सरकारी लापरवाहीले २६ करोडको जस्तापाता सड्याे, कर्मचारी भन्छन् ‘निर्देशन आएन’

वीरगन्ज : २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालयका लागि सरकारले भारतबाट आयात गरेको करौडौँ रुपैयाँको जस्तापाता खिया लागेर काम नलाग्ने भएका छन् ।

तत्कालिन सरकारको निर्देशनमा साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेशनले भारतको कोलकातास्थित जिन्दल कम्पनीबाट आयात गरेको २६ करोड ६ लाख रुपैयाँ मुल्यको ३० लाख २२ हजार ६ सय ६२ केजी जस्तापाता, वीरगन्जमा साढे तीन वर्षदेखि अलपत्र छ ।

वीरगन्जमा रहेको नेपाल खाद्य संस्थान क्षेत्रीय कार्यालयको खुला चौरमै साढे तीन वर्षदेखि भण्डारण गरिराखिएका ती जस्तापाता खिया लागेर काम नलाग्ने भएका हुन् ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार २०७२ साल साउन ६ देखि २१ गतेसम्मको अवधिमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले भारतबाट वीरगन्ज नाका हुँदै ५० हजार बण्डलमा ३० लाख २० हजार ६ सय ६२ केजी जस्तापाता आयात गरेको थियो ।

सरकारकै लापरवाही
खुला चौरमा राखिएको करोडौंको जस्तापाता खिया लागेर नष्ट हुँदै गए पनि सम्बन्धित निकायले त्यसबारेमा चासो नै लिएको छैन । जस्तापाता ढाक्न प्रयोग गरिएको त्रिपाल पनि धेरै समय भएकाले घामपानीका कारण सडेर ठाँउ-ठाँउमा च्यातिएको छ । वर्षाको पानी जस्तापाताका बण्डलभित्रै पसेकाले खिया लागेर जस्तापाता नष्ट हुँदै गएको छ ।

‘जस्तापाता छोपेर राखिएको त्रिपाल पनि घामपानीले सडेर च्यातियो । वर्षाको पानी बण्डलभित्र पस्छ,’ खाद्य संस्थान वीरगन्जका प्रमुख अम्बिका घिमिरे भन्छन्, ‘बण्डल खोलेर हेर्ने हो भने आधा भन्दा बढी जस्तापाता खिया लागेर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।’
 
सरकारकै निर्देशनमा साल्ट ट्रेडिङले २५ करोड भन्दा बढी मुल्यको जस्तापाता देशका विभिन्न स्थानमा भत्किएका विद्यालयका लागि मगाएको तर अहिले सम्बन्धित निकायबाट निर्देशन नआएको बताउँछन् साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन वीरगन्जका प्रमुख ओम लामिछाने ।

लामिछाने भन्छन्, ‘जस्ता मगाइसकेपछि आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति तथा व्यापार विभागबाट कुनै निर्देशन आएन, त्यसैले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा जस्तापाता पठाउन नसकिएको हो ।’

वीरगन्जको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन परिसरमा ठाउँको अभाव रहेको लामिछाने बताउँछन् । जस्तापात राख्दा गोदाममा रहेका नुनले छिट्टै जस्तापाता बिग्रिने उनको दावी छ । यसैले पनि खाद्य संस्थानको परिसरमा त्रिपालले जस्तापात छोपेर राखेको लामिछानेले बताए । लामिछानेका अनुसार जस्तापाता आइसकेपछि सरकारले कुनै ठोस निर्देशन नदिँदा जस्तापाता कहाँ पठाउने भन्ने टुंगो नलागेपछि अलपत्र परेको हो ।

लिलाममा पनि राखियो
सरकारले जस्तापाता सम्बन्धित ठाउँमा पठाउन बेवास्ता गरेपछि कार्पोरेशन आफैँले जस्तापाता लिलाम गरी आफ्नो लागत निकाल्न २०७४ साल माघ १४ गते पहिलो पटक खुला टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

तर एउटा पनि टेन्डर नपर्दा दोस्रो पटक २०७५ साल ९ जेठ गते उसले अर्को टेन्डर आह्वान गर्यो । तर खिया लागेको जस्तापाता किन्न कोही पनि तयार नदेखिएपछि कार्पोरेशनको २५ करोड रुपैयाँ फसेको लामिछाने स्वीकार गर्छन् ।