‘तीन दिनभित्र ढुंगाखानी र क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन

ललितपुर : ललितपुरमा गैरकानुनी रुपमा संचालनमा आएका सम्पूर्ण ढुंगाखानी र क्रसर उद्योग बन्द हुने भएका छन्।

शनिबारदेखि लागू हुनेगरी तीनदिन भित्र सम्पूर्ण खानी बन्द गराइसक्ने अनुगमनको जिम्मा पाएको जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरले जानकारी दिएको छ। 

ढुंगा, गिटी, बालुवा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा बिक्री प्रक्रियाको अनुगमन गर्न गठित समितिले मंसिर २६ गते सम्पन्न गरेको बैठकमा अवैध खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष अम्बरबहादुर खड्काले बन्द गर्नु भन्ने आदेश दिएपनि बन्द गराउँदै हिड्ने अधिकार आफूलाई नभएको बताए। 

अनुगमनका लागि गठित उपसमितिको अध्ययन तथा स्थानीय तहले पठाएको पत्रको आधारमा जिल्लाका अधिकांश क्रसर तथा खानी उद्योग नविकरण नभएको पाइएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘त्यस्ता उद्योगलाई तीन दिनभित्र बन्द गराउने निर्णय गरेकाछौँ।’

मंसिर २६ गतेको निर्णय बमोजिम गठित अनुगमन समितिको निर्णयपछि निर्देशन पालना नगर्ने गाउँपालिका वा नगरपालिका तथा उत्खननकर्ता, निकासिकर्तालाई तीन दिनभित्र निर्देशन पालना गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुरोध गरेको छ। 

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको तथ्यांक अनुसार  ललितपुरमा ५७ वटा खानी तथा क्रसर उद्योग रहेता पनि ३१ वटा मात्रै संचालनमा रहेको देखाएको छ। 

यसमध्ये महांकाल गाउँपालिकामा एउटा ढुंगाखानी रहेको छ। गोदावरी नगरपालिकामा ५७ दर्ता भएपनि ३१ वटाले संचालन अनुमती पाएको छ।  

हालै गोदावरी नगरपालिकाले जिससलाई लेखेको पत्रमा निराकार ढुंगा रोडा उद्योग प्रालि बाहेक अन्य कुनैले नविकरण नगरेको उल्लेख गरेको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका प्रमुख प्रेमराज जोशीले सबै स्थानीय तहले गैरकानुनी रुपमा संचालन गरेका खानीलाई बन्द गर्ने बताए। उनले भने,‘कसैले पनि विभिन्न बहानामा खानी संचालन गर्न पाउँदैन।’ 

स्थानीय निकायले पुननिर्माणमा बाधा पुग्ने भन्दै खानी संचालन गर्न दिएको बताउँदै आएका थिए।  तर जोशीले कहाँ, के, कस्तो बाधा पुगेको छ स्पष्ट बनाउन सकेको खण्डमा खानी संचालनमा अनुमती दिने सक्ने बताए।
 
अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा मापदण्ड विपरीत संचालनमा आएका उद्योगलाई शर्त बमोजिम उद्योग संचालन गर्न स्थानीय सरकार संचालन ऐन ०७४ ले तोकेको निकायमार्फत् म्याद तोकी उद्योगीलाई निर्देशन दिएर कानुनले तोकेको दायरामा ल्याएर उद्योगको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ। 

गत साउन २ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले खानी बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।