काठमाडौं : एड्स हेल्थकेयर फाउन्डेसन (एएचएफ) नेपालले देशभरि ४० प्रतिशत एचआईभी संक्रमितको अवस्था अज्ञात रहेको जनाएको छ। दसौं वार्षिकोसत्वमा संस्थाले राजधानीमा शनिबार सन् २०१७ को तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै देशभरि एचआईभी संक्रमितको संख्या ३१ हजार २० जना रहेको जानकारी दिएको छ।
सन् २००९ मेमा एचआईभी/एड्सका क्षेत्रमा काम थालेको एएचएफ नेपालका राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रबन्धक दीपक ढुंगेलले पहिचान भएका ६० प्रतिशतमध्ये १५ हजार २ सय ४० जना संक्रमित मात्र उपचाररत रहेको जानकारी दिए। ‘सन् २०१७ को तथ्यांकअनुसार पहिचान भएकामध्ये ४ हजार ४ सय ४२ जनाको पहुँच उपचारमा छैन।’ सबै संक्रमितलाई उपचारको दायरामा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘संक्रमित पहिचान गर्न नसके देशमा एचआईभीको जोखिम झनै बढ्छ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा.सुशीलनाथ प्याकुरेलले सबैले निर्धक्कसँग एचआईभीको जाँच र समाजमा खुल्ने वातावरण बनाउनु अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। ‘उपचारमा पहुँच, उपचार गर्ने जनशक्ति तथा उपकरण वृद्धि र गुणात्मक उपचारको प्रत्याभूति पहिलो आवश्यकता हो’, उनले भने, ‘हामीले एचआईभीका क्षेत्रमा ९० प्रतिशत लक्ष्य राखेका छौं, त्यसले पुग्दैन। लक्ष्य शतप्रतिशत नै लिनुपर्छ।’
एएचएफको ग्लोबल एकाउन्टिङ तथा फाइनान्सियल अपरेसनकी वरिष्ठ निर्देशक म्यारोले नेपाल एचआईभी÷एड्ससम्बन्धी पैरवी र प्रवद्र्धन तथा जनचेतना फैलाउने र जाँच तथा उपचारमा सधैं सहयोग रहने वचन दिइन्। संस्थाले सन् २००९ मेमा टेकुस्थित सहिद शुक्रराज सरुवा रोग अस्पतालमा पहिलो एआरटी सेन्टर स्थापना गरेर सेवा सुरु गरेको थियो। देशभरि १५ सरकारी अस्पतालमा सेवा विस्तार गरिएको कार्यक्रम प्रबन्धक ढुंगेलले जानकारी दिए। उनले चालू आर्थिक वर्षभित्र १७ अस्पतालबाट एआरटी सेवा दिने लक्ष्य एएचएफको रहेको बताए।
‘बजेट व्यवस्थापन राज्यको दायित्व’
संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले क्षयरोग एवं एचआईभी नियन्त्रणका आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने भएको छ। आइतबार आयोजित काठमाडौंमा आयोजित एचाआईभी र क्षयरोगका डाक्टरसँगको अन्तक्र्रियामा समिति सभापति जयपुरी घर्तीले दातृ निकायप्रतिको परनिर्भरता हटाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न स्थानीय तहमा विशेष सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरुवात गर्न पहल गर्ने उनले बताइन्। सार्क क्षयरोग तथा एचआईभी एड्स केन्द्रका निर्देशक डा. राजेन्द्र पन्त, राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेल र राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा. भीमसिंह तिंकरीले पर्याप्त बजेट नहुँदा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन भएको धारणा राखे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
