पैसा तिर्न नसक्दा ५ दिनदेखि वृद्धाको शव अस्पतालमा

पैसा तिर्न नसक्दा ५ दिनदेखि वृद्धाको शव अस्पतालमा

विराटनगर : उपचार र औषधि बापत खर्च भएको पैसा तिर्न नसक्दा पाँच दिनदेखि एक वृद्धाको शव विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पतालमै रहेको छ। झापाको मेचीनगर नगरपालिका ९ धुलावारीकी ६५ वर्षीय चन्द्रमाया मगरको शव अस्पतालमै रहेको हो। उपचार र औषधिबापत तिर्न बाँकी रहेको छ लाख ३३ हजार रुपैयाँ नतिरेसम्म शव लैजान नदिने भन्दै अस्पतालले आफै राखेको चन्द्रमायाका दाजु डम्बरबहादुर मगरले बताए।

उच्च रक्तचापका कारण ढलेपछि गत कात्तिक ३० गते वृद्धालाई उपचारका लागि नोबेलमा भर्ना गरिएको थियो। डम्बरका अनुसार टाउकोको नसामा रगत जमेको भन्दै उपचारमा संलग्न चिकित्सकले तत्काल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। 

चिकित्सककै सुझाव अनुसार मंसिर १ गते चन्द्रमायाको टाउकोको शल्यक्रिया गरिएको थियो। शल्यक्रियापछि आईसीयूमा राखेर उपचार सुरु गरियो। उपचारकै क्रममा गत बुधबार राति चन्द्रमायाको मृत्यु भएको दाजु डम्बरको भनाइ छ। 'बहिनीलाई जीवितै घर फर्काउन पनि सकिएन। उपचारका क्रममा धेरै खर्च भएछ', उनले भने, 'पैसा तिर्न नसकेपछि अस्पतालले पाँच दिनदेखि शव दिन मानिरहेको छैन। हामीसँग त्यतिधेरै रकम तिरेर शव ल्याउन सक्ने अवस्था नै छैन।'

 
डम्बरका अनुसार चन्द्रमायाको उपचारका लागि सुरुमा अस्पताललाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाइएको थियो। मृत्यु भइसकेपछि छ लाख ३३ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बील आयो। उनले औषधिको पाँच लाख २१ हजार र उपचारको एक लाख १२ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बताए। 

अस्पताल भित्रको पसलबाट औषधि खरिद गरेको तीन लाख ४१ हजार र अस्पताल बाहिरको पसलबाट औषधि ल्याएको एक लाख ८० हजार रहेको डम्बरले बताए। 'बाँकी धेरै भएको भन्दै अस्पताल भित्रको पसलले नदिएपछि बाहिरको पसलबाट बाँकीमा औषधि ल्याइयो', उनले भने, 'अब औषधि र उपचारको यति धेरै रकम कहाँबाट तिरेर बहिरी शव ल्याउनु?'

ज्याला मजदुरी गर्ने चन्द्रमायाको आर्थिक अवस्था एकदमनै कमजोर रहेको उनका छिमेकी तथा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल झापाका जिल्ला सदस्य अम्बर लिम्बूले बताए। चन्द्रमायाका दुई छोरीको विवाह भइसकेको छ।'

दुई छोरामध्ये जेठो छविलाल बैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसियामा छन् भने कान्छो मोहन सिटी सफारी कुदाउँछन्। लिम्बूका अनुसार विदेशमा रहेका र सिटी सफारी कुदाउने दुबै छोराको कमाई राम्रो नभएका कारण उनीहरुले अस्पतालमा तिर्न बाँकी रकम तिरेर आमाको शव समेत ल्याउन सकेका छैनन्। 

'उच्च रक्तचापले समस्या पारेपछि स्थानीय बासिन्दा र राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताको सक्रियतामा पैसा उठाएर चन्द्रमायालाई उपचारका लागि पठाइयो', उनले भने, 'उठाएर पठाएको एक लाख ५० हजार रुपैयाँले पुगेन रहेछ।'

लिम्बूले आर्थिक अवस्था कमजोर भएको परिवारसंग त्यतिधेरै पैसा तिरेर शव लैजान सक्ने अवस्था नरहेकाले मिनाहा गरिदिन पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि अस्पतालले अस्वीकार गरेको बताए। 'सबै राजनैतिक दलका नेतादेखि लिएर स्थानीय बासिन्दा सम्मले गरेको आग्रहलाई पनि अस्पतालले सुनेन', उनले भने, 'शव ल्याउन नदिएकाले छोराले दाहसंस्कार गरेर आमाको काजकिरिया समेत गर्न पाएका छैनन्।'

उपचार खर्च नतिरिकन लैजान दिँदैनौ भन्दै शव कब्जा गरेर अस्पतालले गैरजिम्मेवारीपन देखिएको उनले भनाइ छ।'आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको बिरामी हो भनेर अस्तपाललाई हामीले पहिल्यै जानकारी दिएका थियौं', लिम्बूले भने, 'निको हुन्छ भने मात्रै उपचार गर्नु, हैन भने धेरै पैसा खर्च गरेर उपचार गर्न नसक्ने भएकाले हामी यस्तै अवस्थामा घर लान्छौं भनेर आफन्तले पनि यस अघि नै भनिसकेका रहेछन्।'

अस्पतालले निको हुन्छ भनेर राखे पनि बिरामीको मृत्यु भएको र पैसा नतिरेको भन्दै शव नै कब्जा गरेर राखेको उनको भनाइ छ। 'पैसा तिरेपछि मात्रै शव दिन सकिन्छ भनेर अस्पतालले भनेको छ,' उनले भने, 'तिर्न नसकेपछि अस्पतालमै छाडेर हिंड्नु पर्‍यो।'
 
एउटा कोठामा राखिएको शवले दुर्गन्ध फैलन थालेपछि अस्पतालको शव गृह मर्मत सम्भार गरेर शवलाई सोमबार त्यहाँ राखिएको छ। चन्द्रमायाको मृत्यु भएपछि चिकित्सकले लापरवाही गरेको भन्दै आफन्त र छिमेकीले नोबेल मेडिकल कलेजमा तोडफोड समेत गरेका थिए।

तोडफोडबाट प्रशासकीय अधिकृत नारायण दाहालको कार्यकक्ष र अस्पतालको काउण्टरमा क्षति पुगेको थियो ।प्रशासकीय अधिकृत दाहालले भने उपचार खर्च मिनाहा गर्न अस्पताललाई कुनै गाह्रो नभएको बताए।

 'उपचार बापतको तिर्न एक लाख १२ हजार रुपैयाँ मात्रै छ', उनले भने, 'आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई यति रकम अस्पतालका तर्फबाट मिनाहा गर्न सकिन्छ।' दाहालले औषधिको रकम चैं धेरै तिर्न भएकाले शव आफन्तलाई दिन नसकिएको बताए। उनले औषधि बापतको रकम तिरेर आए आफन्तले शव लैजान दिने बताउँदै भने, 'औषधिको पैसा तिर्न बाँकी भएकाले त्यसलाई अस्पतालले मिलाउन सक्ने सम्भावना छैन। औषधि पसल संचालकले त्यसै छाड्छन् जस्तो लाग्दैन। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.