काठमाडौं : सरकारले कित्ताकाटमा रोक लगाएपछि सर्वसाधारणलाई समस्या भएको छ। जग्गा किनबेच गरेर घरबार चलाउनेहरुलाई कित्ताकाटले ठूलो असर परेको छ। उनीहरुले जग्गा किनेबेच गर्न पाइरहेका छैन। संवैधानिक हकको रुपमा रहेको सम्पत्ति माथिको हकमा कुण्ठित भएको सर्वसाधरणको गुनासो छ। जग्गै घरमा चलेको कतिपय ऋणको भारमा डुबेका छन्। जग्गा बेचेर छोराछोरी पढाउने, राजगारीको विदेश जानेहरु थप ऋण थुपरिएको छ।
यता विचौलिया र कर्मचारीको मिलोमतोमा मनपरी जग्गाको कित्ताकाट भइरहेको छ। सर्वसाधरणको कित्ताकाट रोकिएको छ भन्ने बहाना बनाएर कर्मचारी र विचौलियाले मोटो रकम असुलेर कित्ताकाट गरिरहेका छन्।
एउटै कित्तालाई १४ पटकसम्म कित्ता गरिएको छ। सर्वसाधारणको कित्ताकाट भएको छैन तर हुने खानेको विचौलियमार्फत धमाधम कित्ताकाट भइरहेको छ। म मिलाइ दिन्छु भन्ने विचौलियाले सर्वसाधारणसँग घुस लिएर काम गराइरहेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कित्ताकाट नाम भ्रस्टाचार ‘संस्थागत भएको निरिहता प्रकट गरेकी छन्। पाँचदेखि १० लाख बागे्रनिङको कुरा आएको छ,’उनी भन्छिन्। उनले कित्ताकाटको कारण सर्वसाधारणलाई समस्या भएको तर दलाल र कर्मचारीलाई संस्थागत भ्रष्टाचार हुने बाटो खुलेको स्वीर्काछिन्। उनले कृषि योग्य जमिनलाई भने कुनै पनि हालमा खण्डिकरण गर्न नदिने बताइन।
भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर जग्गा प्लटिङ, गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिई कृषियोग्य जग्गा कुनै प्रकारले खण्डीकरण(कित्ताकाट) गरी घडेरीका रुपमा विक्रीवितरण गर्न गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो। सगोलका असियारबीच प्रचलित कानुन बमोजिम अंशबन्डा हुँदा र अदालतको फैसला बमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा पर्ने नहुने निर्णय भएको छ। कुनै पनि जग्गाको एउटा आर्थिक वर्षमा एकपटक भन्दा बढी कित्ताकाट गरी बिक्रीवितरण गर्न नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनि ०७४ भदौं १ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कार्तिक २४ गते पुनः मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। निर्णयले खण्डिकरण रोकिएको छैन, खण्डिकरण दर मात्रै घटेको छ।
मन्त्रालयको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि अंशबण्डाको बहानामा पटक पटक कित्ताकाट भएका छन्। ‘फेक’ अंशवण्डा बढाइरहेको छ। फेक अंशवण्डाले परिवारिक विखण्डन समेत भएका छन्। सरकारको निर्णयको अवज्ञा गरेर कित्ताकाट गरी ठूलो अनियमितता गरिएको छ।
‘पहिला कर्मचारीले पाँच हजार लिन्थे होला अहिले लेखापढी व्यवसायी, मालपोत र नापीका कर्मचारीको मिलोमतोमा २ लाख खर्च हुने गरेको छ ,’ नापी विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हुने काम हुदैन भनेर विचौलियाले फाइदा लिइरहेका छन्।’ उनले सरकारको निर्णयले कित्ताकाट नरोकिएको बताउँदै भने,‘ दर मात्रै कम भएको हो, पहिला एक वर्ष हुने खण्डिकरण अहिले ३ वर्षमा भएको , तर खण्डिकरण चाँही भएकै छ, रोकिएको छैन।’
सरकारले मनपरी कित्ताकाट गर्ने न कारवाही गर्न सकेको छ न कित्ताकाटलाई खुला नै गर्न सकेको छ। त्यो समस्या देशभर भएको र ककंली, ललितपुर नापी तथा मालपोत कार्यालयमा छानविन गरेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।
लेखापढी व्यवसायी संघका अध्यक्ष सीताराम दाहालले कित्ताकाटले समस्यै समस्या सृजना गरेको बताउँछन्। संघतर्फबाट पनि पटक पटक कित्ताकाट सम्बन्ध पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेर पनि सुनुवाई नगरेको उनको गुनासो छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका जनकराज जोशीले कित्ताकाटले पारेको असरमा सम्बन्धमा मन्त्रालय नै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको बताए। उनले अदालतको निर्देशन बमोजिम कानुन बनाएर जनतालाई सहज हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको बताए। उनले जथाभावी हुने कित्ताकाटलाई नियन्त्रण नै गरिने बताए। भूमि सम्बन्धि ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नियमावली सम्शोधन गरी अनावश्यक कित्ताकाटलाई व्यवस्थित गर्न सकिने बताए। कित्ताकाटको विषयमा छिटै केही निर्णय हुने समेत प्रवक्ता जोशीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
