काठमाडौं : सरकारी सेवाबाट स्वैच्छिक अवकाशका लागि नौ हजार कर्मचारीले दिएको निवेदन खारेज भएका छन्। कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले स्वैच्छिक अवकाससम्बन्धी व्यवस्था नगरेकै कारण उनीहरूका निवेदन निष्क्रिय भएका हुन्।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ले कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था गरेको छ। ऐन आएपछि ठूलो संख्यामा कर्मचारीले अवकाशका लागि निवेदन दिएका थिए। अध्यादेशले उक्त ऐन खारेज गरेसँगै निवेदनसमेत खारेज भएका छन्। अब सबै कर्मचारी अनिवार्य समायोजन प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले भने, ‘अध्यादेशले समायोजन ऐन २०७४ समेत खारेज गरेको छ।’ निवेदन फिर्ता लिनुपर्ने विगतको परिपत्रसमेत खारेज भएको छ। फिर्ताका लागि तीन सय कर्मचारीले मात्रै निवेदन दिएका थिए। यी निवेदन अनिवार्य अवकाश उमेर भएका कर्मचारीका हुन्।
समायोजनपछि कर्मचारीले सेवा परिवर्तन गर्नसमेत नपाउने भएका छन्। हाल कार्यरत सेवा, समूह, उपसमूहमा मात्र समायोजन गरिनेछ। कतै पनि दरबन्दी नतोकिएका स्थानीय तहका सरकारी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित सेवा, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरेको भए प्रदेश तथा स्थानीय तहको शैक्षिक योग्यता मिल्ने जुनसुकै सेवा र समूहको पदमा समायोजन गरिनेछ।
सफ्टवेयर प्रणालीबाट कर्मचारीले संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा समायोजन हुन अनलाइनमार्फत आवेदन गर्ने व्यवस्था छ। यसैबीच मन्त्रालयले समायोजनका सम्बन्धमा २५ वटा प्रश्न र उत्तर तयार परेको छ। समायोजनबारे आलोचना र विरोध आएपछि त्यसलाई स्पष्टीकरण दिँदै मन्त्रालयले २५ प्रश्न र उत्तर तयार परेको हो। समायोजन अध्यादेश संसद् छलेर ल्याएको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदले समेत विरोध गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
