्’, एक विभागमा प्रमुखले भने, कहिले जाम भन्छन, बहाना गरेर न समय आउँछन्, जान पनि छोटो जान्छन्।’

केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले छड्केमा परेका कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही गर्न पत्राचार गरेको बताए। उनले जिल्ला जिल्लामा छड्के निरीक्षणका लागि कर्मचारी परिचालित भएको बताए।

कर्मचारी व्यस्थापन अस्तव्यस्त

समायोजन नहुँदा कर्मचारी संयन्त्र अस्तव्यस्त छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काजमै कर्मचारी खटाइएको छ। निजामती किताबखानाका अनुसार एक वर्ष अघिदेखि दुई हजार २ सय २९ कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाइएको छ। तीमध्ये एक हजार ५ सय ७८ प्रदेशमा खटिएका छन् भने ६ सय ५१ जना स्थानीय तहमा।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले समायोजन ऐनअनुसार कर्मचारीहरू काजमै खटिइरहेका बताए। ‘स्थानीय होस् वा प्रदेश सबैमा काज नै छ’, उनले भने, ‘एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा पनि काजबाटै कर्मचारी खटाइएको छ।’

२०७४ असोज २९ गते समायोजन ऐन आएपछि कर्मचारीलाई कामकाजको लागि काजमा खटाइएको हो। सबै कर्मचारीलाई सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको पुल दरबन्दीमा राखिएको छ। अहिले कुनै सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी छैन। प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन समायोजन नभएसम्म नेपाल सरकारले सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था समायोजन ऐनमा छ। कर्मचारी खटाउँदा राजपत्रांकित प्रथम        श्रेणी र सोभन्दा माथिकालाई सरकारले र अन्य कर्मचारीलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले खटाउने व्यवस्था छ।

निजामती सेवा ऐन (चौथो संशोधन) २०७२ मा तीन महिनाभन्दा बढी काजमा खटाउन नपाउने व्यवस्था छ। काज खटाउँदा एक वर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि खटाउन नपाइने व्यवस्था छ। कुनै पनि कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पद नभएको निकायमा र स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा काजमा खटाउँदा वा काज अवधि समाप्त नहुँदै फिर्ता गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ। यस्तो काजको अवधि एक पटकमा एक वर्षभन्दा बढी हुने छैन।

निजामती सेवा ऐनविपरीत अन्तरमन्त्रालय सरुवा पनि काजमा भइरहेको छ गत वर्ष संघीय निजामती कर्मचारी ऐन ल्याइयो। तर त्यो लागू नहुँदै नयाँ कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याइएको छ।

निजामती किताबखानाका महानिर्देशक जयनारायण आचार्यले दिनहुँजसो कर्मचारी काज खटाइकाले यथार्थ तथ्यांक नआएको बताए। उनका अनुसार खारेज भएका कार्यालयबाट समेत कर्मचारी प्रदेशमा खटिएका छन्।

विगतमा प्रत्येक वर्ष भदौ र असोजमा कर्मचारी सरुवा-बढुवा हुने गरेको थियो। केही वर्ष वर्षयता कर्मचारी व्यवस्थामा आएको संक्रमणका कारण सरुवा रोकिएको छ।

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले काजले कर्मचारीको मानसिकतामा असर पार्ने बताए। काजले कर्मचारीमा पदप्रति उत्तरदायी र लगाव पनि नहुने उनले बताए। ‘काजमा खटिएका कर्मचारीमा काम नगर्ने, लगाव नहुने र काजमा नै खटिएको हो भनेर नलगाउने प्रवृत्ति हुन्छ’, उनले भने। छिटोभन्दा छिटो कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्नेमा भट्टराईले जोड दिए।

यता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी दरबन्दी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी कायम गरेको छ। दरबन्दी सर्वेक्षणका आधारमा तीनै तहको दरबन्दी कायम गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सुरेश अधिकारीले बताए। उनका अनुसार संघमा ४५ हजार ७ सय ६६, प्रदेशमा २१ हजार ३ सय ९९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार ७ सय ९० दरबन्दी कायम छ। उक्त दरबन्दीका आधारमा कर्मचारी समायोजन हुनेछन्।