नेकपामा दरार : कर्णाली प्रदेशमा समानान्तर कमिटी गठनकाे तयारी
मंसिर २९, २०७५ शनिबार १६:५७:०
काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले देशभर आफ्ना प्रदेश कमिटी गठन गरिसक्दा नसक्दै दुर्गम क्षेत्र मानिने कर्णालीबाटै विद्रोह सुरु भएको छ ।
कमिटी गठनको क्रममा केही नेताहरुले व्यक्तिगत रुपमा मनोमानी गरेको उनीहरुको आरोप छ । नेता रोकायाका अनुसार पूर्वमाओवादीभित्र कस्तालाई कमिटीमा राख्ने ? त्यसको आधार के हुने ? लगायत विषयमा छलफल र तयारी नै भएन ।
निशानामा जनार्दन शर्मा
असन्तुष्ट अधिकांश नेताहरुको निशानामा छन् नेता जनार्दन शर्मा । उनी नेकपाको कर्णाली प्रदेश ईन्चार्ज पनि हुन् । नयाँ कमिटीमा नपर्नेहरुको निशानामा उनी किन पनि छन् भने जनार्दन एक्लैले रुकुम जिल्लाबाट मात्रै २४ जनालाई प्रदेश कमिटीमा पार्न सफल भए । यसमा उनको लगभग एकलौटी निर्णय भएको नेताहरुको गुनासो छ ।
नेता राेकाया भन्छन्, 'शर्माले आफ्ना सबै सदस्यलाई नयाँ कमिटीमा अटाउन नसके पनि छलफल गरेर सम्झाउन सक्थे । उनले त त्यसो पनि गरेनन् । रुकुमबाट २४ जना नेता प्रदेश कमिटीमा पर्नुमा जनार्दनजीको हात छ । समायोजनमा जिल्ला अनुसार अनुपात मिलाउनुपर्नेमा उहाँले त कसैको कुरा सुन्नुभएन ।’
पूर्वमाओवादीहरु प्रदेश कमिटी गठन गर्नुअघि नै शर्मासँग पटक पटक छलफलका लागि भेट्न गएका थिए । तर उनले ‘पेलेरै’कमिटी बनाएको धेरै गुनासो गर्छन् । असन्तुष्टमध्ये एक नेता भन्छन्, ‘थुप्रै पुराना वामपन्थी नेतालाई उहाँले युद्ध नलडेको भन्दै बाइपास गर्नुभयो ।’
शक्तिले पनि के कम !
अर्का नेता शक्ति बस्नेत पनि यस्तो अवस्था ल्याउनुमा जिम्मेवार मानिन्छन् । संघको मन्त्री भए पनि बस्नेतले थप समस्या निम्त्याउन खोजेको असन्तुष्ट नेताहरु बताउँछन् ।
जब कि, बस्नेतको गृहजिल्ला जाजरकोटबाट मात्रै १९ जना सदस्य प्रदेश कमिटीमा अटाएका छन् । उनीहरु अधिकांश बस्नेत निकट नै हुन् । उनी प्रत्यक्ष रुपमा यहाँकाे पार्टी राजनीतिमा सक्रिय नभए पनि निकटस्थहरुलाइ कमिटीमा अटाएरै छाेडेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाही निरीह
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही कालिकोटका हुन् । तर उनकै जिल्लामा वर्षौँदेखि सक्रिय पूर्वमाओवादी नेताहरु पनि नयाँ कमिटीमा अटाएनन् । उनले केही पुराना नेतालाई कमिटीमा राख्न ‘लबी’ गर्नसक्थे ।
तर जनार्दन र शक्तिका निर्णयमा उनले प्रश्न नै गरेनन् । राज्य संचालनको जिम्मा लिएर मुख्यमन्त्री पदमा रहे पनि शाहीको निवासमा प्रदेश कमिटी गठन हुनुभन्दा केही साताअघि देखि नै कार्यकर्ताहरुको घुइँचो लाग्ने गरेको थियो ।
तर उनले आफ्नै सहयोद्धालाई समेत कमिटीमा राख्न कुनै पहल गरेनन् । कतिपय अवस्थामा त उनले ‘राज्यको जिम्मेवारीमा रहेकोले पार्टीभन्दा माथि रहेर राष्ट्रहितमा काम गर्नुपर्ने’ भन्दै आफ्नै जिल्लाका कार्यकर्ताको कुरा नसुनेको आरोप उनीमाथि छ ।
मापदण्ड मिलेन
'कुनै जिल्लाबाट २४ जना पर्ने कुनै जिल्लाबाट ३ जना ? यस्तो एकलौटी हामीलाई मान्य नभएरै नयाँ कमिटीको तयारीमा लागेका हौँ,’ राेकाया भन्छन् । कर्णालीका १० जिल्लामध्ये कुन जिल्लाका कति कार्यकर्तालाई कमिटीमा ल्याउने ? बाँकीलाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने मापदण्ड नगराउँदा नै असन्तुष्टि सुरु भएको हो । यतिसम्म कि, शर्माको गृहजिल्ला रुकुमबाट मात्रै २४ जना सदस्य परेका छन् भने मुगुबाट ३ जना मात्रै ।
मुगु, हुम्ला, सुर्खेतका नेता–कार्यकर्तालाई पनि अपेक्षित रुपमा समेटिएको छैन । जाजरकोट र रुकुमबाटै ४२ जना पारिएको प्रदेश कमिटीमा कालिकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्लाबाट जम्मा २६ जना अटाएका छन् । जवाफमा जनार्दनले समस्या सल्टाउनतिर ध्यान नदिएपछि असन्तुष्टहरु थप उत्तेजित भएका हुन् ।
पहिलो बैठकमै बबाल !
कर्णालीका केही प्रभावशाली नेताहरुको व्यक्तिगत इच्छाका कारण प्रदेश कमिटीको पहिलो बैठकमै नेताहरुबीच चर्काचर्की भयो । प्रदेश ईन्चार्ज जनार्दन शर्माले मनपरी गरेको भन्दै सहईन्चार्ज यमलाल कँडेल लगायत ५३ जना सदस्यहरुले पहिलो बैठक नै बहिस्कार गरे । ‘ईन्चार्ज शर्माले आफ्नै जिल्लाका कार्यकर्तालाई मात्रै समेटेर अरुलाई अवहेलना गरेको’ भन्दै उनीहरुले बहिस्कार गरेका थिए ।
को को छन् असन्तुष्ट समूहमा ?
असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गरिरहेका छन् पूर्वमाओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य प्रकास रोकायाले । कालिकोटका उनलाई प्रदेश कमिटीमै नपारिएपछि उनी थप आक्रोशित बनेका हुन् ।
जुम्लाका डा. कलबहादुर रोकाया, सल्यानका रमेश मल्ल, सुर्खेतका गणेश भण्डारी, कालिकोटका कृष्णप्रसाद आचार्य, दैलेखका डम्बरबहादुर कार्की, मुगुका लालचन्द्र बिक, सल्यानका अर्जुन बुढाथोकी, हुम्लाका मानबहादुर थापा, सुर्खेतका कुलदीप भट्ट, महेन्द्र शर्मा र ओमदत्त भारती लगायत ९९ जनाको नयाँ समानान्तर कमिटीको तयारी भएको हो । पूर्वमाओवादी तथा पूर्वएमालेमा सक्रिय रहे पनि गुटबन्दीकै कारण आफूहरु नयाँ कमिटीमा नपरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
