जमलको जग्गामा मन्त्रालय र त्रिविको हानथाप

जमलको जग्गामा मन्त्रालय र त्रिविको हानथाप

काठमाडौं : जमलमा रहेको आठ रोपनी सरकारी जग्गा उपयोग गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)बीच हानथाप भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नाममा रहेको यो जग्गा २०३२ सालमा मन्त्रालयले त्रिविलाई भोगचलन गर्न दिएको थियो। लालपुर्जा नामसारी नगर्ने र त्रिविले अन्य संस्थालाई उपयोग गर्न पनि नदिने सर्तमा मन्त्रालयले भोग चलनको अवधि नतोकी उक्त जग्गा त्रिविलाई दिएको थियो।

मन्त्रालयले आफैंलाई दिए पनि अहिले यो जग्गा त्रिविले शंकरदेव क्याम्पसलाई उपयोग गर्न दिएको छ। मन्त्रालयले भने विगतमा त्रिविलाई उपयोग गर्न दिए पनि भोगचलनको समय सकिएको बताउँदै हरिहर भवनस्थित नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई नामसारी गरिदिएको छ। मन्त्रालयले गत असोज २४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर जग्गा पुस्तकालयलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो। शिक्षाको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले असोज २८ गते स्वीकृति दिएको थियो।

नयाँ बन्ने भवन नेपालको कला, संस्कृति र परम्परा झल्कने हुनुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ। सोही निर्णयका आधारमा पुस्तकालयको नाममा लालपुर्जा प्राप्त भइसकेको पुस्तकालय प्रमुख लाइब्रेरियन उपेन्द्रप्रसाद मैनालीले बताए।

लालपुर्जा पाए पनि पुस्तकालयले भवन बनाउने प्रक्रिया थालेको छैन। जग्गा खाली गर्न त्रिविलाई पटकपटक अनुरोध गरिएको छ। तर अनुरोध नमानेपछि पुस्तकालयले जग्गा खाली गरिदिन त्रिविको नाममा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। ‘यो सूचनालाई पनि त्रिविले मानेन भने कानुनअनुसार आफैं जग्गा खाली गर्छौं’, मैनालीले भने।

त्रिविले भने जग्गा आफ्नै अधीनमा रहने दाबी गर्दै तत्काल खाली नगर्ने अडान लिएको छ। ‘सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गर्न दिँदा समय तोकिँदैन। त्यसैले मन्त्रालयले एकतर्फी निर्णय गरेर हामीलाई जमलबाट हटाउन मिल्दैन। हामी छाड्दैनौं पनि’, त्रिविका रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीले भने।

जमलको जग्गामा बनेको भवनबाट आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम चलिरहेको र उक्त कार्यक्रमलाई तत्काल अन्यत्र सार्न नसक्ने हुनाले ठाउँ खाली गर्न नसक्ने उनले बताए। जग्गा खाली गर्न नसक्ने विषयमा आफूले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत जानकारी गराइसकेको पनि उनको दाबी छ।

मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर पुस्तकालयको नाममा जग्गाको लालपुर्जासमेत बनिसकेको अवस्थामा त्रिविले जग्गा नछाड्ने अडान लिनु गलत भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले बताए।

‘भवन भग्नावशेष अवस्थामा छ। भत्किएको पर्खाललाई जस्ताले टालिएको छ। त्रिविले आफ्नो जग्गा ठानेको भए त्यो जग्गाको यो दुरवस्था हुने थिएन’, उनले भने, ‘अहिले त्रिविले जग्गा ओगट्नकै लागि मात्र शंकरदेव क्याम्पसको बोर्ड झुन्ड्याएर राखेको छ। सदुपयोग भएको छैन।’

उक्त स्थानमा शंकरदेव क्याम्पस बस्नुअघि जनप्रशासन क्याम्पस र बल्खुमा रहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको केही काम हुन्थ्यो। अहिले पनिकाको सबै काम बल्खुबाट भइरहेको छ। जनप्रशासन क्याम्पस पनि आफ्नै नयाँ भवन बनेपछि बल्खु सरिसकेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.