नियम मिचेर मुद्दा : लापरवाही भएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा छानविन

विराटनगर : मोरङ प्रहरीले बहालवाला प्रहरी हवल्दार सवदनारायण चौधरीलाई फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउँदा गम्भीर लापरवाही गरेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानविन थालेको छ ।

यस प्रकरणको छानविन गर्नका लागि कार्यालयले आफू मातहत डीआईजीको नेतृत्वमा रहेको उजुरी छानविन शाखालाई सोमबारबाट सक्रिय गराएको छ । प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले एउटा गम्भीर प्रकृतिको घटनामा संलग्न प्रहरी हवल्दारलाई फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउँदा उसलाई बचाउने नाममा मोरङ प्रहरीबाट लापरवाही भएको विषय उठाइएपछि छानविन थालिएको जानकारी दिए ।

उनले छानविनका क्रममा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय र प्रहरी हवल्दारसँग पनि आवश्यक कुरा बुझ्ने बताएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय समेतसँग समन्वय गरेर आवश्यक प्रमाण संकलन गर्दै घटनाको छानविन गरिने जानकारी उनले दिए । ‘कुनै पनि घटनामा बहालवाला प्रहरी संलग्न रहेको विषयलाई जोडेर फौजदारी कसुरको मुद्दा चलाउँदा प्रहरी सेवामा जोडिएकालाई निलम्बन गर्नै पर्छ,’ एसएसपी सुवेदीले भने, ‘यस विषयको छानविन टुँगिएपछि सबै कुरा बाहिर ल्याउने छौँ ।’

बहालवाला प्रहरीको दर्जा समेत खुलाइकन कानुन सम्बत हिसावले निलम्बनसम्मको प्रक्रियामा जानुपर्नेमा बहालवालाको परिचय गोप्य राखिएको भन्ने कुरा उठेका कारण गम्भीर रुपमा छानविन अघि बढाइएको उनले बताए ।

सुवेदीले मुद्दा चलाउने नाममा बहालवाला प्रहरीलाई जोगाउने कुनै काम भएको पाइएमा त्यस्तो लापरवाही गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने जानकारी पनि दिए ।

सर्वसाधारणलाई उक्साएर आफ्नै प्रहरी संगठनका सहकर्मीविरुद्ध आक्रमण गर्ने प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार सवदनारायण चौधरीलाई बचाउने गरी प्रहरी नियमावली विपरित मुद्दा चलाएपछि मोरङ प्रहरी विवादमा तानिएको छ ।

अनुसन्धानको नाममा दवाव र प्रभावको भरमा घटनाको वास्तविकतालाई बङ्ग्याउने र तोडमोड गर्ने काम भएको प्रहरी अधिकारीहरुको भनाइ छ । मंसिर १० गते राति मोरङको कटहरी–१ महेशपुरमा मादक पदार्थ सेवन (मापसे) चेकजाँचका क्रममा उत्पन्न विवादपछि स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको थियो ।

झडप गर्न उक्साएको र झडपमा आफै संलग्न भएको भन्दै हवल्दार चौधरी सहित तीन जनालाई प्रहरीले घटनास्थलबाटै पक्राउ गरेर भोलिपल्ट मंसिर ११ गते मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ अन्तर्गत ‘अभद्र व्यवहार’ को मुद्दा चलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।

अनुसन्धान सकेर मोरङ प्रहरीले मिसिल बुझाएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले मंसिर १६ गते प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रशासनले मागेको पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका चौधरी काममा फर्किएका छन् ।

निलम्बन गरिएको खण्डमा धरौटीमा छुट्न साथ फौजदारी कसूर लागेका कोही पनि बहालवाला प्रहरीले काममा फर्कन नपाउने एसएसपी सुवेदीले बताए । ‘धरौटी माग गर्नु भनेको मुद्दाको अन्तिम फैसला पनि हैन,’ उनले भने, ‘निलम्बन गरेको भए पनि मुद्दाको किनारा लागिसकेपछि मात्रै फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ ।’

चौधरीलाई मुद्दा चलाउँदा निलम्बन नगरिकन प्रहरी नियमावली विपरित कार्य गरेको विषयलाई समेटेर अन्नपूर्ण अनलाइनमा आइतबार समाचार प्रकासन भएको थियो । अनुसन्धानको मिसिलमा पनि चौधरी बहालवाला प्रहरी हुन् भन्ने कुरा जोडिएको छैन । प्रहरी नियमावलीमा बहालवाला प्रहरीलाई कुनै पनि फौजदारी कसूरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न परेमा म्याद थप गर्नुअघि नै निलम्बन गरेर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी मनोजकुमार केसीले निलम्बन नगरिकन मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएर हवल्दारलाई उन्मुक्ती दिएपछि मोरङ प्रहरीको पछिल्लो अनुसन्धान विवादित बनेको छ ।

निलम्बन गर्नुको साटो प्रहरीले हवल्दारको परिचय नै गोप्य राखेर सर्वसाधारणको हिसावमा अनुसन्धान टुङ्ग्याएको थियो । मुद्दाको अनुसन्धान सकिएको भन्दै प्रहरीले मिसिल पनि पाँचै दिनमा बुझाएको थियो ।

यस विषयमा मोरङ प्रहरीले माथिल्लो निकाय प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा प्रहरी कितावखाना काहीं पनि जानकारी नगराएको जनाइएको छ । प्रहरी अधिकारीहरुले यसलाई ठूलो र गम्भीर लापरवाही तथा मुद्दा अनुसन्धानका नाममा प्रहरीबाट भएको हेलचेक्राईँका रुपमा लिएका छन् ।

बहालवाला भएर पनि प्रहरीको काम कारवाहीमा बाधा पु¥याउने, झैझगडा गर्न अरुलाई उक्साउने र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न लगाउने काम प्रहरीको मर्यादा, कर्तव्य र आचारण विपरित रहेको भन्दै नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी पशुपति उपाध्यायले बहालवालाई मुद्दा चलाउँदा निलम्बन नगरिनु ठूलो लापरवाही र गम्भीर त्रुटि भएको बताए ।

उनले फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान गर्न बहालवाला प्रहरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन पनि निलम्बन गर्नु पर्ने र कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि निलम्बन फुकुवा गर्ने कि थप कारवाही गरेर अघि बढ्ने भन्ने निर्णय लिइनु पर्ने बताए ।

‘मुद्धाको अनुसन्धानको मिसिल तयार पार्दा प्रहरी भनेको भए स्वतः निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो,’ उपाध्यायले भने, ‘प्रहरी नभनी सर्वसाधारण भनेर मुद्दा दर्ता गरिनु नै गल्ती हो ।’ हवल्दारलाई निलम्बन नगरिकन मुद्दा चलाएका मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी मनोजकुमार केसी भने मसिंर अन्तिममा फर्कने गरी ६ दिनअघि व्यक्तिगत कामका सिलसिलामा कम्बोडिया पुगेका छन् ।