काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका छन्। पहिलो पटक बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा आइतबार उनले संघीयता नयाँ प्रयोग भएकाले कार्यान्वयनमा व्यावहारिक कठिनाइ भएको बताएका हुन्।
‘संघीयता हाम्रो लागि नयाँ विषय हो, यसलाई संरचनागत रूपमा बलियो बनाउनु पर्नेछ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौं, अनुभवबाट सिक्दै यसलाई मजबुत बनाउनुपर्छ।’
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी बैठकमा उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यबाट नै देश अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले संघीयता कार्यान्वयनमा संघले ढिलाइ गरेको मुख्यमन्त्रीहरूको आरोप खण्डन गरे। संघीयतालाई फराकिलो सडकसँग तुलना गर्दै होसियारीपूर्वक सवारी चलाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले तर्क गरे। ‘हामीले सडक त फराकिलो बनायौं तर त्यसमा गुड्ने सवारी भने साना भए’, उनले भने, ‘छिटो दौडाउन खोजे गाडी बतासिन्छ।’
पहिलो पटक मैदानमा उत्रिनासाथ कुनै पनि खेलाडी च्याम्पियन बन्न नसक्ने तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता अभ्यास गर्दै जाँदा बलियो हुने दाबी गरे। ‘खेलमा पस्नेबित्तिकै कुनै पनि खेलाडी च्याम्पियन हुँदैन। अभ्यास गर्दै गएपछि च्याम्पियन हुन्छ’, उनले भने, ‘हाम्रा लागि संघीयता त्यस्तै नयाँ खेल हो तर यसमा हामी च्याम्पियन हुनेछौं।’
संरचनागत रूपमा संघीयता बलियो बनाउन आफैं लाग्नु पर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। ‘मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मन्त्रीको कार्यालय, आवासजस्ता कुरा केही समय अघिसम्म हाम्रो सोचमा थिएनन्’, उनले भने, ‘अहिले तिनलाई व्यावहारिक रूपमै प्रयोग गर्नुपर्दा केही असजिलो महसुस गरेका हौंला।’
बिहान ११ बजेको परिषद् बैठक ढिलो सुरु भएको थियो। परिषद् बैठकको कार्यतालिका ५ घण्टाको भए पनि प्रधानमन्त्री बैठकमा ढिलो उपस्थित भएपछि बैठक २ दिन लम्बिएको छ। आइतबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्ना धारणा राखेका थिए।
‘संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहयोग नगरेको कुरा हामीले राख्यौं’, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, ‘प्रहरी ऐन, लोक सेवा आयोग ऐन, वित्त आयोग गठनजस्ता आवश्यक कानुन निर्माणमा संघले ढिलाइ गरेकोमा ध्यानाकर्षण गरायौं।’ संघीय सरकारका कारण प्रदेश सरकार भूमिकाविहीन बनेको आरोप मुख्यमन्त्रीहरूले लगाउँदै आएका छन्।
उनले सातै प्रदेश सरकारका समस्या साझा भएकाले विगतमा आफूहरूले उठाउँदै आएका विषय परिषद् बैठकमा व्यक्त गरेको जानकारी दिए। प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सोमबार बोल्ने छन्।
बैठकको सुरुमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरूले गरिरहेका कामबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयका सचिवले जानकारी गराएका थिए। बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूलाई रात्रिभोज दिए।
संविधानको धारा २३४ मा संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ। मुख्यमन्त्रीहरूले पटक पटक परिषद् बैठक बोलाउन ताकेता गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले चासो दिएका थिएनन्। प्रदेश सरकार गठन भएको १० महिनापछि परिषद् बैठक बसेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
