काठमाडौं : संसद् छलेर गुपचुप सरकारले पठाएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी छन्। संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उनले आइतबार ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५’ जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता छविन्द्र पराजुलीले जानकारी दिए।
संसद् छलेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको विरोध भइरहेको छ। सोमबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको जानकारी समेत सरकारले सार्वजनिक गरेको थिएन। बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दा अध्यादेशबारे केही पनि उल्लेख गरिएको थिएन। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बैठकका निर्णय जानकारी दिँदा अध्यादेशबारे केही पनि उल्लेख गरेका थिएनन्। अध्यादेश सार्वजनिक नगरी राष्ट्रपतिकोमा पठाइएको थियो।
लोक सेवा आयोगको रायलाई अध्यादेशले बेवास्ता गरेको छ। सरकारी सेवाका कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजनका लागि बनेको सिफारिस समितिको संयोजकमा लोक सेवाको सदस्य संयोजक रहने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ। सदस्यमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको सचिव रहने छन्। लोक सेवाबाट समायोजन गर्नु पर्ने प्रक्रियालाई अध्यादेशले महत्व दिएको छैन।
सोमबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको जानकारी समेत सरकारले सार्वजनिक गरेको थिएन।
संसद् छलेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा आएकोमा सत्तारूढ दलकै सांसदले विरोध जनाएका छन्। संसद्बाट ६० दिनभित्र पारित नभए अध्यादेश स्वतः खारेज हुन्छ। अध्यादेशमा कर्मचारीलाई समायोजनमा जानैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। ३५ दिनभित्र हाजिर नभए अध्यादेशमा अवकाश दिनेसम्मका प्रावधान छन्। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव खटाउँदा जेष्ठताका आधारमा खटाइने/पठाइने अध्यादेशमा उल्लेख छ। प्रदेश लोकसेवाको गठन नभइसकेको अवस्थामा केन्द्रले कर्मचारी खटाउने छ।
समायोजन कसरी ?
अध्यादेशमा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा खाइपाइ आएको ग्रेडमा दुई तह थपी समायोजन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। राजपत्र अनंकित द्वितीयको हकमा ५ वर्षभन्दा थोरै सेवा अवधि भएका कर्मचारी चौथो तहमा समायोजन भई २ ग्रेड थप भएर समायोजन हुनेछन्। ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधिका कर्मचारीको पाँचौं तहमा समायोजन भई २ ग्रेड थप हुनेछ।
राजपत्र अनंकित प्रथमको हकमा ५ वर्षभन्दा थोरै सेवा अवधिका कर्मचारीको २ ग्रेड थपी पाँचौं तहमा समायोजन हुने छ। ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका वा माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता भएकाको हकमा पनि खाइपाई आएकोमा २ ग्रेड थपी छैठौं तहमा समायोजन हुनेछ।
राजपत्रांकित तृतिय श्रेणीको हकमा ५ वर्षभन्दा थोरै सेवा अवधिका कर्मचारी सातौं तहमा समायोजन भई २ ग्रेड थपिनेछ। ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधिका कर्मचारीको २ ग्रेड थपी आठौं तहमा समायोजन हुनेछ। राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको हकमा ५ वर्षभन्दा थोरै सेवा अवधिका कर्मचारीको २ ग्रेड थपिनुका साथै नवौं तहमा समायोजन हुनेछ। ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएका कर्मचारीको २ ग्रेड थपी दसौं तहमा समायोजन हुनेछ। राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको २ ग्रेड थप भई एघारौं तहमा समायोजन हुनेछ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेकाले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि अध्यादेशले कानुनको रूप लिने बताए। उनले एक साताभित्र समायोजनसम्बन्धी सूचना जारी हुने बताए। मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका अधिकारीले एक महिनाभित्र समायोजनले दिशा लिने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
