प्रहरीको गम्भीर लापरवाही, बहालवाला हवल्दारलाई निलम्बन नगरी मुद्दा

विराटनगर : नेपाल प्रहरीले मोरङमा भएको एउटा घटनामा संलग्न प्रहरी हवल्दारको मुद्दाको अनुसन्धानमा गम्भीर लापरवाही गरेको पाइएको छ।सर्वसाधारणलाई उक्साएर आफ्नै प्रहरी संगठनका सहकर्मीविरुद्ध आक्रमण गर्ने प्रहरी हवल्दार सवदनारायण चौधरीलाई बचाउने गरी प्रहरी नियमावली विपरित मुद्दा चलाएपछि मोरङ प्रहरी विवादमा तानिएको छ।

अनुसन्धानको नाममा दबाब र प्रभावको भरमा घटनाको वास्तविकतालाई बङ्ग्याउने र तोडमोड गर्ने काम भएको हो। मंसिर १० गते राति कटहरी १ महेशपुरमा मादक पदार्थ सेवन (मापसे) चेकजाँचका क्रममा उत्पन्न विवादपछि स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको थियो।

सोही ठाउँ निवासी प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा कार्यरत हवल्दार चौधरीलाई ड्युटीमा खटिएको प्रहरी टोलीमाथि आक्रमण गर्न स्थानीयलाई उक्साएको र आक्रमणमा आफै संलग्न भएको आरोप छ। सोही आरोपमा उनीसहित स्थानीय अनन्तराम चौधरी र जोगलाल चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

घटनामा बोतल प्रहार हुँदा टाउकोमा चोट लागेर प्रहरी जवान रोजन राई घाइते भएका थिए। पक्राउ तीनसहित स्थानीय सन्तोश चौधरी, विजय चौधरी, विश्वास चौधरी र विनोद चौधरी गरेर सातजनाविरुद्ध अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाइएको छ। 

प्रहरी नियमावलीमा बहालवाला प्रहरीलाई कुनै पनि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न परेमा म्याद थप गर्नुअघि नै निलम्बन गरेर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ। तर, निलम्बन नगरी मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ अनुसार हवल्दार चौधरीलाई 'अभद्र व्यवहार' को मुद्दा चलाइएपछि मोरङ प्रहरी विवादित बनेको हो।

उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन मंसिर ११ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट पाँच दिनका लागि म्याद थप गरिएको थियो। मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी मनोजकुमार केसीले निलम्बन नगरिकन मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएर हवल्दारलाई उन्मुक्ती दिएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए। हवल्दारसम्मको दर्जालाई कुनै पनि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न परेमा कार्यरत कार्यालयबाट सहमति लिएर निलम्बन गर्नसक्ने अधिकार एसपीलाई हुन्छ। 

प्रहरीले भने उनको परिचय लुकाएर अनुसन्धानको मिसिल तयार पार्दै सरकारी वकिल कार्यालय मोरङमा बुझाएको थियो। जिल्ला न्यायाधीवक्ता पुण्यप्रसाद पाठकले अनुसन्धानको मिसिलमा सवदनारायण बहालवाला प्रहरी रहेको कुरा कहीं पनि उल्लेख नगरिएको जानकारी दिएका छन्।

मिसिलिलाई आधार बनाउँदै वकिल कार्यालयले अभियोग पत्र तयार पारेर सातजनाविरुद्ध मंसिर १६ गते आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्धा दर्ता गरेको थियो। दबाबकै भरमा प्रहरीले चाँडो गरेर मुद्धा बुझाएको थियो। दर्ता भएकै दिन हवल्दार सवदनारायणसहित उक्त घटनामा पक्राउ परेका तीनजना प्रशासन कार्यालयले माग गरेको पाँच÷पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी रकम बुझाएर छुटेका छन्।

यस्तो मुद्धामा २५ दिनसम्म अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि प्रहरीले पाँच दिन पनि वित्न नपाउँदै मुद्धा बुझाएको थियो ।धरौटीमा छुटे लगत्तै हवल्दार चौधरी प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयमा हाजिर भएर काममा फर्किएका छन्। 'निलम्बन गर्ने कुरा  परै जाओस्। मुद्धाका बारेमा समेत मोरङ प्रहरीले प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा प्रहरी किताबखाना काहीं पनि जानकारी गराएको छैन', एक प्रहरी अधिकारीले भने, 'सवदनारायण प्रहरी हुन् भन्ने परिचय लुकाएर सर्वसाधारणको हिसावमा मुद्धा चलाइएको छ। यो ठूलो लापरवाही हो।'
 
