काठमाडौं : प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानप्रदत्त अधिकार हस्तान्तरणमा संघीय सरकारले ढिलाइ गरेको गुनासो गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा दुई दिन चलेको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा उनीहरूले अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ नगर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए।
‘संविधानले दिएको अधिकार बाँडफाँट, स्रोतको सुनिश्चितता र प्रशासनिक व्यवस्थापन हाम्रा प्राथमिकता हुन्’, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने, ‘हाम्रो जोड प्रदेशको आधार तयार गर्ने हो। यसका लागि संघीय सरकारको सहयोग चाहिन्छ।’ सोमबारको बैठकमा प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले आआफ्नो धारणा राखे। ‘संविधानप्रदत्त अधिकार प्रदेशले पाउनैपर्छ। यो सबैको साझा विषय हो’, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भने, ‘प्रदेशलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन हामीले जोड दिएका छौं। परिषद् बैठकले त्यसलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने विश्वास छ।’
बैठकको पहिलो दिन आइतबार प्रदेश १, २, ३ र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले विचार राखेका थिए। विगतमा संघीय सरकारको कडा आलोचना गरेका मुख्यमन्त्रीहरू परिषद् बैठकमा भने संयमसाथ प्रस्तुत भएका थिए। उनीहरूले संघले आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको मात्र बताएनन्, प्रदेशलाई गतिशील बनाउन संघले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोडसमेत दिए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री, संघीय सरकारका मन्त्री र सचिव सहभागी थिए। मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको समन्वयबिना सचिवको सरुवा, कर्मचारी अभाव, भौतिक संरचना अभावका साथै जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयको व्यवस्थापन जस्ता समस्या राखेका थिए।
मुख्यमन्त्रीको कुरा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशमा कर्मचारी जान नमानेको विषयमा भइरहेको आलोचनाको बचाउ गरे। ‘आवश्यक कर्मचारी नहुँदा प्रदेशमा अभाव भएको हुन सक्छ’, उनले भने, ‘संघीयता सफल पार्न कर्मचारीले असहयोग गरे, सरकारलाई सहयोग गरेनन् भन्ने कुरा सत्य होइन। हामी राजनीतिज्ञ जस्तै कर्मचारी पनि यस प्रणालीमा नयाँ छन्। उनीहरूले जानेबुझेअनुसार सहयोग गरेका छन्।’
संघीयतालाई कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ भनेर गौंडा कुरी बस्ने पनि छन्। त्यस्तालाई मौका दिनुहुन्न।, केपी ओली, प्रधानमन्त्री
सरकारलाई बदनाम गराउन र संघीयता असफल बनाउने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरे। ‘संघीयतालाई कहाँबाट कमजोर पार्न सकिन्छ भनेर गौंडा कुरेर बस्नेहरू पनि छन्। त्यस्तालाई मौका दिनुहुन्न’, बैठक समापन गर्दै उनले भने, ‘देशमा अनेक नाममा द्वन्द्व मच्चाउने र विखण्डनकोे प्रयास गर्नेविरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्छ।’ चन्दा उठाउने र जनतालाई त्रस्त पार्न केही समूहले अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको उनले टिप्पणी गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सामाजिक सद्भावमा आँच पुर्याउने प्रवृत्तिविरुद्ध संघ र प्रदेश मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने प्रवृत्ति र त्यसबाट लाभ लिएर समाजलाई उत्तेजित बनाउने काम हुन सक्छ’, प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई सचेत गराउँदै भने, ‘त्यसलाई हामीले समयमै बुझ्नुपर्छ।’
बैठकले प्रदेश र संघका काममा तालमेल मिलाउन, आवश्यक कानुन परिर्माजन गर्न र प्रदेशलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ। समितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डित, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश ५ का मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी छन्। समितिलाई एक साताको समय दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
