तीन सय अधिकृतको विज्ञापन बुधबार खुल्ने

तीन सय अधिकृतको विज्ञापन बुधबार खुल्ने

काठमाडौं : सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनको समायोजनपछि मात्रै रिक्त पदको माग विवरण पठाउने भएका छन्।  लोकसेवा आयोगको कार्यतालिका अनुसार सामान्यले कर्मचारी पठाउने सम्भावना नरहेको सहसचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए। 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजन गरेपछि अपुग रिक्त पदको एकिन गरेर मात्रै विवरण पाउने उनले बताए। ‘पहिलो समायोजनमा जान्छौं, यसपछि कति रिक्त पद हुन्छ, एकिन गर्छौ र मात्रै विवरण पठाउँछौ,’ उनले भने, ‘लोक सेवाको कार्यतालिका अनुसार रिक्त विवरण पठाउने सम्भावना छैन।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग विवरण तयारी हालतमा रहेको जनाएको छ। ‘माग विवरण तयार भइसकेको छ , पठाउने भनेको हो, तर पठाइ भने आहिलेको छैन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन सय कर्मचारी छैठौ तहदेखि एघारौं तहको विज्ञापनको माग विवरण पठाउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्यले लोक सेवाको कार्यतालिका अनुसार विवरण पठाउने सम्भावना छैन।

तीन सयको विज्ञापन आह्वान हुँदै 
सामान्य र स्वास्थ्य मन्त्रालयको माग विवरण नआएपनि लोक सेवाले भने विज्ञापन खोल्ने बताएको छ। उसले माग विवरण आएजतिको विज्ञापन आह्वान गर्ने बताएको हो। 

ठूलो संख्या अधिकृतस्तरको विज्ञापन आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको आयोगले शाखा अधिकृत  दुई सय ५० शाखा अधिकृतसहित उपसचिव, सचिव गरी  ३  सय जनाको विज्ञापन आह्वान  गर्न लागेको हो।

सूचना अधिकारी सुवेदीले कार्यतालिका अनुसार नै दरबन्दी विवरण माग भएर आएजतिको विज्ञापन खोलिने बताए।

न्याय, कानुन, सरकारी वकिल सेवा, व्यवस्थापिकक संसद र लेखा परीक्षण सेवाको विज्ञापन आह्वान हुने छ।  ‘संघको सेवाको मात्रै विज्ञापन आह्वान हुनुछ’,  उनले भने, ‘समायोजनमा पर्नेको माग विवरण नै आएको छैन।’

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले माग विवरण आएका जतिको परीक्षा कार्य तालिका अनुसार नै सञ्चालन गर्ने बताए।  ‘ज–जसको आयो, त्यसैको खोल्छौं,’ उनले भने, न्याय महालेखापरीक्षकको माग विवरण आएको छ, त्यसैको आधारमा खोल्छौ।’ 

गत वर्ष आयोगले शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्म १९७० पद संख्यामा विज्ञापन माग गरिएको थियो।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.