फौजदारी कसूरमा म्याद थप गरेर हिरासतमा राख्न साथ बहालवाला प्रहरी स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ। तर यो कुरा प्रहरीको रेकर्डमा हुनुपर्छ। रेकर्ड राख्नु पर्ने र निलम्बन सरह कारबाही अघि बढाउनुपर्ने हुँदा उक्त कुराको जानकारी मुद्धा चलाउने युनिटले माथिल्लो कार्यालयमा गराउनुपर्छ।'कुनै फौजदारी कसुर लागेको प्रहरीले धरौटीमा छुट्न साथ साविक बमोजिम काममा फर्कन पाउनु भनेको उसलाई निलम्बन नगरिएको प्रष्ट हुन्छ', नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी पशुपति उपाध्यायले भने, 'धरौटीले मुद्धाको प्रक्रिया बाँकी छ भन्ने बुझाउने भएकाले मुद्धा छिनोफानो हुन अन्तिम फैसला पर्खनै पर्छ।'

धरौटीमा छुट्न साथ फौजदारी कसुर लागेका कोही पनि बहालवाला प्रहरीले काममा फर्कन पाउनुलाई उनले गम्भीर घटनाको संज्ञा दिएका छन्। बहालवाला भएर पनि प्रहरीको काम कारवाहीमा बाधा पुर्‍याउने, झैझगडा गर्न अरुलाई उक्साउने र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न लगाउने काम प्रहरीको मर्यादा, कर्तव्य र आचारण विपरित रहेको भन्दै उपाध्यायले बहालवालाई मुद्धा चलाउँदा निलम्बन नगरिनु ठूलो लापरवाही र गम्भीर त्रुटि भएको बताए।

कुनै प्रहरीले फौजदारी कसुर गरेर मुद्धा चलाउनु परेमा उसको दर्जा समेत खुलाइकन कानुन सम्बत हिसावले निलम्बन सम्मको प्रक्रियामा जानुपर्नेमा बहालवालाको परिचय गोप्य राख्नुलाई प्रहरी नियमावलीले सामान्य मान्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

उपाध्यायले फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न बहालवाला प्रहरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनका लागि पनि निलम्बन गर्नुपर्ने र कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि निलम्बन फुकुवा गर्ने की थप कारबाही गरेर अघि बढ्ने भन्ने निर्णय लिइनुपर्ने बताए। कुनै पनि मुद्धामा सफाई पाइसकेपछि भने निलम्बनमा राखिरहन नमिल्ने उनको भनाइ छ। 

पक्राउ गरिएकालाई तत्काल छाड्नुपर्ने माग राखेर स्थानीयले त्यतिबेलै विराटनगरमा बिहानबाट प्रदर्शन पनि गरेका थिए। हवल्दारको जागिर बचाउने अभिप्रायले थालिएको प्रदर्शनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसी, एसपी मनोजकुमार केसी र स्थानीय बासिन्दा तथा कांग्रेस नेताहरु सम्मिलित सर्वपक्षीय वार्ता भएको थियो । वार्तामा पूर्व डीआईजी भक्तिनाथ माझी हवल्दार सवदनारायणका पक्षबाट उपस्थित थिए।

पूर्व डीआईजी माझीलगायत राजनैतिक दलका नेताहरुबाट आएको दबाब र अन्य प्रभावमा परेर फौजदारी अभियोग लागेका हवल्दारलाई निलम्बन नगरिकन एसपी केसीले लापरवाहीपूर्ण ढंगले मुद्धाको अनुसन्धान सकेको एक प्रहरी अधिकारीले बताए। 

