किर्ते नागरिकता मुद्दामा एक लाख धरौटी बुझाउँदै वडासचिव रिहा
मंसिर २५, २०७५ मंगलबार १२:१९:०
विराटनगर : भारतीय नगरिकलाई नागरिकताको सिफारिस गरिदिएको आरोपमा मुद्दा खेपेकी विराटनगर महानगरपालिका–१ की वडा सचिव पुष्पा तिम्सिनाले एक लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएकी छन् ।
जिल्ला अदालत मोरङले माग गरेको एक लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर उनी रिहा भएकी हुन् । जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश महेन्द्रप्रसाद पोखरेलको इजलासले तिम्सिनालाई अलगअलग चार मुद्दामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ६८ बमोजिम २५÷२५ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो । अदालतको आदेशपछि चारवटै मुद्दामा गरी एक लाख धरौटी बुझाएकी हुन् ।
फरार सूचीमा रहेकी उनी आफू निकाटका कानुन व्यवसायीलाई साथमा लिएर अदालत उपस्थित भएकी थिइन् । विभिन्न मितिमा पाँचजना भारतीय नागरिकलाई नागरिकताको सिफारिस गर्न अनुसूची फारममा सिफारिस गरिदिएको अभियोग लागेपछि उनी फरार थिइन् ।
वडा सचिव तिम्सिनाले भारतीय नागरिक रोशनकुमार पोद्दारलाई नागरिकताको लागि ०७२ असार १० गते, राजेन्द्र पोद्दारलाई २०७१ पुस २० गते, जितेन्द्र पोद्दारलाई ०७४ वैशाख २८ गते तथा २०७३ साउन १६ गते मिथिलेस र पवन पोद्दारको अनुसूची फारममा सिफारिस गरिदिएको अभियोग लागेको थियो ।
यसअघि भारतीयलाई नागरिकता सिफारिस गरिदिएको आरोप लागेका विराटनगर १ नम्बर वडाध्यक्ष उद्धव अर्याल अदालतले मागेको १२ हजार रुपैयाँ धरौटी तिरेर छुटेका थिए । वडा अध्यक्ष अर्यालले दुईजना भारतीय नागकिरलाई नागरिकता सिफारिस गरिएको छुट्टा–छुट्टै अभियोग लागेको थियो ।
झुटो विवरण पेश गरी भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सहयोग गरेको मुद्दामा अध्यक्ष अर्याल, किर्ते कागजपत्र जुटाइदिने सदस्य रमेश साह र वडा सचिव तिम्सिना सहित १५ जनालाई मोरङ अदालतले पक्राउ गर्न कात्तिक १९ गते आदेश दिएको थियो । अर्याल आफैँ अदालत उपस्थित भएका थिए ।
वडा सदस्य साह फरार छन् । वडा सदस्य साह पनि आफू निकटका कानुन व्यवसायीलाई साथमा लिएर सुटुक्क अदालत उपस्थित हुने तयारीमा रहेको स्रोतले बतायो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले अदालतमा वडाध्यक्ष अर्याल सहित १६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर झुठा विवरणमा नेपाली नागरिकता लिए दिएको अभियोगमा कात्तिक १८ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
प्रहरीले नक्कली बावु बनेर भारतीयलाई नागरिकता दिलाइदिने मुख्य अभियुक्त सत्यनारण पोद्दारलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