वार्ताका क्रममा प्रहरी हवल्दारलाई भविष्यमा कुनै पनि असर नपर्ने र कुनै पनि रेकर्डमा नजनिने गरी चार दिन भित्रमा प्रहरीले मुद्धाको अनुसन्धान टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो। त्यही सहमतिका आधारमा मुद्धाको अनुसन्धान प्रहरीले अघि बढाएको बार्तामा सहभागी कटहरी १ का स्थानीय बासिन्दा तथा आदिवासी जनजाति महासंघ मोरङका पूर्व अध्यक्ष देवराज चौधरीको भनाइ छ।'विना कारण गाउँलेमाथि लाट्ठी चार्ज गरेर प्रहरी हवल्दारसहित स्थानीयलाई पक्राउ गरिएको थियो', उनले भने,'सहमति विपरित अनुसन्धान गरेर हवल्दारलाई अप्ठेरोमा पार्ने काम गरिएको भए हामी प्रहरीको भण्डाफोर गर्ने थियौं।'

हवल्दार सवदनारायणले नै स्थानीय बासिन्दालाई उक्साएर मापसे चेकजाँचमा खटिएको प्रहरी टोलीमाथि आक्रमण गर्न लगाएको एसपी केसीले बताए। सवदनारायणले घटनामा आफू स्वयं संलग्न रहेको र आफैले वरपरका सबैलाई बोलाएर ड्युटीमा रहेका प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न लगाएको बयान अनुसन्धानका क्रममा दिएका छन्। 

प्रहरी सबै ठाउँमा विवादित भइरहँदा यत्रो ठूलो लापरवाहीलाई सामान्यमा रुपमा लिन नसकिने स्रोतको भनाइ छ। 'बहालवाला प्रहरीलाई गल्ती गर्दा बचाउनुपर्ने स्थिती आएमा उ विरुद्ध मुद्धा नै दर्ता गर्न हुँदैन थियो', प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने, 'परिचय पनि नखुलाइकन मुद्धा दर्ता गर्ने र मुद्धाको अन्तिम फैसला नभइकन धरौटीमा छुटे लगत्तै साविक बमोजिम काममा पनि लगाउनु गम्भीर लापरवाही र सरासर गल्ती हो।'

ती अधिकारीले परिचय खुलेका बहालवालाको परिचय गोप्य राखेर मुद्धा चलाउनुलाई ठूलै चलखेलका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताए । उनले यस घटनाले प्रहरीका हरेक काम कारवाही र भूमिकालाई थप शंकास्पद र विवादित बनाउँदै लगेको बताए। 'मुद्धाको अनुसन्धानको मिसिल तयार पार्दा प्रहरी भनेको भए स्वत निलम्बन गर्नुपर्ने थियो',उनले भने, 'प्रहरी नभनी सर्वसाधारण भनेर मुद्धा दर्ता गरिएको रहेछ।'
  
हवल्दार सवदनारायणले पनि पाँच दिन आफूलाई मोरङ प्रहरीको हिरासतमा राखेर मुद्धा चलाइएको बताए। उनले धरौटीमा छुटेर काममा फर्किएकाले अहिलेसम्म निलम्बन गरेको जानकारी आफूलाई नभएको बताए। 'निलम्बन गरिएको भए मुद्धामा म्याद थप गर्न लैजानु अघि नै मलाई पत्र थमाइनुपर्ने हो', चौधरीले भने, 'धरौटीमा मात्रै छुटेका कारण निलम्बन गरिएको भए निलम्बन फुकुवा नभइकन त मैले काममा फर्कन पनि पाउने थिइँन।'
  
हवल्दारलाई निलम्बन नगरिकन मुद्धा चलाएका मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी मनोजकुमार केसी भने मसिंर अन्तिममा फर्कने गरी ६ दिन अघि व्यक्तिगत कामका सिलसिलामा कम्बोडिया पुगेका छन्। यस विषयमा फेसबुक म्यासेन्जरबाट सोध्दा विदामा रहेका उनले कुनै पनि जवाफ दिएनन्।

मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी घनश्याम श्रेष्ठले मुद्धा चलाइएका बेला आफू विदामा रहेका कारण केही पनि थाहा नभएको बताए। प्रदेश १ का प्रहरी प्रमुख डीआईजी केदार रिजालले हवल्दारलाई एउटा कारबाही गरिएको कारण अर्को कारबाही नगरिएको हुन सक्ने बताए। 'मुद्धा चलाउँदा निलम्बन त गर्नै पर्ने हो। यस विषयमा मलाई पनि केही जानकारी छैन,'उनले भने, 'यस विषयमा बुझेर मात्रै सबै कुरा भन्न सक्छु। तर हवल्दार कार्यरत रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट निलम्बनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सहमति लिए जस्तो लाग्दैन।'